Logo

खेतीको समयमा मल अभाव

सरकारसँग दीर्घकालीन सोच नभएको आरोप

बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि प्रतिनिधिसभाले सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कृषकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देश दिएको छ । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा दर्ता गराएको रासायनिक मल अभावसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलपछि बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
हरेक वर्षझैं यसपटक पनि खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुँदा कृषक निकै मारमा परेका छन् । नेपालमा वार्षिक ५ देखि ७ लाख टन रासायनिक मलको माग छ । तर, मल आयातका लागि सरकारसँग कुनै दिर्घकालिन सोच नहुँदा हरेक वर्ष किसानले मलको अभाव खेप्दै आएका छन् ।
नेपालमा आधिकारिक रुपमा रासायनिक मल आयात गर्न दुई ठूला कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । यस्तोमा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले भने आफ्नो कोटाको मल नेपाल भित्र्याएको दबी गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले यस वर्ष १ लाख टन मल आयात गर्ने जिम्मा पाएकोमा अधिकांश मल नेपाल भित्रिएको र बाँकी रहेको केही मल आउँदो हप्तासम्ममा आइपुग्ने जनाएको छ । कम्पनीका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश कुमार झाले आफ्नो कोटामध्ये अधिकांश मल आइसकेको र केही मल आउने क्रममा रहेको बताएका छन् । सरकारले अनुदान मध्ये ३० प्रतिशत मल आयात गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिएको छ भने ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत आउने भनिएकोमा आफूहरुले कोटा अनुसारको मल खरिद गरिसकेको उनले बताए ।
“पछिल्लो समय हामीले खरिद गरेको २० हजार टन डिएपी अन्तर्गत १७ हजार टन मल नेपाल भित्रिसकेको छ । बाँकी ३ हजार कोलकत्ता बन्दरगाहमा आइसकेको छ,” उनले थपे, “अर्को २२ हजार टन युरिया पनि आउने क्रममा छ । एक सातापछि आउन सुरु हुन्छ ।” यससँगै साल्ट ट्रेडिङले पाएको कोटा पूरा हुने झाको तर्क छ । रासायनिक मल आयातको प्रक्रिया निकै लामो हुने गरेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित भएको बताए । “मलको आयातमा ५ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । यो समयमा दोब्बरले मलको मूल्य वृद्धि हुँदा आपूर्ति शृंखला नै खलबलिन पुग्यो,” उनले भने । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेसँगै बढेको ढुवानी खर्च तथा चीनले डिएपीको निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्धले समेत मलको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये ३० हजार टन युरिया असारको दोस्रो हप्तादेखि प्राप्त हुन शुरु हुने तथा २० हजार टन असारको तेस्रो हप्तादेखि आउन शुरु हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । २० हजार टन डिएपी भने असार अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुन शुरु हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि निरन्तर प्रयासरत रहे पनि विश्व बजारमा आएको मलको मूल्यको उतार चढावले आपूर्तिमा असहजता भएको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा युरियाको मूल्य ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो र डिएपीको मूल्य ८२ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेकोमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य ९८ रुपैयाँ र डिएपिको करिब १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको स्वीकारेका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका मलसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरे पनि समयमै ल्याउन नसकिएको बताए । मन्त्री यादवले दुई लाख २२ हजार टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको बताए । उनले समयमै आपूर्ति गर्ने ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेकाले सरकारले ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि जानकारी दिए । मन्त्री यादवले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको डिएपी तथा युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भवना रहेको दाबी गर्दै जीटुजीको माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्नको लागि अहिले डेढ लाख मध्येमा ५० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी असारको अन्तिमसम्म आउने पनि बताए ।
युरिया, डीएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न २ पटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको श्रोत सुनिश्चितता गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भारतसँग भएको जीटुजी प्रक्रिया पूरा गरेर असार मसान्तसम्म सरकारले मल उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको भन्दै नेपालमा नै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्