Logo

५० अर्बको बजेट बनाउने प्रदेश–३ को तयारी

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट खर्च गर्न हम्मेहम्मे परेका बेला प्रदेश–३ सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकार भने बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७६÷७७ मा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लक्ष्यसहित करिब ५० अर्बको बजेट निर्माण हुने प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आब २०७६÷७७ देखि लागू हुने गरी तयार पारेको आवधिक योजनाको आधारपत्रमा पनि बजेटको आकार बर्सेनि बढाउँदै लग्ने लक्ष्य लिइएको छ । आव २०८१÷८२ सम्ममा प्रदेशको बजेटको आकार बढेर एक खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान छ । सोहीअनुरूप आवधिक योजनाको पहिलो वर्षमा बजेटको आकार आधा खर्बभन्दा बढी बनाउन लागिएको हो । आव २०८१÷८२ सम्म प्रदेशमा करिब ३२ खर्ब खर्च हुने अनुमान नीति तथा योजना आयोगले गरेको छ ।
चालू आबको बजेट खर्चको प्रगतिलाई हेर्दा भने आगामी वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ । चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट बिनियोजन गरेकोमा हालसम्म करिब १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकिएको छ । पुँजीगत खर्च भने झनै निराशाजनक छ । चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्ममा प्रदेश सरकारले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जनमुखी बजेट निर्माणका लागि अहिले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । बजेट निर्माण गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ ।
बिना तयारी नै विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजन गरेका कारण चालू वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आगामी वर्षदेखि योजना बैंक बनाएरै बजेट छुट्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । योजना बैंकमा समेटिएका योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्दा तोकिएको खर्च गर्न सफल हुने र काम पनि प्रभावकारी हुने आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलको भनाइ छ ।
पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट खर्चेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । छनोट भई योजना बैंकमा रहेका योजनामा मात्र रकम खर्च गर्दा त्यस्ता आरोपबाट पनि मुक्ति पाइने विश्वास मन्त्री ढुंगेलको छ । कानुनको अभाव र अनुभवको अभावले प्रदेशले पहिलो पटक ल्याएको पूर्ण बजेट पर्याप्त खर्च हुन नसकेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले चालू आर्थक वर्षमा करिब ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने स्वीकार गरे ।
सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था आएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट केही दिनअघि प्रदेशसभा सदस्यलाई ५०÷५० लाखको दुईवटा योजना दिएको छ । प्रदेश ३ का १ सय ९ जना सांसदलाई १ अर्ब ९ करोड रूपैयाँको योजना दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेशसभामा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्