सन्दर्भ श्रमिक दिवस : कानुन बने, कार्यान्वयन फितलो «

सन्दर्भ श्रमिक दिवस : कानुन बने, कार्यान्वयन फितलो

नेपाली श्रमिकका लागि २०७५ साल कानुनी अधिकार प्राप्तिका लागि स्वर्ण वर्ष नै भने हुन्छ । सरकारले श्रमिकमैत्री दर्जन भन्दा धेरै कानुन बनाएर नेपाली श्रमिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएको छ । यही कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विदेश जाने नेपालीलाई स्वदेशमा काम गर भन्नै पर्दैन ।
नेपाली श्रमिकका लागि २०७५ साल कानुनी अधिकार प्राप्तिका लागि स्वर्ण वर्ष नै भने हुन्छ । सरकारले श्रमिकमैत्री दर्जन भन्दा धेरै कानुन बनाएर नेपाली श्रमिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएको छ । यही कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विदेश जाने नेपालीलाई स्वदेशमा काम गर भन्नै पर्दैन । तर, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै फितलो छ । कानुन बन्नेबित्तिकै कार्यान्वयन हुने विषय नभएपनि रोजगारदाता र श्रमिकमैत्री कानुन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र नै पछि हट्ने संकेत गरेको छ ।
नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले युनियन क्रियाशिल रहेका ५० जना भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूको बीचमा श्रम नियमावलीको अनुसूची १० मा उल्लेख भएको श्रम अडिट प्रतिवेदनको आधारमा सर्वेक्षण गरी श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरको छ । यसरी गरिएको अध्ययन अनुसार पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरेको देखिएको छ ।
युनियन क्रियाशिल रहेका र तुलनात्मक रुपमा ठूला उद्योग-प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । २७.१२ प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिष्ठानले भने प्रत्येक वर्ष चार्डपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत रोजगारदाताले प्रत्येका वर्ष आधा दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (गे्रड बृद्धि) दिने गरेको पाइएको छ । यसरी नै ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी अभैm पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको सञ्चयकोषको समेत व्यवस्था नगरेको पाइएको छ । यसैगरी ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम उपदान दिने गरेको पाइएन ।श्रम ऐन २०७४ मा औषधी उपचार सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । तर ३७.२९ प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई ऐनको दफा ५४ अनुसार औषधी उपचार बीमा वा उपचार खर्च बापत सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ऐनको दफा ५५ अनुसार ३८.९८ प्रतिशत श्रमिलाई सबै प्रकारको दुर्घटना समेट्ने गरी बीमा गरिएको पाइएको छ । 
कानुन पालनासम्बन्धी व्यवस्थासर्वेक्षणका क्रममा श्रम कानुनमा भएका अन्य व्यवस्था पालनाको अवस्था समेत बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । श्रम ऐन अनुसार १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनु पर्ने र २० जना वा सो भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । १५.२५ प्रतिशत उद्योगमा श्रम ऐन अनुसार व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाएको भएता पनि केवल ८.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित रुपमा संचालन हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । 
यसैगरी केवल १८.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा आन्तरिक व्यवस्थपनको लागि विनियामावली बनाई लागू गरिएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा उत्पन्न हुने सामान्य समस्या निराकरण गर्न तथा कल्याणकारी व्यवस्था पालना गर्न श्रम ऐन तथा नियम अनुसार बनाउनु पर्ने श्रम सम्बन्ध समिति केवल २२.०३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र रहेको पाइएको छ । श्रम ऐन २०७४ निर्माणको क्रममा रोजगारदाताहरूको तर्पmबाट प्रमुख माग कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड गर्न पाउनुपर्ने रहेको थियो । सोही मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थासमेत केवल १६.९५ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र पालना गरेको पाइएको छ । यसैगरी सर्वेक्षणमा सामेल प्रतिष्ठानमध्ये गत वर्ष जम्मा २७.१२ प्रतिष्ठानमा मात्र व्यक्तिगत मागदाबी पेश भएको देखिन्छ भने ४०.४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदावी र सम्झौता भएको पाइएको छ ।

कार्यसमय
श्रम ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक ८ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सर्वेक्षणमा संलग्न मध्ये ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी समय काम गर्नुपरेको बताएका छन् । १०.१७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कार्यसमयको वीचमा बिश्रामका लागि आधा घन्टाको समय दिनु पर्ने व्यवस्थालाई पालना गरेको पाइएन ।
बिदाश्रम ऐन २०७४ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था मध्ये तुलनात्मक रुपमा बढी पालना भएको व्यवस्था बिदा सम्बन्धी व्यवस्था हो । सर्वेक्षण अनुसार ९४.९२ प्रतिशतले हप्तामा एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउने गरेको पाइएको छ । तर ८४.७५ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा मात्र कानुन बानेजिम सार्वजानिक बिदा दिने गरेको देखिन्छ । १५.२५ प्रतिशत उद्योगले कानुनमा उल्लेख भएको ( वर्षमा कम्तिमा १३ दिन र महिलालाई १४ दिन) सार्वजनिक बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत पालना गरेको पाइएको छैन । हाल यस्तो बिदा औषत १४.४ दिन रहने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी श्रम ऐनमा प्रत्येक श्रमिकले २० दिन काम गरेवापत १ दिन पारिश्रमिक सहित घर बिदा अर्थात् वार्षिक बिदा पाउने व्यवस्था छ । तर यस्तो बिदा १८.६४ प्रतिष्ठानले दिएका छैनन् । ८१.३६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने कानुन बमोजिम वा सो भन्दा बढी बिदा दिने गरेको पाइएको छ । यस्तो बिदा औषत वार्षिक रुपमा १८ दिन पाउने गरेको देखिएको छ । श्रम ऐनअनुसार बिरामी बिदा पारिश्रमिक सहित वर्षमा कम्तीमा १२ दिन पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई ८१.३६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पालन गरेको पाइएको छ । बिरामी बिदा औषत १४.४ दिन रहेको पाइएको छ ।

