आईपीओ सेयरमा कुन स्थानीय कति ठगिएको गुनासो «

आईपीओ सेयरमा कुन स्थानीय कति ठगिएको गुनासो

तिम्रो आईपीओ सेयर कति छ ? मैले रु. ३० हजारको सेयर कहिले पाउने ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्न छुट्ट्याउनुपर्नेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा २ अनुसार सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण तोकिएको समयभित्र गर्नुपर्नेछ । उपदफा ४ बैंकका संस्थापकहरूले चाहेमा बैंकको ४९ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न सकिनेछ । उपदफा ५ अनुसार पनि तोकेअनुसार सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तैगरी सार्वजनिक बिमा तथा जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्ने तोकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ करोड नेपालीलाई १०–१० सेयर पुग्ने गरी ३० करोड सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्दै छ ।
सर्वसाधारण भनेको डिम्याट खोलेका ३७ लाख मात्र हुन् ? सहरमा बस्ने, पढेलेखेका, चाकरीवाज, नेता–कार्यकर्ता, कर्मचारी, टेलिफोन नेट हुने तथा विदेशबाट डलर खर्च गरेको पेट्रोल दुरुपयोग गर्ने, सर्वसाधारणलाई नेपाली भनेको हिमाल, पहाड, मधेस, सुस्ता क्षेत्र साथै चुच्चे नक्सा भएको लिम्पियाधुरा रहने, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका बासिन्दा, महिला–पुरुष तेस्रो लिङ्ग, झुपडी, महल, डेरामा बस्ने, देशविदेशमा बस्ने ३ करोड नेपालीसमेत हुन् ।
रु. ४ हजार खर्च गरेर रु. ३०–४० हजार हुन्छ भनेपछि कसले सेयरमा लगानी गर्दैन ? अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३ करोड नेपालीलाई १०–१० भाग पुग्ने सेयर १० कित्ताको लागि रु. १ हजार खर्च गरेर रु. १०–२० हजार हुने कुरा पनि छ । २ करोड ५० हजार नेपालीको सेयरमा लगानी गर्ने इच्छा नहुने सम्पन्न परिवार २–४ हजार मात्र होलान ।
सेयरमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने, सेयर शिक्षा दिने, सेयर कारोबारको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी तीन तहका सरकारको नै हो । दिनदिनै घरदैलोमा पुग्ने सरकार स्थानीय सरकार हो, सो नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
आईपीओ सेयरमा कुन स्थानीय कति ठगिए ? ठगिएको असुली गर्न कति बजेट कुन स्थानीयले कति विनियोजन गर्ने ?
सेयर आन्दोलनबारेमा जानकारी लिने, कतिको सेयर छ, कतिको छैन, किन छैन, कसरी लिन सकिन्छ ? ७ सय ५३ स्थानीय तहको २०६८ सालको जनसंख्या र गत असारसम्म सेयर पाउने÷नपाउनेको विवरण सेयर आन्दोलनका अभियन्ताले उपलब्ध गराएका छन् । निजले कति ठगिएको विवरण र सो पाउन कति आगामी वर्ष कति सेयर अनुदान दिने र सो दिएर कति ठगिएको रकम पाउने भन्ने विवरण दिएका छन् । ती विवरणमा छलफल गर्ने रु. २५ सयका दरले हुने रकममा सेयर अनुदानको बजेट व्यवस्था गर्ने ।
कुनै स्थानीयले आईपीओ सेयरमा कुन स्थानीय कति ठगिए ? ठगिएको असुली गर्न कति बजेट कुन स्थानीयले कति विनियोजन गर्ने ? भन्ने कुरा सजिलोसँग हेर्नुस् र विनियोजन गर्नुस्, सेयर आन्दोलनमा भाग लिएर रु. ३०–३० हजारको सेयर धनी बनाउनुहोस् ।
सेयर अनुदान रु. २५ सय कसरी कुन स्रोत दिने, रु. १ हजार संघीय सरकार, रु. ५ सय प्रदेश सरकार अनि रु. १ हजार स्थानीय सरकारहरू आफूआफैंले बेहोर्ने ।
जिल्लागत विवरण सीडीएस एन्ड क्लियरिङले २०७८ असारको विवरणलाई पालिकास्तरमा स्वविवेकले बाँडफाँड गरेको छ । २०७८ असारको डिम्याट हुने ३७ लाख २०७८ चैतमा ५० लाख पुगेको छ ।

