वित्तीय स्थायित्वको चिन्ता
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीतिबीच विरोधाभास

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंककै नीति विरोधाभाषपूर्ण हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी आर्थिक नीति अगाडि सारिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्रमाथिको दबाबलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
गत साता राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् । त्यसमा पनि घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्न विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ । बैंक मार्फत भइरहेको अधिकांश लगानी आयातमा प्रयोग भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीपछि दिएका अधिकांश सहुलियत तथा पुनर्कर्जाका कार्यक्रमहरुलाई कटौती गरी कर्जा प्रवाहमा संकुचन ल्याउन खोजिरहेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएमा सरकारको वित्त नीतिभन्दा फरक हुने देखिन्छ ।
अर्थविद्हरुका अनुसार सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक त बैंकहरुमा हाल लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव देखिएको छ भने तरलता सहज भए पनि विदेशी मुद्रालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले कसिलो खालको मौद्रिक नीति ल्याउने देखिएको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।
बैंकर अनलराज भट्टराई सरकारले लिएको नीति अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निकै नै दबाब पर्ने बताउँछन् । “८ प्रतिशतको वृद्धि हुनका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, यो वर्ष निक्षेप वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने र कर्जा वृद्धि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनका लागि १० खर्बको कर्जा चाहिन्छ । त्यसका लागि १२ खर्ब निक्षेपको वृद्धि हुनुपर्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चापलाई कम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने देखिएको उनको तर्क छ । “राष्ट्र बैंकले कोभिडको कारणले लचिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । अर्थतन्त्रमा परिरहेको दबाबलाई हेरेर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षादेखि नै मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै लैजाने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक पनि दबाबमा देखिन्छ,”
अर्का बैंकर कृष्ण शर्मा समेत अर्थ मन्त्रालयले लिएको नीति र मौद्रिक नीति भिन्न हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारले विस्तारकारी नीति लिइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले कडा खालको नीति लिन सक्ने उनको तर्क छ । “सरकारले बढी पैसा सप्लाइ गर्ने खालको नीति ल्याएको छ,” उनी भन्छन्, “तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएको छ, ताकी पैसाको आपूर्ति घटोस् । त्यसले पैसाको मागलाई घटाउँछ । माग घटेपछि आयात घट्छ । त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ ।”
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विदेशी विनिमय सञ्चिति भएकाले त्यतातर्फ ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने शर्माको तर्क छ । “विदेशी मुद्राको सञ्चिति तल झ¥यो भने अर्थतन्त्र सखाप हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कायम राख्दै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरी वृद्धिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाबलाई ध्यानमा राखेर नै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिँदा त्यसले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको उनको तर्क छ । “राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिइरहेको छ,” उनले भने, “यस्तो कर्जाले पनि आयातलाई बढाइरहेको छ । त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा बचाउने नीति लिएमा बैंकहरुको ब्याजदर अझै बढ्ने तथा छुट तथा सहुलियतहरु कटौती हुने देखिएको छ । यस्तोमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीति नै भिन्न बाटोमा हिँड्न सक्ने अर्थविद्हरुको आकलन छ ।
गत साता केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर सहुलियत हट्ने तथा राष्ट्र बैंकले नियमनमा पनि कडाइ गर्ने जनाइसकेको छ । यसबाट केन्द्रीय बंैकले वित्तीय स्थायित्वलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । तर, कोरोनाको असर अझै बाँकी रहेको भन्दै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु भने केन्द्रीय बैंक र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरु मिलेर यसको हल निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।