रेमिटेन्सलाई आधिकारीक च्यानलबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने «

रेमिटेन्सलाई आधिकारीक च्यानलबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सबै मिलेर रेमिटेन्सलाई आधिकारीक च्यानलबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित आईएमई लिमिटेडको २२औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव बैरागीले निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित संस्था र सरकारवाला सबैले पहल गरेर रेमिटेन्सलाई आधिकारिक च्यानलबाट ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालका लागि रेमिटेन्स बाध्यता भएको बताए । मुख्यसचिव बैरागीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जबसम्म अन्य स्रोतबाट बढी आम्दानी हुँदैन तबसम्म रेमिटेन्स आकर्षक माध्यमको रुपमा रहिरहने दाबी गरे । उनले अब सरकारले रेमिटेन्सलाई थप व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । सरकारले रेमिटेन्सबाट आएको विदेशी मुद्रालाई सकारात्मक नीति र कार्यक्रमहरू बनाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने मुख्यसचिव बैरागीको भनाइ छ ।
मुख्य सचिव वैरागीले भने,‘अब हामीलाई म्याचिङ रेसपोन्ज चाहियो। कहाँबाट हाम्रा संस्थाहरू मन्त्रालयहरू जसले यसलाई अप्रेसनल हिसावले हेर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्राल र श्रम मन्त्रालयको भूमिका छ । रोजगार व्यवसायी तथा एनआरएनहरूको भूमिका छ । यसमा सबैको भुमिका छ । सबैले मिलेर विदेशी मुद्रा अर्थात् रेमिटेन्सलाई आधिकारीक च्यानलबाट देशभित्र ल्याउनको लागि पहल गरौं । रेमिटेन्स हाम्रो लागि बाध्यता हो । अहिलेको समयमा जबसम्म हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अन्य स्रोतबाट बढी आम्दानी गर्दैनौं । टे«डको अरनिङ्स त्यहाँ हुँदैन । पर्यटनबाट पैसा कमाइँदैन । तबसम्म रेमिटेन्स एउटा आकर्षक माध्यमको रुपमा रही रहनेछ । त्यसैले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गराउन जरुरी छ । यो नितान्त निजी क्षेत्रको विषय हो, कसैको हस्तक्षेप गर्दैन । तर उत्पे्ररणाका माध्यम,नीति र कार्यक्रमहरू र हाम्रो प्रयासबाट सकारात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै,अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आईएमईले विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेको बताए । उनले त्यो विषयलाई उजागर गर्न सरकार हिच्किचाउनु नपर्ने बताए । अर्थसचिव मरासिनीले अहिले रेमिटेन्स गर्ने भन्नेबित्तिकै आईएमई गर्ने भन्ने गरिएको पनि बताए । उनले अहिले रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम गास, बास र कपासका लागि बढी खपत भइरहेको भन्दै आगामी दिनमा पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । नेपाललाई औद्योगीकरण गर्नको लागि केही राम्रो सम्भवना भएको भन्दै अर्थसचिव मरासिनीले केही नीतिहरू परिवर्तन गर्दामात्रै पनि उद्योगको क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेको हो । त्यो विषयमा सरकार कुनै पनि विषयमा हिच्किचाउनु पर्नेछैन । रेमिट्यान्सको पैसा व्यक्तिगत खपतमा बढी प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । पहिले त गास, बास र कपासको व्यवस्थापन नै गर्ने हो । आउँदा दिनमा भने रेमिट्यान्सको पैसा राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
त्यस्तै आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम गास, बास र कपासका लागि बढी खपत भएकाले आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्स पूर्वाधार निर्माण,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि लगानी गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले नेपाली श्रमीकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आफूहरूले चन्द्रगिरी हिल्स,२७ मेगावाटको हाइड्रो पावरलाई मोडल परियोजनाका रूपमा बनाइसकेको बताए ।
उनले भने,‘अहिले जति पनि विदेशबाट रेमिट्यान्स आएको छ । त्यो रेमिट्यान्स पूर्वाधारमा घर नभएको घर बनाउने,छोराछोरी बढाउने र स्वास्थ्य उपचार गराउने कुरामा खर्च हुनेछ । आउने दिनका रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी लगाउने र यहाँका पूर्वाधार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हिसाबले लगानी लगाउने प्रतिवद्धता जनाउँछु । नेपाली श्रमीकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आफूहरूले चन्द्रगिरी हिल्स,२७ मेगावाटको हाइड्रो पावरलाई मोडल परियोजनाको रुपमा बनाइसकिएको छ । २७ मेगावट उत्पादित विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको कारण राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनसकेको छैन ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आमागी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेटमा आएका राम्रा प्रावधानहरू समयमा नै कार्यान्वयन हुनपाए मुलुकमा औद्योगीकरणको बलियो जग खडा हुने बताए । उनले औद्योगीककरण गर्न आएका प्रावधान कार्यान्वयनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिहेनत गरेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय मुलुकले तरलता र भुक्तानी सन्तुलनको ठूलो चुनौती भोगिरहेको पनि बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले आगामी बजेटमार्फत सरकार ८ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हजार अर्बको निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने बताए । हजार अर्ब लगानी गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई ठूलो चुनौती रहेकोसमेत उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्