सेयर आन्दोलनमा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने भूमिका
१. जनताको सरकार जनताले छानेको जनताको सहयोगका लागि हो भन्ने नारासहित देशको अग्रणी गाउँपालिका बनाउने,
२. सबै जनताको मेरो सेयर खाता खोल्न अनिवार्य गर्ने,
३. मेरो सेयर खाता बैंकसँग सहकार्य गरी बैंकको हरेक वार्डमा सबै पालिकावासीको एउटा बैंकको चालू खाता, डिम्याट खाता तथा मेरो सेयर खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि एक–दुई महिनाको लागि व्यवस्था गर्ने,
४. आईपीओ सेयरका बारेमा साक्षरता गराउन पहल गर्ने, आईपीओ सेयर लामो अवधिको रूपमा उपयोग गर्ने सल्लाह दिने,
५. सेयर निष्कासन हुँदाको बखतमा मेरो सेयर खाता भएकाको सेयर इन्टरनेटबाट निवेदन दिने, अतिरिक्त निःशुल्क नलिई भरिदिने सेयर व्यवस्था गर्ने,
६. नोट ः गत २०७८ साउन महिनामा मात्र ३ करोड नेपालीले रु. ४ सय १७ का दरले सेयर नोक्सानी भएको थियो भने रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिकाको रु. १ करोड ५६ लाख ८३ हजार नोक्सानी भएको थियो ।
७. सबैको मेरो सेयर नहुँदासम्म सेयर जारी रोकका लागि नेपाल स्टक बोर्डलाई चेतावनी पत्र लेख्ने अटेर गरेमा आन्दोलन गर्ने ।
८. एउटा कम्पनीको आईपीओमा रु. १२–१३ लाख इन्टरनेट सेयर निवेदन दस्तुर खारेज गर्न गराउन पत्राचार आन्दोलन गर्ने,
९. मेरो सेयर ९५ प्रतिशत जनताको मेरो खोलन बीज मनि रु. १ हजारका दरले ३७ हजार ६ सय १० जनतालाई रु. ३ करोड ७६ लाख ३७ विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने,
१०. सबै पालिकावासी वृत्त खाता–पेन्सन खाता व्यवस्था गर्ने नेपालमा भएकाबाट वार्षिक रु. १ हजार तथा विदेशमा रहेकाले रु. ५–१२ हजार वा कुल आम्दानीको १–२ प्रतिशत अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी कानुन तयार गर्ने,
११. पालिकाअन्तर्गतका हरेक पसलमा डेबिट कार्डबाट खरिद गर्ने मिल्ने व्यवस्था गर्न कानुन तयार गर्ने, जसले गर्दा किनमेलका लागि बैंक धाउन नपर्ने व्यवस्था गने बिस्तारै नोट खारेज गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर मुक्त पालिका बनाउन कानुन तयार गर्ने,
१२. ३५ वर्षदेखि २ सय ३० सेयर सार्वजनिक सेयरको ३० प्रतिशत सेयर गाउँपालिकावासीले नपाएको बजार मूल्य रु. २९ हजार ८ सय ५ भएको ४० सयर रु. ४ हजारमा सबै वासीले पाउने गरी वितरण गर्नका लागि बीज मनी प्रदेश सरकारबाट रु. ५ सयका अनि संघीय सरकारबाट अहिले सेयर खरिदका लागि र पछि वार्ड ऋण छात्रवृत्ति कोष स्थपना गर्ने गरी अनुदान संघीय सरकारबाट यसै आर्थिक वर्ष लिन जोडदार माग गर्ने आन्दोलन गर्ने ।
१३. सार्वजनिक सेयरमा लगानी गर्नका लागि मेरो वृत्त खातामा रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिकालमा वार्षिक रु. ११ करोड २२ लाख जम्मा हुने हुँदा सो लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्ने विदेशवासी र सहरवासीसँग समेत अपनत्व जगाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्