सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कोष व्यवस्थापनका सवाल

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँगै बहिर्गमनको तयारीमा रहेको देउवा सरकारले हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गर्यो , त्यतिले मात्र नपुगी एकल महिलाले निर्वाह भत्ता पाउने उमेर पनि हठात् ५५ वर्षमा झारेको निर्णय सुनाइयो (जबकि, यसअघि नै सबै उमेरका एकल महिलाले उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आइरहेका छन्) । देउवा सरकारले गरेको निर्णयको कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा बचाउ गर्दै आएका छन् भने अन्यले यसको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका कांग्रेस निकटकै एक अर्थशास्त्रीले हचुवाका भरमा यसरी राज्यकोषमाथि बोझ थपिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हेरफेर गर्न नहुने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । आयोगकै वर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत फेसबुकमा वृद्धभत्ताको उमेर हद ६८ वर्षमाथि नै हुनुपर्ने भन्दै ‘नियमित बजेट प्रक्रियाबाट यो प्रस्ताव आएको नभई क्याबिनेटको राजनीतिक निर्णय भएकाले जस वा अपजस मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसमा गम्भीर विमति जनाइसकेका छन् । आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत भइसकेपछि बजेट कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट गरिएको यो निर्णय लागू गर्न नसकिने उनीहरूको टिप्पणी छ ।
देउवा सरकारले अन्तिम घडीमा गरेको निर्णयबाट राज्यकोषमा कति बोझ थपिन्छ भन्ने अध्ययन-विश्लेषण नै नभएको देखिन्छ । हाल ७० वर्ष कटेका १० लाख ७२ हजारले ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह भत्ता पाउँदै आएकोमा देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने करिब १८ लाख सेवाग्राहीलाई यो भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ । जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ५.३ प्रतिशत यो उमेरका छन् । ६५ वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनै नहुने भन्ने होइन, भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रकाशित गरेको ‘वल्र्ड सोसल प्रोटेक्सन रिपोर्ट, २०१७–२०१९’ विश्वका कतिपय मुलुकमा ६५ वर्षदेखि नै यस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरण गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ भने कतिपय देशमा ८५ देखि ९० वर्षका बीचमा रहेको छ । नेपालको हकमा हेर्दा यो अहिले नै, बजेटमा कुनै व्यवस्था नै नगरी ६५ वर्षमा झार्नुपर्ने ताŒिवक आधार भने देखिँदैन । नेपालीहरूको औसत आयु हाल ७१ वर्ष पुगेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको विवरणअनुसार भने नेपालीहरूको औसत आयु ६८ वर्ष छ, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा ७१ वर्ष र ग्रामीण क्षेत्रमा ६६ वर्ष छ । सोही कारण योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले यो ६८ वर्षभन्दा माथि नै हुनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू दुई स्वरूपका हुन्छन्, पहिलो योगदानमूलक र अर्को गैर–योगदानमूलक, जुन राजस्वबाट बेहोरिन्छ । नेपालमा हाल अवलम्बनमा रहेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू गैर–योगदानमूलक रहेका छन्, चाहे त्यो नेपाल सरकारमातहतमा रहेका सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) होस् वा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भत्ता, लोपोन्मुख–सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति भत्ता, बालकल्याण वा सुत्केरी भत्ता नै किन नहोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम (दिवा खाजा, सुनौला हजार दिन आदि) बाहेक अहिले नेपालका १० शीर्षकमा नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८-६९ मा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या २० लाख ४५ हजार रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को अन्त्यसम्ममा यो संख्या २१ लाख ६८ हजार पुगेको छ । अहिलेकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सबैले पाइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक र ७० काटेका ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेको भत्ताको अनुपात हेर्दा तथा एकल एवं विधवा महिलाहरूमध्ये झन्डै ३८ देखि ४० प्रतिशतले यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको आईएलओको एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिका सम्भावित लाभग्राहीहरूमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनै सकेका छैनन् । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारद्वारा प्रदत्त अपांगता भत्ता (२ हजार र ६ सय) पाउनेका संख्या केवल ९३ हजार छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत आव ०६८-६९ मा ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आव ०७२-७३ को अन्त्यमा यो १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्यो । समग्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा आव ०६८-६९ मा २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आव ०७२-७३ मा ५६ अर्ब ५४ करोड, ०७३-७४ मा ८८ अर्ब ५५ करोड हुँदै चालू आवमा १ खर्ब २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा निवृत्तिभरण भत्ताले ६० प्रतिशतभन्दा अधिक हिस्सा ओगट्छ ।
