बजेटमा माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको ध्यानाकर्षण «

बजेटमा माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको ध्यानाकर्षण

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मालाई चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैंकिङ कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा बढ्दो मूल्य वृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पु¥याउन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क लगाउने सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।
सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासँग सम्बन्धीत उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेको छ ।
चेम्बरले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयतलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर निजी क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले भन्सार नाकामा एलसी तथा बैङिकङ कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा बढ्दो मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि हाल कायम भएको ५० लाख सिलिङ अति न्युन हुन गएको हुँदा भ्याटको थे्रसहोल्ड एक करोड कायम हुनु पर्ने, स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि विद्युतीय गाडीमा हाल लगाइएको थप भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक नदेखिएकाले बढाइएको भन्सार र अन्त शुल्क करलाई घटाईनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
यस्तै, निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारद्वारा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएकोमा साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु तथा हस्तकलाका उद्योगीलाई पनि भ्यालु एड अनुसार यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, नगद अनुदानको व्यवस्थालाई सरलिकृत गरी भन्सार विन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह«ास आएकाले आयात नियन्त्रण गरिएकोमा यसले राजस्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले भुक्तानी सन्तुलन कायम गरी आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने माग चेम्बरको छ ।
विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिका कारण भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, कोभिड पश्चात लजिष्टिक खर्चमा भएको वृद्धि तथा चर्को व्याज दरले लागत मूल्य उच्च भएको विद्यमान परिस्थितिमा हाल वृद्धि भएको भन्सार महसुल दर यथास्थितिमा कायम रहनु पर्ने अनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर एक तहको फरक हुनु पर्नेमा सो नभएकाले अविलम्व परिमार्जन गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्