उच्च कि दिगो आर्थिक वृद्धि ? «

उच्च कि दिगो आर्थिक वृद्धि ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको आधारलाई टेकेर गत आर्थिक वर्षमा ६.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएका बाबजुद सरकारले यस वर्ष ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यतिबेलै स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले सरकारको लक्ष्य महŒवाकांक्षी भएको टिप्पणी गरेका थिए । लक्ष्यभन्दा १.२ प्रतिशत कमको वृद्धिदर हासिल भए पनि सरकारले यसलाई उत्साहजनक भनेको छ तर यो बाध्यताको अभिव्यक्ति मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदरको समीक्षा गर्दा मूलतः तीन पक्षले यस वर्षको वृद्धिदर माथि लैजान सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । पहिलो मौसम अनुकूल भइदिएका कारण कृषिक्षेत्रको वृद्धि, दोस्रो पुनर्निर्माणमा आएको तीव्रता र तेस्रो पर्यटनसहित थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा भएको सकारात्मक वृद्धिदर । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सीमान्त दरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नुले भने सन्तोषजनक चित्र देखाउँदैन । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूको प्रभाव चालू आर्थिक वर्षमा देखिनुपथ्र्यो भने पुनर्निर्माणसँगै विद्युत्को निरन्तर आपूर्तिका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि पनि माथि चढेर द्वितीयक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि बलियो देखिनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा द्वितीयक क्षेत्र भनिने औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षभन्दा कम देखियो । यसले आर्थिक वृद्धिमा वास्तविक क्षेत्रको योगदान अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधारमा हेर्दा विगत १८ वर्षमा आमनेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा पाँच गुणाले वृद्धि भएको देखिए पनि प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर पनि सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा छैन । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ अमेरिकी डलरबराबर रहेको प्रतिव्यक्ति आय यस वर्ष १ हजार ४७ डलर पुग्ने अनुमान तथ्यांक विभागले गरेको छ । यो पनि सरकारी अनुमानभन्दा कम हो । केन्द्रीय बैंक र उसको सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगबीच नै तथ्यांक मिलेको छैन । हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७४ अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख गरिएको थियो । यसले तथ्यांकीय अन्योलमात्र होइन, तथ्यांकीय प्रक्षेपणमा समेत सामन्जस्य नभएको प्रस्ट इंगित गर्छ ।
सरकार यतिबेला आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमा गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै ८ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिसकेको र झन्डै ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले महŒवाकांक्षी लक्ष्य तोक्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले गरेको प्रक्षेपणका आधारमा हाम्रो धरातलीय यथार्थसँग मिश्रण हुने गरी यथार्थपरक वृद्धिको लक्ष्य तोक्नुपर्छ । नेपालले वर्तमान सन्दर्भमा दोहोरो अंकका आर्थिक वृद्धिदरको महŒवकांक्षी लक्ष्य राख्नुभन्दा औसतमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि वातावरण तयार पार्ने रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि तत्कालका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि विद्युत्सहित सबै किसिमका पूर्वाधारमा सहजीकरण गर्ने र कृषिक्षेत्रलाई बलियो बनाउन त्यसमा प्राथमिकता दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको पुँजीगत लगानी न्यून स्तरमा रहिरहेका बेला हासिल भएको वृद्धिदरका आधारमा गणना गरेर निकालिएको प्रतिव्यक्ति आयले अर्थतन्त्र सही ढंगले विस्तार भएको यथार्थ चित्र देखाउँदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरेर सुधारका लागि प्रयत्न गर्नु नै अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्