उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता «

उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता

गत हप्ता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको विवरण सार्वजनिक ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०२१-२२ देखि नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशन गर्न सुरु गरिएकोमा यस्तो संयोग पहिलो पटक देखिएको हो । गएको ५५ वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा राम्रो दरको आर्थिक वृद्धि एक दर्जन पटक देखिएको भए पनि गत तीन वर्षमा देशको अर्थतन्त्र लगातार ६ प्रतिशतभन्दा राम्रो दरमा अर्थात ७.७ प्रतिशत, ६.३ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशतले विस्तार हुनु हाम्रो लागि सुखद समाचार हो ।
यो तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर अनपेक्षित पनि होइन । जहिले पनि अर्थतन्त्र संकुचन भएपछिको पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धि उच्च रहने गरेको उदाहरण हाम्रै देशको छ । आधार वर्षको प्रभावका कारण भएको विस्तार मानिने यस्तो अवस्था यो पटक भूकम्प गएकाले देखिएको हो । भूकम्प गएको वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब विस्तार नभएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि राम्रो देखिएको हो । यस पटकको आर्थिक वृद्धि विगतको भन्दा कुन अर्थमा फरक छ भने पहिले–पहिले यस्तो वृद्धि लगातार देखिँदैनथ्यो, तर यसपटक लगातार तेस्रो वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि देखिँदैछ र अर्को वर्ष पनि यस्तै अपेक्षा गरिएको छ ।
यही अवस्थाको चित्रण नेपालभित्र र नेपालबाहिरका संस्थाहरूले गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको थियो । प्रक्षेपणका आधारमा हुने फरकका कारण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकजस्ता महŒवपूर्ण संस्थाहरूले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण फरक–फरक भएपछि सबैले उच्च आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेकोमा नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांक पनि सोहीअनुरूपको सार्वजनिक भएको छ ।
सबैले उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा प्रतिवेदनले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिको गतिलाई फरक किसिमले चित्रण गरेको छ । वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भएको तीव्र विस्तारले देशमा वित्तीय जोखिम, भुक्तानी सन्तुलनको चालू खाता घाटा तथा गैर–खाद्यवस्तुको मूल्यस्तरमा हुने वृद्धिका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा जान सक्ने हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर दिगो नहुन सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले टिप्पणी ग¥यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको पछिल्ला तथ्यांकहरू हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको टिप्पणी स्वाभाविक नै लाग्छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट विस्तार भएको कर्जाको दर बचतको वृद्धिदरभन्दा बढी भएकाले बजारले पटक–पटक तरलता संकट भोगिरहेको छ । लगातारको तरलता संकटले देशको केन्द्रीय बैंकलाई समेत दबाब पारिरहेको छ । तरलता संकट लगातार दोहोरिनु भनेको बैंकमा लगानी योग्य पैसा नहुनु हो, जसका कारण आर्थिक गतिविधिका लागि अर्थतन्त्रमा आवश्यक रकमको अभाव छ भन्ने बुझिन्छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय उच्च दरमा बढिरहेको आयातले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव नै बढी पारिरहेको छ । हाम्रो आयातको संरचनामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अंश करिब एकतिहाइ मात्र भएकाले बाँकी दुईतिहाइ आयातले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुनै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष योगदान दिँदैन । बढ्दो आयातका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापारिक कर्जाको माग बढ्ने हुँदा यसले उल्टै देशभित्र लगानीका लागि रकम अभाव हुने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ ।
