Logo

सरकारको ऋण सेवा खर्च बढ्दो

पछिल्लो तीन वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएको छ । जसका कारण वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको बजेट बढ्दै गएको छ ।
सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको हिस्सा बढेसँगै ऋण सेवा खर्चसमेत बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा २०७८-०७९ मा विगतका वर्षदेखि लगातार रुपमा ऋणको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १.९५ रहेको ऋण सेवा खर्च आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २.१५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सो हिस्सा बढेर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२२ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साँवा खर्च स्थिर देखिए पनि ब्याज खर्च बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १.४१ प्रतिशत ब्याज खर्च भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः १.४८ तथा १.४१ प्रतिशत रहेको थियो । ब्याज खर्च भने पछिल्ला तीन वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा क्रमशः ०.५४, ०.६७ र ०.८१ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आगामी वर्षमा यो खर्च बढ्दै जाने देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च बढ्दै जाने कुरा सकारात्मक नभएको भन्दै अर्थविद् डा. रेशम थापाले अर्थतन्त्र सही दिशामा नगएको दाबी गरे। उनले भने, “नेपालको क्यापिटल आउटपुट रेसियो नै ७ छ । ऋणको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । १ रुपैयाँको पुँजी उत्पादन गर्न ७ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा साँवा तथा ब्याजको भार बढ्दै जानुले हामी सही दिशामा छैनौं भन्ने देखाउँछ ।”
एकातर्फ १० प्रतिशत मात्र बचत हुने र त्यसमा पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दैमा पैसा सकिने भएकाले राम्रो संकेत नभएको उनको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कुल गार्हस्थ्य बचत ५.७ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ७.७ प्रतिशत थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्