गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज गर्न माग «

गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज गर्न माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले गोदावारी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी मानव अधिकार र सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । नेपालमा अब थप तथा अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य र मान्यताविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्ने ललितपुर जिल्लाको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको पूर्वी सिमानादेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लातर्फको ५०.५३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्ने गरी सोही जिल्लाको पनौती नगरपालिका–१ र २ अन्तर्गत फुलचोकी डाँडादेखि भर्‍याङ्ग खोल्सी, साल्दुडखोल्सी र पानीघाट खोल्सी हुदै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला र ललितपुर जिल्लाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय वनको (सामुदायिक वन) भाग ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातले छाप सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय वन र निजी आवादी जग्गाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय वनको क्षेत्रलाई सूचना प्रकाशन गरी गोदावरी फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको हो ।

सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा पश्चात् पर्यटनको विकास भई विकासको कायापलट हुन्छ भनी स्थानीय समुदायलाई गलत र झुठ्ठा आश्वासन दिइँदै आएको छ, यही झुट्ठा तथा गलत आश्वासनका माध्यमबाट स्थानीय समुदायको हित, चाहना र इच्छाविपरित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गराउनका लागि सरकारी निकायले दबाब दिँदै आएको भन्दै फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले आपत्ति जनाएकी छन् । “दबाबका आधारमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गरे पश्चात् संरक्षण क्षेत्र सञ्चालनको ठेक्का निजी तथा सरकारी संस्थालाई दिई स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला र दलितको जीविकोपार्जनका स्रोत माथिको पहुँच र अधिकारबाट वञ्चित गर्दै निरन्तर रूपमा फौजदारी मुद्दा लगाइँदै आएको जसका कारण हाल संरक्षित क्षेत्रका हजारौं आदिवासी जनजाति र गरिव स्थानीय समुदायहरु जीविकाका स्रोतहरु उपयोग गर्ने क्रममा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको चङ्गुलमा परी कैदको सजाय भोग्न र जेलमा बस्न बाध्य भएका छन्,” उनले भनिन्, “यसरी राज्यले घोषणा र विस्तार गर्ने संरक्षण क्षेत्रहरु स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिका लागि समृद्धिको आधार नभई कैद खानाको रुपमा रहेका छन्, त्यसैले यस्ता केन्द्रिकृत राज्य नियन्त्रित सरकारी संरक्षण क्षेत्रको घोषणा र विस्तार अविलम्ब रोक्नुपर्छ ।”

नेपालमा घोषणा गरिएका संरक्षण क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक स्रोतमा जीवन निर्भर रहेका नागरिक खासगरी वन स्रोत माथिको पहुँचको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै अएको भन्दै यस्ता संरक्षण क्षेत्रहरुमा एकातर्फ नियमित रुपमा नागरिकहरुको मानव अधिकार हनन् हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ खासगरी सरकारी नियकाबाट महिला हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा दिनानुदिन निरन्तर वृद्धि भइरहेको फेकोफनको आरोप छ । संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी नेपालको कानुनमा खास गरी स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था नहुनु र पञ्चायतकालीन केन्द्रिकृत सोच हावी हुनु नै मानव अधिकार उल्लंघनको प्रमुख कारण रहेको अध्यक्ष पाठकले आरोप लगाएकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्