सामाजिक रूपान्तरणको आधार, अनौपचारिक शिक्षाको विकास र विस्तार «

सामाजिक रूपान्तरणको आधार, अनौपचारिक शिक्षाको विकास र विस्तार

सामाजिक रूपान्तरणका लागि औपचारिक शिक्षा मात्र पर्याप्त हँुदैन । अनौपचारिक रूपमा पनि मानिसले सिकिराखेको हुन्छ । यसरी आफ्नो अनुकूल समयमा सहज तरिकाले सिक्ने सिकाइ अनौपचारिक प्रकृतिका संस्थाबाट गरिन्छ । त्यसमध्ये अहिले सरकारी सीमित अनुदान र समुदायको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक हो । यस्ता अनौपचारिक प्रकृतिका शिक्षण संस्थाहरूको विकास र विस्तार सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि आधारशिलाको रूपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक शिक्षाले संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, मानव सभ्यताको विकास र संरक्षण एवं संवद्र्धन पौराणिक कालदेखि गर्दै आएको छ । पौराणिक कालका विद्वान् ऋषिमुनी विदूषीहरू कुनै विद्यालयका उपज होइनन्, बरु अनौपचारिक प्रकृतिका धार्मिक संघसंस्थाले दिएका शिक्षाको उपज हुन् । औपचारिक शिक्षाको इतिहास अनौपचारिकजति लामो छैन । आदिकालदेखि अनौपचारिक शिक्षाबाट उत्पादित पोख्त विद्वान्हरूको उपज औपचारिक शिक्षा हो । तसर्थ अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षाको जननी हो भन्दा अन्यथा नहोला । औपचारिक शिक्षाको पाठ्यव्रmम, शिक्षण संस्थाको संरचना, कक्षा सञ्चालन समय र पढ्ने उमेर आदिले ज्ञान, सीप हासिल गर्ने दायरा साँघुरो बनाएको छ । जबकि अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता, चाहना र समयको मागअनुसार जुनकुनै अनुकूल समय र स्थानमा हासिल गर्न सकिने विशेषता राखेको हुन्छ ।
आजको २१ औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको तीव्र गतिमा विकास र विस्तार भइराखेको छ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी समृद्धि ल्याउन औपचारिक शिक्षाका विषयवस्तु कतिपय सन्दर्भमा बासी भइसक्छन् । आफूमा भएका मौजुदा ज्ञान, सीपलाई निरन्तर अद्यावधिक गरी सफल जीवन जीउन व्यवस्थित र सर्वसुलभ अनौपचारिक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । शिक्षारूपी रथको औपचारिक र अनौपचारिक दुई पाङ्ग्राहरू हुन्, एकअर्काका परिपूरक हुन् । औपचारिक शिक्षामा देखिएका कतिपय विकृति, विसंगति र क्षतिलाई निरुत्साहित र न्यूनीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको निसंंकोच योगदान रहन्छ । किनकि अनौपचारिक शिक्षाको प्रस्थान बिन्दु साक्षरता हो, जसबाट मानवले आफ्नो योग्यता, क्षमतालाई परिमार्जन, परिष्कृतका साथै सशक्तीकरण गर्दै सक्षमता हासिल गर्छ । उसको आय आर्जन स्वभावैले बढ्न गई बालबालिकाले सहज पारिवारिक वातावरणमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउँछन् । उनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति र उपलब्धिस्तर निःसन्देह उच्च हुन्छ नै । तसर्थ अनौपचारिक शिक्षालाई कुनै पनि अर्थमा ओझेलमा पार्नु भनेको विकासको गतिलाई पछि धकेल्नु हो ।
अझै पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका ३ प्रतिशत हाराहारी संख्याका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन्, जसमा छोरी तथा गरिब एवं पिछडिएका जातजातिको बाहुल्यता छ । समुदायमा रहेका ती बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामार्फत निरन्तर शिक्षामा ल्याउने प्रारम्भिक थलो सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हुन सक्छ, जसले उनीहरूका अभिभावकलाई साक्षरता कार्यव्रmमबाट सचेतीकरण तथा आयआर्जन सीप सिकाएर रोजगारीमुखी बनाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गरेका धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ । स्वभावैले साक्षर र शिक्षित अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन अग्रसर हुन्छन् ।
विद्यालयभित्र आइसकेका बालबालिकालाई टिकाइराखेर निरन्तर शिक्षा हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने औपचारिक शिक्षाको प्रमुख चुनौती भएको छ । ड्रपआउट, अनुपस्थिति, न्यून उत्तीर्ण प्रतिशत उपलब्धिस्तरजस्ता औपचारिक शिक्षाका नकारात्मक प्रवृत्तिलाइ सम्बोधन गर्न सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक सशक्त विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरी पढ्ने कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एकातर्फ अहिले प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ६६ प्रतिशत निम्न माध्यमिक तहमा र माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा २१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै करिब १६ लाख विद्यार्थी प्राथमिक तहमा भर्ना भएका मध्ये करिब ६ लाख माध्यमिक तहमा पुग्छन्, जसमध्ये ५ लाखजतिले एसईई जाँच दिन्छन् र करिब ४ लाख मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । यस प्रकार लाखौं बालबालिका एसईई पनि उत्तीर्ण नगरी बीचैमा पढाइ छाडेको कटु सत्य हो । यसरी विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट विमुख भएका जनशक्तिलाई निरन्तर शिक्षा तथा तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एक सशक्त विकल्प हुन सक्छ ।
वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ छ, जसमध्ये पुरुष ७५.१ र महिला ५७.४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अझै पनि ३४.१ प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर र ३८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यी व्यक्तिहरूका लागि साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा कार्यमूलक शिक्षा प्रदान गर्न समुदायको विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले दसौं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि (२०५९–२०६४) मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटाका दरले २ सय ५ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २०६४ सालसम्ममा १ सय ६६ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना भएका थिए । अहिलेसम्म निजी र सरकारी स्तरमा खोलिएका समेत गरी २ हजार १ सय ५१ भन्दा बढी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई समावेश गरी विगतदेखि झेल्दै आएको कानुनी अस्पष्टताको अन्योलतालाई निकास दिएको छ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि विगतमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सामुदायिक अध्ययन (सिकाइ) केन्द्र सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६२ लागू गरेको थियो । सरकारबाट आर्थिक अनुदान पाउने गरी स्थापना गर्ने सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सरकारको कार्यव्रmमअन्तर्गत स्थापना हुँदै आएका छन्् । कुनै विद्यालय वा संघसंस्थाले सरकारबाट आर्थिक अनुदान नपाउने गरी अनुमति माग गरेमा अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू खोल्दै जाने अवधारणाअनुसार गाविसमा एउटा र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एउटाका दरले केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति (राशिनि), २०७६ ले लिएको लक्ष्य सहज प्राप्तिका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सासिके)को अहम् भूमिका रहने वास्तविकता हो । नेपाललाई पूर्ण साक्षर मुलुक तुल्याई अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत र खुला शिक्षाका माध्यमबाट आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यलाई हासिल गर्न सासिकेको प्रमुख भूमिका रहन्छ । राशिनिको रणनीति ९.४ मा सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला प्रणालीको अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै रणनीति ९.१४ र १५ मा साक्षरता अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइलाई पेसा एवं व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आबद्ध गर्ने, त्यस्तै परम्परागत शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण एवं वैकल्पिक र खुला शिक्षाको अवसर विस्तार गरी विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आदि नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन सासिकेको व्यवस्थापन र भूमिकालाई सुदृढीकरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
सासिकेको व्यवस्थापन र रेखदेख विगतमा स्थानीय निकायको जिम्मा थियो । वर्तमानमा लागू गरिएको शिक्षा नीतिको बुँदा ११.३.३ र ४ ले अनौपचारिक, वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ, निरन्तर सिकाइ तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । सासिकेको दायरा र जिम्मेवारी फराकिलो छ । अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनको साझा संस्थाको रूपमा सासिकेको विकास र विस्तार हुनु जरुरी छ । सासिकेलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भए तापनि प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिकाको पनि उत्तिकै खाँचो रहन्छ । जीवनको सीमित कालखण्डका लागि मात्र औपचारिक शिक्षाका स्थायी प्रकृतिका शिक्षण संस्थाहरू ज्ञान र सीप हासिल गर्न प्रयोग हुन्छन्, तर अनौपचारिक प्रकृतिको सासिके आजीवन जीवनोपयोगी शिक्षा आर्जन गर्न उपयोगी हुन्छ । त्यसकारण अनौपचारिक शिक्षाको एकमात्र शैक्षिक संस्था सासिकेको सबलीकरण गर्न सरकार र सरोकार पक्षले प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनु दूरदर्शिता हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्