नेपालद्वारा ओमानसंग शून्य लागत प्रस्ताव «

नेपालद्वारा ओमानसंग शून्य लागत प्रस्ताव

श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न ओमानको प्राविधिक टोली नेपाल आएको छ । केही समयपछि नेपाल र ओमानबीच हुने श्रम सम्झौताको अन्तिम छलफलका लागि ओमानको प्रविधिक टोली नेपाली पक्षसँग छलफल गर्न नेपाल आएको हो ।
खाडी राष्ट्रमध्ये आकर्षक श्रम गन्तव्य ओमानको प्राविधिक टोलीले काठमाडौंंमा बिहीबार र शुक्रबार छलफल गरी श्रम सम्झौता गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै देशसँग गरिने सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्रमुख रूपमा राखी नेपालले मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं आएको प्राविधिक टोलीसँग नेपालले शून्य लागत, ठगी नियन्त्रण र श्रमिकको सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिएर छलफल अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दुई दिनसम्म हुने छलफलपछि दुई देशले आफ्ना प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर श्रम सम्झौता गर्ने मिति तय हुने छ । नेपाली पक्षले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, श्रमिकको सुरक्षामा जवाफदेही, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति, आईएलओको मूल्य मान्यता र मापदण्डअनुसार मर्यादित श्रम व्यवहार, कार्यस्थलको वातावरण कामदारमैत्री हुनुपर्ने लगायतका विषयलाई नेपालले प्रमुखता साथ उठाएको छ । नेपाल सरकारले केही दिनअघि यूएईसँग श्रम सम्झौताका लागि अन्तिम छलफल गरेलगत्तै ओमानसँग छलफल अघि बढाएको हो ।
यसअघि नेपाली टोलीले माघको दोस्रो साता ओमान गएको थियो । सो छलफलपछि त्यहाँको प्राविधिक टोली नेपाल आउनेबारे निधो भएअनुसार टोली नेपाल आएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाली प्राविधिक टोली ओमान गएको थियो । ओमानसँग नेपालले पहिलोपटक श्रम समझदारी गर्ने भएकाले कतिपय विषयमा चरणबद्ध छलफल हँुदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “ओमानसँग गरिने श्रम सम्झौताको मुख्य चासो भनेको नेपाली श्रमिकलाई कम आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी एमओयू गर्ने हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “नेपाल सरकारले नयाँ गरिने श्रम सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने छ ।”
ओमानसँग भएको छलफलको दोस्रो प्राथामिकतामा कामदारमाथि हुने विभिन्न प्रकारका ठगी रोक्ने प्रावधान राखिएको छ । “सम्झौतामा नेपाल सरकारको दायित्व के हुने, रोजगार स्रोत मुलुकको दायित्व के हुने भन्ने प्रष्ट रूपमा राखेर छलफल गरिनेछ,” स्रोतले भन्यो । ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्नेबारे निरन्तर छलफल भइरहेका कारण नेपाली कामदार जाने सम्बन्धमा राम्रो सम्झौता हुने सम्भावना देखिन्छ । ओमान सरकारले राखेको प्रस्तावअनुसार नेपालले धेरै विषयमा प्रस्ताव राख्नुपर्ने नदेखिए पनि नेपाली पक्षले कामदारलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी सम्झौता नगर्ने निर्णय लिएको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ । नेपालले हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोडन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायल गरी ७ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । यस पटक सरकारले नयाँ श्रम गन्तब्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग अघिल्ला सम्झौता उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र रोजगादाताको दायित्वका विषय केन्द्रित रहेर सम्झौता गर्ने गरी खाका तयार गरेको छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग श्रमसम्झौताको लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालले भनेअनुसार श्रम सम्झौता गर्न मान्दैनन् । नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताका लागि आन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन पालना गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता गर्ने जनाउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्