Logo

११ औं महिनासमाप्ति सम्ममा लक्ष्यको ३६.२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च

बजेट आकार बढ्दो, पुँजीगत खर्च घट्दो

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गए पनि सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने घट्दै गएको छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको देखिएको हो ।
विगत ५ आर्थिक वर्षको कुल बजेटको अंक हेर्ने हो भने १२ खर्ब ७८ अर्बबाट बढेर १६ खर्ब ३२ अर्बमा पुगेको छ । तर, सरकारले पुँजी निर्माणमा गर्दै आएको खर्च भने घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँगीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले उक्त वर्ष जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ, जुन लक्ष्यको ४८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको थियो । तर, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता उक्त वर्ष पनि खच्किएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार उक्त वर्ष सकारले ११ औँ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । बजेट विनियोजनका हिसाबले ४८ प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च भएको देखिए पनि रकम भने घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरे पनि सरकारले उक्त वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च गरेको थियो । कोरोना माहामारीको पहिलो लहरका कारण भएको लकडाउनले खर्चमा कमी आएको सरकारले दाबी गरे पनि आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै खर्च गर्न नसक्नु यसको प्रमुख कारण रहेको अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा सरकारले पुँजीगत बजेटको हिस्सा घटाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको थियो । तर, ११ औं महिनामा आइपुग्दा १ खर्ब ४३ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ४०.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । लगातार बजेटको खर्च कम हुँदै जाने प्रवृत्ति अघिल्लो वर्ष पनि देखिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना माहामारीको असर कम भई तिव्र रुपमा आर्थिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढिरहेका कारण बजेट खर्च अत्यन्तै तिव्र हुने आकलन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि असारसम्ममा शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसै अनुरुप सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा केही थपघट समेत गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा केही बढाएर ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिए पनि खर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । सरकारले ११ औं महिनामा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च मात्र गरेको छ, जुन सरकारले लिएको लक्ष्यको ३६.२ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवद्धताकै कमी रहेको अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । “पहिलो कुरा त तयारी नभएका आयोजनाहरुलाई पनि कार्यक्रममा राखिन्छ । त्यसपछि काम गर्ने सिलसिलामा पनि निर्णय प्रक्रिया ढिला छ । प्रतिवद्धता नै छैन जस्तो लाग्छ,” उनले भने । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण कोरोना महामारी पनि रहेको नेपाल बताउँछन् । कोरोनाका कारणले कामको लय बिग्रिएको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै सरकार परिवर्तन हुनु र विभिन्न दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुले पनि खर्चमा असर गरेको उनी बताउँछन् । “नेपालमा गठबन्धनको संस्कृति त्यति राम्रो छैन । गठबन्धनका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । हिजो पनि थिएन । त्यसले गर्दा योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नतिजा देखिँदैन,” उनले भने । नेपालको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने असार महिनामा ३० देखि ४० प्रतिशत सम्म हुने गरेको छ । अहिलेकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सोही अवस्था दोहोरिने देखिन्छ । खर्च देखाउनकै लागि असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको नेपाल बताउँछन् । “असारमा बन्ने सबै आयोजना हतारमा बन्छन् । खर्च देखाउनकै लागि खर्च गरिन्छ, जसले नतिजा दिँदैन । त्यो भन्दा अर्को वर्ष नै खर्च गरेको राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।
सरकारको चालू खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि २०७८-०७९ सम्म आइपुग्दा ११ औँ महिनामा क्रमशः ६ खर्ब १२ अर्ब, ६ खर्ब ८ अर्ब, ६ खर्ब ७० अर्ब, ७ खर्ब तथा चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको देखिन्छ । यसको अर्थ सरकारी पुँजी निर्माण भन्दा पनि फजुल खर्चलाई बढाउँदै लगेको छ । त्यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ औँ महिनासम्ममा ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ ।
अर्कोतर्फ राजस्व संकलन भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को जेठ मसान्तसम्ममा ६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६, २०७६-०७७, २०७७-०७८ मा क्रमशः ७ खर्ब १९ अर्ब, ६ खर्ब ४७ अर्ब, ८ खर्ब १२ अर्ब तथा चालू वर्षको ११ औँ महिनासम्ममा ९ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्