रोजगारीको अवस्था
सर्वेक्षणमा सहभागी भएका मध्ये ६१ प्रतिशत श्रमिकहरू नियमित रोजगारीमा रहेका र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत, आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको पाइयो । यसैगरी सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ५५.९३ प्रतिशत रोजगार सम्झौता भएको पाइन्छ । तर रोजारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४४.०७ प्रतिशतलाई हाल पनि रोजगार सम्झौता नगरी काम लगाउने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको छ ।
गर्नुपर्ने कामऐन अनुसार विनियमावली जारी गर्ने काम अभैmसम्म हुन सकेको छैन । यसको व्यवस्थापन नगरी श्रममैत्री वातावरण तयार हुन सक्दैन ।
प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने देखिएको छ । श्रम कानुन लागु गर्नको लागि श्रम अडिट प्रणाली ल्याइएको छ । श्रम नियमावलीको अनुसूचीमा यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ । यसै वर्षको पुष मसान्तबाट श्रम अडिट प्रतिवेदन सबै श्रम कार्यालयले रोजगारदातालाई पत्र पठाई माग गरेकोमा यसबाट श्रम कानुन कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने मात्र नभई श्रम मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन समेत प्रकाशन गर्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा अगाडि बढाउने प्रोफेसनल कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक र कर्मचारी तुरुन्त नियुक्ति गर्नुपर्छ । यसलाई प्रादेशिक कार्यालयमार्पmत् व्यवस्थित बनाउने, कोषमा योगदान संकलन र सुविधा वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई तिव्र गतीमा अगाडि बढाउनु पर्छ । आयकर सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जाने प्रतिष्ठानलाई छुट सुविधा र नजानेलाई थप कर लगाउने नीति बनाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई ल्याउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । नयाँ श्रम ऐन अनुसार श्रम अदालतको गठन अविलम्ब गरिनुपर्छ । चिया बगान र चिया प्रशोधन उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई बिनाशर्त न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

मानव सभ्यता स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन
सन् १८८६ मे १ का दिन अमेरिकाको शिकागो सहरका श्रमिक ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । श्रमिकको सो आन्दोलनले श्रम संसारमा नयाँ नियम स्थापित ग¥यो । सन् १८८६ मा भएको सोही आन्दोलन, आन्दोलनमा भएको दमनको क्रममा ज्यान गुमाउने मजदुर नेताहरूको सम्झना गर्दै प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा र श्रम बजारलाई समयानुकूल सुधार गर्ने सन्देशसहित सन् १८८९ बाट मे दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यसैले मे दिवसलाई ट्रेड यूनियनहरूले संसारभरी महान पूर्वजहरूको स्मरण र आगामी दिनको लागि नयाँ अठोट गर्दै मनाउने गरेका छन् । यसपटकको मे दिवसमा टे«ड यूनियनहरूले संयुक्त रूपमा भनेका छन्–सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई आह्वानः सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान । जिफन्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले बुझेका छौं, श्रम बजारलाई सन्तुलित बनाइराख्न टे«ड यूनियनहरूको सक्रियता अनिवार्य छ । संगठित र सचेत श्रमिक भएनन् भने श्रम बजार असन्तुलित हुन जान्छ र रोजगारदाताहरूको मोनोपोली चल्न थाल्छ । विभेद र शोषणले बढावा पाउँछ । त्यसैले हामी नियमित टे«ड यूनियन स्कूलमार्फत् सात वटै प्रदेशमा श्रमिकहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै आएका छौँ ।” वर्षौँदेखि आफैंले भोगचलन गर्दै आएका श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानबापतको रकम अब हरेक महिना बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने भएपछि कतिपय रोजगारदाता आत्तिएका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । “त्यसैले श्रमिकबीच अनेक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर स्मरण रहोस्, श्रमिक वर्ग निरास भयो भने श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यदि श्रमिक वर्ग निरास भयो भने औद्योगिक सम्बन्ध खलबलिने मात्र होइन, औद्योगिक अशान्ति समेत शुरु हुने छ । यसले स्वदेशमै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धिको बाटोमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने छ । त्यसैले हामी अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक आग्रह गरिरहेका छौँ । त्रिपक्षीय सहमतिमा जारी भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियम कार्यान्वयन गर्न सबै इमान्दार बनौँ ।”

श्रम क्षेत्रमा भएका नीतिगत काम
* श्रम नियमावली जारीड्ड न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण
* रोजगार ऐन २०७५ जारी
* योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली जारी
* बैंकमार्पmत् पारिश्रमिक भुक्तानी
* सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको तयारी
* श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने क्षेत्र निर्धारण
* बालश्रम अन्त्य गर्न कार्ययोजना
* स्थानीय तहमा न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्