प्रदेशबाट जुम्लामा न ठोस योजना, न बजेट «

प्रदेशबाट जुम्लामा न ठोस योजना, न बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७९/०८० का लागि साढे ३२ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । गएको बुधबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
झण्डै ७३ पेजको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत पछिको दोस्रो ठूलो सहर जुम्लालाई कुनै ठोस योजना र बजेट परेको छैन । जुम्लाको कृषि, पर्यटन, जडिबुटीलगायतको प्रचुर सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न प्रदेश सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
लगानी अभावले जुम्लाका पर्यटीकय पूर्वाधार, खेल पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । बजेट अभावकै कारण जुम्लाको बहुउद्देश्यीय सभाहल, विश्वकै अग्लो स्थानमा निर्माणाधीन हाइअल्टिच्युट टेर्निङ सेन्टर, भलिबल प्यारापिट, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवनलगायतका अन्य भवन अलपत्र परेका छन् ।
संघीय बजेटमा पनि जुम्लाका अलपत्र योजना सम्बोधन हुन सकेनन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चाय भन्छन्, “हामीलाई प्रदेशको बजेटमा जुम्लाका अलपत्र योजना समेटिने, केही नयाँ योजना पर्ने आशा थियो । तर प्रदेशको बजेटमा पनि जुम्ला उपेक्षामा देखियो । जुम्लाका सम्भावना लगानी पर्खि रहे पनि प्रदेश सरकारले नजर अन्दाज गर्‍यो ।”
बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं. २४ मा सडक पूर्वाधारतर्फ जुम्ला एयरपोर्ट, उर्थु पटमारा न्याउरीघाट बुलबुले सडक र कालिकोटको लालु–लैफु कोटबाडा रुप्सा हुँदै सडक सुदूरपश्चिमको रामारोसन जोड्न सडकका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै पर्यटनतर्फ बुदाँ नं. १५६ मा कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास भनेर १४ करोड छुट्याइएको छ । जहाँ सिंजाको नाम जोडिए पनि ठोस बजेट भने छैन । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुल, श्रम रोजगार भाषा साहित्यमा पाँच अर्ब ८९ करोड विनियोजन हुँदा बजेट वक्तव्यको बुदा नं.१०१ मा प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा रंगशाला निर्माणका लागि ६० करोड विनियोजन हुँदा विश्वकै अग्लो स्थाल छुमचौरमा निर्माणाधीन हाइअल्टिच्युट टेर्निङ सेन्टरमन बजेट नै छुट्याइएको छैन ।
साथै बुदा नं. १०१ कै तल जुम्लाको चन्दननाथलगायत ३/४ जिल्लामा रंगशाला र खेलमैदान निर्माण गरिने छ भनिए पनि बजेट उल्लेख छैन । यसरी बजेटमा जुम्लाको मुस्किलले २/३ क्षेत्रको नाम मात्रै आए पनि ठोस बजेट उल्लेख छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, पूर्वाधार विकासलगायत कुनै पनि शीर्षककमा जुम्लाका लागि छुट्टै बजेट र ठोस योजना एक पनि परेको छैन भने विश्व बजारमा माग बढ्दै गएको जुम्लाको स्याउ, सिमि, मार्सीको उत्पादन वृद्धि र ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणको पनि कुनै ठोस बजेट र योजना छैन । बजेट वक्तव्यको बँुदा नं.१२४ मा जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटका दूध किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १० रूपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ भने प्रदेशभरका व्यावसायिक किसानलाई अनुदान सम्मान गरिने छ भनिए पनि जुम्लाको कृषिको विषय ओझेलमा छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटा भन्छन्, “प्रदेशकै आकर्षक गन्तव्य जुम्लामा प्रदेशको ठोस बजेट र योजना नै नपर्नुको दु:खद पक्ष हो । मन्त्रालयगत आउने बजेट कार्यकर्तामुखी देखिन्छ । जुम्लाको औद्योगिक विकासमा पनि बजेट सन्तोषजनक छैन ।”
प्रत्यक जिल्लामा एक रणनीतिक महत्वको योजना निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर कुन जिल्लाको कुन पालिकामा कहाँ निर्माण हुने ? उल्लेख छैन । करिब एक करोडसम्मका विशेष महत्वका योजना निर्माण गर्ने क्षेत्राधिकार भएको प्रदेश सरकारले जुम्लाका लागि खास्सै बजेटमा प्रथामिकता नदिएको गुनासो छ ।
जुम्लाका वरिष्ठ किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले जुम्लाको कृषि उत्पादनलाई बढाउनतर्फ बजेटले प्राथमिकता नदिएको बताए । पूर्वाधारलाई क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर बजेट आएको छ । उलने भने, “तर जुम्लाका कुनै ठोस योजना बजेट परेका छैनन् । कृषि सडक निर्माण, स्याउ बगैचा निर्माण, कोल्डस्टोर निर्माण, सिँचाइका कुनै ठोस योजना जुम्लामा नपर्नु दु:खद हो । “कर्णाली समृद्धिको आधार नै कृषि पर्यटन हो । यी क्षेत्रमा लगानी नगर्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
कुल बजेटको १० अर्ब बढी बजेट पूर्वाधार विकासमा विनियोजन छ । तर संघको उपेक्षामा परेका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धिमा कुनै बजेट छुट्याइएको छैन । संघीय सरकारसँंग राजमार्ग स्तरवृद्धिका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।
कुल बजेट साढे ३२ अर्ब पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार र चालूतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ छ । समग्रमा पुँजीगतर्फ ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत, चालूतर्फ २८ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १२ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टले बताए ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्ववापत ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री विष्टले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने बजेट र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट खर्च व्यहोर्ने बताए । उनका अनुसार बजेटमा नसमेटिका योजना मन्त्रालयगत बजेटमा समेटिने छन् । आवश्यकता पहिचान गरी बजेट र योजना छुट्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्