ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाट

ठूलो कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । सहकारीमा कारोबार बृद्धि भएसँग अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।
संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार पालिकाभित्र स्थानीय तहले, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व सहकारीहरू जुनसुकै सरकारको मातहत भए पनि ती संस्थालाई संघीय सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक तथा विभाग आ—आफ्नै किसिमले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
सहकारीमा कारोबार बढेसँगै जोखिम पनि बढेपछि २०६६ माघदेखि राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन सुरु गरिएको हो । सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले दुई जना उपनिर्देशकस्तरका कर्मचारी विभागमा काज खटाएको थियो । राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि सहकारी विभाग आफैंले सघन अनुगमन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नयाँ सहकारी ऐन र नियमावलीमै राष्ट्र बैंकलाई सहकारी अनुगमनको बाटो खुल्ला गरिएको हो । यसैगरी बचत तथा सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै अनुगमन निकाय बनाउनका लागि समेत मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।
यसअघि विभिन्न विज्ञ कमिटिहरूले सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइसकेका छन् । पछिल्लो पटक डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समिति’ ले समेत वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै नियामक गठन गर्न सुझाएको छ । पुस पहिलो साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सहकारीको कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिम बढेकाले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि एउटा छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिएको हो ।