कर्णालीको ८० प्रतिशत बजेट अधुरा आयोजनामा खर्च हुने

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये करिब ८० प्रतिशत रकम पुराना अध्ुरा आयोजनाका निर्माणमै खर्च हुने भएको छ ।
बजेटबारे जानकारी दिन बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले यस अघिका आर्थिक वर्षहरुमा सुरु गरिएका तर पूरा नभएका आयोजनाहरु पूरा ८० प्रतिशत भन्दा बढी विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
अधुरा आयोजनाहरु सबै भन्दा बढी उर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालय मातहत रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री बिष्टले बताए । मन्त्री बिष्टले आगामी बजेटमा आकर्षक नाराहरुमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जिकिर गरे । बजेट भाषण सुन्दा आकर्षक र आशावादी नभएपनि बजेट कार्यान्वयनपछि जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले आठ वटै मन्त्रालय एउटै पर्खालभित्र बनाउने भएको छ । उक्त कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
हाल वीरेन्द्रनगर–७, इत्रामस्थित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र केही सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । सोही ठाउँलाई घेरबार गरेर एउटै पर्खालभित्र बनाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिए । मन्त्री विष्टले यो चालु आर्थिक वर्षमै बनाउन खोजेको तर सफल हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताए । उनका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारेको थियो । तर संगठन संरचना फेरबदल भएपछि पुन: डीपीआर गरिने छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक मन्त्रालयलाई
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासलाई विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले पेश गरेको कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारमध्ये भौतिक मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब रहेको छ । यो कुल बजेटको ३३.४८ प्रतिशत हो ।
दोस्रोमा १८.३१ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयका लागि कुल पाँच अर्ब ९७ लाख १९ हजार रहेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ७९ लाख ३३ हजार अर्थात ११ दशमलव तथा ६३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३८ करोड अर्थात ७.३१ प्रतिशत,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब १८ करोड अर्थात ६.६८ प्रतिशत बजेट रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ७७ करोड अर्थात ५.४४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३८ करोड अर्थात ४.२२ प्रतिशत र सबै भन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २९ करोड ६८ लाख अर्थात ०.९१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।