सरकारका विगतका पर्यटन रणनीति र भावी चुनौती

नेपालमा पछिल्ला केही दशकदेखिको राजनीतिक अस्थिरता एवं ०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र थरथर भइरहेको स्थितिमा सरकारले पर्यटन विकासको १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । पर्यटनलक्षित पुराना कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएका थप कार्यक्रमहरू पूरा गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा भने शंका कायमै थियो । तर, घोषणा भएको थोरै समयमै कार्यक्रम असफलजस्तै भएपछि यतिबेला सरकारलाई पर्यटन र यससँग सम्बन्धित विषयमा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
सरकारका घोषित कार्यक्रमअनुसार आगामी १० वर्षसम्ममा बर्सेनि २० लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने सरकारको महŒवाकांक्षी योजना छ, जून लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्न ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ । हुन त नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने धेरै आधार छन्, जसमध्ये नेपालको पर्वतारोहण र हरियाली वनजंगलले नै पर्यटकहरूलाई तान्न सक्छ । यसका अतिरिक्त नदीनाला, धार्मिक मठमन्दिर, ऐतिहासिक संग्रहालय र प्राकृतिक गुफाहरू त छँदै छन् । यी सबै क्षेत्रमा पर्यटन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै काम गर्ने हो भने सरकारको योजनाअनुसार काम हुन पनि सक्छ । तर, कार्यक्रमच ठूला बनाउने र कामचाहिं नगर्ने सरकारको पुरानै परिपाटीमा परिवर्तन नहुने हो भने देखावटी योजना बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
तैपनि नेपालको पर्यटनले यहाँको अर्थतन्त्रको धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । ०७२ सालमा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समग्रमा ३२ प्रतिशतले ह्रास आएको पर्यटन आगमनमा सन् २०१६ मा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अहिले वार्षिक सरदर ८ लाख पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजार १ सय १८ पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यो संख्यामा गिरावट आयो । यो वर्ष ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० जना पर्यटक नेपाल आए । सन् २०१६ मा ७ लाख १३ हजार ५ सय ५२ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । वर्ष २०१७ मा करिब ९ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिने सरकारले जनाएको भए पनि सन् २०१८ मा भने १० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
सरकारले तयार गरेको १० वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत भने कसरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने भन्ने नै उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट मात्र वार्षिक २ अर्ब ७५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र यसबाट हुने आम्दानीमा पनि वृद्धि गराई ४ खर्ब पु¥याइनेछ । सन् २०१७ र २०१८ मा वार्षिक २० प्रतिशतको पर्यटक आगमन वृद्धि रहने अनुमान थियो, जुन करिब–करिब पूरा पनि भयो ।
यसैबीच २०१८ लाई भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने योजना पनि अघि सारेको थियो । यस वर्षसम्ममा पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि अहिले रहेको प्रतिपर्यटक १४ दिनबाट बढाएर १६ दिनसम्म पुग्ने अनुमान गरियो, तर यस वर्ष नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा केही वृद्धि भए पनि अन्य लक्ष्य र अनुमानहरू भने पूरा गर्न सकिएन । यद्यपि पर्यटनक्षेत्रमा भएको न्यून सुधारलाई पनि यतिबेला उपलब्धि नै मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले नेपालमा पर्यटन व्यवसायबाट प्रत्यक्ष रोजगारी २ लाख जना र अप्रत्यक्ष रोजगारी ५ लाख जना रहेको छ । यदि सरकारले भने अनुसार भयो भने सन् २०२५ सम्ममा ५ लाखले प्रत्यक्ष र १२ लाखले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन् । हाल ४९ नेपालीबराबर १ पर्यटकको अवस्था छ । यसमा पनि सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ । हाल विश्वमा ३.१ प्रतिशतले पर्यटनमा वृद्धि भएको छ । एसियामा यो ५.९ र युरोपमा २.२ प्रतिशत छ भने यही अवधिमा नेपालमा भने समग्रमा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक देखाउँछ । यसले गर्दा सरकार आगामी १० वर्षमा आफ्ना योजना सफल हुनेमा ढुक्क छ । तर, यो योजना पूरा हुन सक्नेमा के–के चुनौती हुन सक्छन् भन्नेमा भने सरकार बेखबरझैं छ वा चुनौती देखेर पनि नजरअन्दाज गरेझैं गरिरहेको छ, त्यो सरकार नै जानोस् ।