यी दुवै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेझै आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तै गतिमा विस्तार नहुन सक्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारको कारकहरू के–के हुन् भन्ने कुरा र बैंक कर्जा तथा आयातका प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण नगरी आगामी समयको आर्थिक वृद्धि कस्तो होला भनी अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक विकासमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रभाव कति छ र त्यस्तो प्रभाव कहिलेसम्म रहिरहला भन्ने पनि हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने परिस्थिति त्यस्तो असहज नै चाँहि छैन । किनभने अहिलेको अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंक कर्जा र आयातजस्ता कुराको असर कम रहने प्राथमिक क्षेत्रको प्रभाव बढी छ । कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खननलाई समावेश गरिने प्राथमिक क्षेत्रको विस्तार अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै राम्रो भएका कारण समग्र आर्थिक वृद्धिदर समेत अघिल्लो वर्षको भन्दा राम्रो भएको देखिन्छ । प्राथमिक क्षेत्र भनेको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकाले यसको प्रभाव समग्र आर्थिक वृद्धिमा राम्रो हुनु दिगो र सकारात्मक कुरा हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मौसमी अनुकुलताका कारणले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि, पुनर्निर्माणका लागि वन पैदावारका सामग्री तथा उत्खनन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धिजस्ता कारणले प्राथमिक क्षेत्रको उत्पादन बढेको हो । गत वर्षको २.९ प्रतिशतको तुलनामा यो वर्ष ५.१ प्रतिशतले बढेको यो क्षेत्रको विस्तारलाई अर्थतन्त्रका वाह्य दबाबहरूले धेरै प्रभाव पारेको देखिँदैन ।
पछिल्लो तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको योगदान समेत राम्रो छ । पुनर्निर्माणका कारण अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र मात्र नभई सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पुनर्निर्माणले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तु–उत्पादनको क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको विस्तार भूकम्पपछिको पहिलो वर्षमा क्रमशः ९.७ प्रतिशत र १२.४ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी क्षेत्रहरूको योगदान करिब १५ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा यस्तो उच्च वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको पक्कै हो । यी क्षेत्रहरूको विस्तारको दर अहिले भने क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । यो वर्ष वस्तु–उत्पादनको क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ५.८ प्रतिशत र ८.९ प्रतिशत छ ।
पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहँदा यसको प्रभाव आयातमा समेत उच्च रहेको अनुमान छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरण, निर्माणका उपकरण तथा अन्य वस्तुहरूको आयात बढेकाले हाम्रो व्यापारघाटा बढाउन यसले भूमिका खेलेको छ । पुनर्निर्माणका काम कम हुँदै जाँदा अहिलेकै जस्तो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिए पुनर्निर्माण–प्रेरित वस्तु आयातसमेत कम हुने हुँदा समग्र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशको समग्र अर्थतन्त्र अझ विस्तार हँुदैछ भनेर देशको पुँजी निर्माणको दरले देखाउँदैछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल स्थिर पुँजी निर्माण लगातार बढ्दो क्रममा छ । तीन वर्षअघिसम्म कुल स्थिर पुँजी निर्माण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसै गरी कुल पुँजी निर्माणको दर समेत उत्साहप्रद छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको दर क्रमशः कम भई बचतको वृद्धि लगातार बढिरहँदा अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पैसासमेत बढिरहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगानीको अंश क्रमशः सुधार हुँदै जाँदा सरकारी लगानीको अंश भने अझै सन्तोषप्रद छैन । गएको वर्ष सरकारी लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ९ प्रतिशत योगदान गरेकोमा यो वर्ष सरकारी लगानीको अंश ८ प्रतिशतमा घटेको छ । सरकारको वित्त नीति विस्तारकारी भएका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा जान सक्छ भनेर भनिरहिएको अहिलेको समयमा तथ्यांकले भने लगानीका रूपमा अझै सरकारी खर्चको माग गरिरहेको देखिन्छ । सरकार आफैं खर्च गर्न नसक्ने तर देशमा सार्वजनिक खर्चको माग अत्यधिक भएको यही अवस्थाको महसुस गरी सरकारले आफूले सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजनाहरूका लागि बाह्य लगानी जुटाउन गत महिना लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो ।
लगानीमा आउँदै गरेको वृद्धि, उपभोग र बचतको संरचनामा आएको पछिल्लो परिवर्तन, पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी रहनु, राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरतालगायतका कारणले आगामी वर्षहरूमा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्छ । तर, बैंक कर्जा सहज बनाएर उत्पादनको क्षेत्रमा परिचालन हुने वातावरण बनेन भने सोचेको आर्थिक वद्धि हासिल गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्