आव ०६८-६९ मा अवकाश सुविधा (निवृत्तिभरण र अन्य अवकाश सुविधा) मा १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा आव ०७२-७३ मा यो ३६ अर्ब ७३ करोड हुँदै ०७३-७४ मा ५३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा चालू आव ०७४-७५ मा ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०५२-५३ मा निवृत्तिभरण, भत्ता तथा उपदान शीर्षकमा केवल ७३ करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजित थियो । यसरी विगत दुई दशकमा ८ हजार ४ सय प्रतिशतले निवृत्तिभरण खर्च बढेको देखिन्छ । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले समेटेका कर्मचारी (सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षकसहित) ५ लाख रहेकोमा निवृत्तिभरण पाउनेको संख्या अढाई लाख छ । सरकारले एकतिहाइ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने निर्णय गर्दैछ । यसले पेन्सनभार ह्वात्तै बढाउने छ । यसअघि नै गरिएको एक अध्ययनले आउँदो पाँच वर्षभित्रमा पेन्सनभार ७५ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । अहिले कुल खर्चमा सामाजिक सुरक्षा खर्चले ९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा पेन्सनले ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
यद्यपि, नेपालको समग्र सामाजिक सुरक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशतभन्दा नाघ्न सकेको छैन । यो दक्षिण एसियाको औसत १.७ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि अझै सामाजिक सुरक्षाको दायराले समेट्नुपर्ने वर्ग, समूह र क्षेत्रहरूको अनुपातमा कमै छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको पेन्सनभार मात्र हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.७ प्रतिशत छ भने अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरूले केवल ०.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको डा. रूप खड्कासहितको अध्ययनले देखाएको थियो । आईएलओकोे नयाँ प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको रेखा २५ प्रतिशत मान्दा पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकाका लागि गरिने सामाजिक सुरक्षा खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.९ प्रतिशत, मातृ हेरचाह (सुनौला हजार दिन, सुत्केरी भत्तासहित) ले ०.३ प्रतिशत, अपांगता भत्ताले ०.८ प्रतिशत तथा ६५ वर्ष नाघेका गरिबीको रेखामुनिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देखाएको छ ।
क्षणिक लोकप्रियता कमाउनका लागि सबै वर्गलाई एकै छातामुनि राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढाउँदै जाँदा त्यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि थामिनसक्नुको व्ययभार थप्छ नै, सँगसँगै वित्तीय अराजकता पनि निम्त्याउँछ । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम सत्रले सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित गरिसकेको छ, जसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई जोड दिएको छ । रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको तोकिएअनुसारको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले सोही दफाबमोजिम रकम थपी नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिको संख्या, मुद्रास्फीति, कोषको आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याका आधारमा योगदानको दर तय गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले केही हदसम्म आउँदा दिनहरूमा सरकारमाथि एकल रूपमा रहँदै आएको पेन्सनभार कम गर्न योगदान पुग्ने आशा गरिएको छ । यद्यपि, निजामती कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएका ट्रेड युनियनहरूले विगतमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याउन जुन ढंगले दबाब सिर्जना गरेका थिए, त्यसलाई नजिर बनाएर हेर्दा यो व्यवस्था सहजै कार्यान्वयनमा आउँछ भन्नचाहिँ सकिन्न ।
यसका अतिरिक्त विगत केही वर्षदेखि सबै किसिमका वेतनधारीहरूसँग उठाइँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर एकातिर अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएर निष्क्रिय बसिरहेको छ भने अर्कातिर गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्दै गएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को लक्ष्य नं १.३ ले समेत सामाजिक सुरक्षालाई राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा नेपालमा आउँदा दिनमा यससम्बन्धी खर्च अझ बढ्दै जाने देउवा सरकारजस्तो कामचलाउ भइसकेको र बहिर्गमनको अन्तिम घडीमा रहेको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूबाटै संकेत प्राप्त भइसकेको छ । भोलि आउने सरकारले यस्ता कार्यक्रमबाट जस लेला भनेर तत्कालका लागि वित्तीय अनुशासन, प्रचलित बजेट निर्माण पद्धति, बजेट अनुशासनसमेत उल्लंघन गरेरै भए पनि आजै निर्णय गरेर जस आफैं लिने रणनीति यसबाट बुझिन्छ ।
विश्वभरि सामाजिक सुरक्षा बिमा योजना, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, करमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सहयोग र अन्य किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालनका फरक–फरक मोडल छन् । आईएलओले विश्वका १ सय ८७ मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूका लागि कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलग्गै अनुसन्धानपत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसैले यस्ता निर्णयहरू हतारमा होइन, प्रतिशोध वा आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर होइन; मुलुकको आवश्यकता, त्यसको सान्दर्भिकता, राज्यकोषमा स्रोतको उपलब्धता, स्रोतका व्यवस्थापन, उपयुक्त कानुन र विधि तर्जुमा, संयन्त्र निर्माण र व्यवस्थापनपछि मात्र गरिनुपर्छ ।