यसअघि सरकारले सन् १९९८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला करिब ५ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यो कार्यक्रम अनपेक्षित रूपमा सफल भयो । यसको सफलताबाट उत्साहित भएर प्रत्येक १० वर्षमा पर्यटनलक्षित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले बताएको थियो । तर, सन् २००८ मा भने सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन र २०१८ मा पनि अपेक्षित रूपमा लक्ष्यमा पुग्न सकिएन, तैपनि यसरी बेला–बेलामा सरकारले पर्यटनलक्षित कार्यक्रम भने गरिरहेकै थियो । तर, ती कार्यक्रम भने १९९८ को कार्यक्रम जसरी सफल भने भएनन् । यस्ता अन्य कार्यक्रममध्ये सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमणवर्ष घोषणा ग¥यो । २०१३ लाई कर्णाली पर्यटन वर्ष, २०१४ लाई मिथिला पर्यटन वर्ष र २०१५ लाई मेची–पहाडी पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी २०१६ लाई अन्नपूर्ण पर्यटन वर्ष, २०१७ लाई लाङटाङ पर्यटन वर्ष, २०१८ लाई अरुण–सगरमाथा पर्यटन वर्ष, २०१९ लाई चिसापानी–रामारोशन पर्यटन वर्ष र सन् २०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्यन वर्षका रूपमा मनाउने र धेरैभन्दा धेरै पर्यटकलाई नेपाल भिœयाई आम्दानीको स्रोत बढाउने सरकारी लक्ष्य पहिले नै घोषणा भएका थिए, तर यी कार्यक्रममध्ये थोरै मात्र पूरा भएका छन् । कतिपय कार्यक्रम त कागजमै सीमित थिए र छन् अझै पनि ।
यी कार्यक्रमहरू ओझेल परिरहेकै बेला अब भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुधारसहितका थप कार्यक्रम अघि सारेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा अहिलेसम्म भएका कमजोरीहरूमा सुधार गर्ने र २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भिœयाई १० लाखलाई रोजगारी दिलाउने सरकारको कार्यक्रम छ । यी विविध कार्यक्रमको घोषणा गरिरहँदा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख छैन । पर्यटन प्रर्वद्धनमा यो नै सबैभन्दा खराब तŒव थियो र छ अझै पनि । पछिल्लो एक वर्षयता सबैजसो प्रदेशले पर्यटन लक्षित नयाँ–नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् । अझ गण्डकी प्रदेशले त अबको २ वर्षभित्रमा त्यही प्रदेशमा मात्रै वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने महŒवाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्य प्रदेशले पनि पर्यटन कार्यक्रमलाई महŒव दिएका छन् । केन्द्र सरकारले त यस्ता कति कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसको के कुरा गर्नु र ? कुरा गर्दैमा मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिंदैन, त्यसका लागि सम्भावनासँगैका चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सक्नुपर्छ, सायद सरकारले यो कुरा बुझेको होला नै ।
यति मात्र होइन, अहिले पनि बर्सेनि ४ सय पर्यटक नेपालमा हराउने गरेका छन् । त्यति नै संख्यामा लुटिने गरेको तथ्यांक पनि आएको छ । कतिपय पर्यटकलाई पथपर्दशक भनिएकाहरूले नै जर्बजस्ती रूपमा सामान किन्न बाध्य बनाउने र उनीहरूलाई सताउने गरेका पनि देखिएकै हो । यस्ता कुरामा सुधार नगरेसम्म जतिसुकै ठूला कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि हुनेवाला केही छैन । तारे होटलमा पर्यटन विकासका योजना सार्वजनिक हुँदै गर्दा दुर्गम ठाउँमा पुगेको कुनै पर्यटक अलपत्र परेको वा लुटिएको सरकारले कहिल्यै देखेको छैन । यस्ता अप्ठ्याराहरू सल्टाउने कार्यक्रम खोइ निर्माण गरिएको ? यसमा भने दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकार पनि चुकेको छ ।
यो सरकारले गर्ने हो भने यतिबेला जे पनि गर्न सक्ने अवस्था छ, तर यसका लागि जाँगर, क्षमता र तत्परता पनि आवश्यक छ, न कि कुनै गुलिया र खोक्रा कागजी कार्यक्रम । तर, सरकारसँग गफ मात्र छ, काम छँदै छैन । संसारका अधिकांश देशमा नेपालको जस्तो पर्यटन सम्भावना थियो भने उनीहरूले यसैबाट देशको मुहार फेर्ने थिए, उन्नति गर्ने थिए, तर नेपालमा भने भएको प्रगतिलाई पनि बाधा पु¥याउने काम भइरहेका छन् । यी र यस्ता थुप्रै कुरामा सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सरकारले सस्ता कार्यक्रमहरू बनाउने भन्दा पनि भएका कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने थप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने हो भने परिणाम सकारात्मक पनि आउन सक्छ । तर, यसका लागि मेहनत भने धेरै नै आवश्यक रहेको यथार्थलाई पनि बुझ्नैपर्ने देखिन्छ ।