अख्तियारद्वारा रेलमार्गको अतिक्रमित जग्गा खोजी

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको अमलेखगन्जदेखि भारतको रक्सोलसम्म रेल सेवा बन्द भएपछि अतिक्रमणको चपेटामा परेको जग्गाको खोजी सुरु गरेको छ । अख्तियारको टोली सिमरा आएर अध्ययन सुरु गरेको हो । अख्तियार र रेल विभागबीचको समन्वयमा रेलवेको अतिक्रमित जग्गाबारे अध्ययन सुरु भएको हो ।
तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको रक्सोल–अमलेखगन्ज रेलसेवा बन्द भएको झन्डै ४० वर्षपछि रेल्वेको जग्गा रेल विभागको निर्देशनमा आयोगले खोजी सुरु गरेको हो ।
कारोबार दैनिकले ‘रेल्वेको जग्गा व्यक्तिद्वारा किनबेच’ शीर्षकमा गत साउन २० गते समाचार प्रकाशित गरको झन्डै १० महिनापछि रेल विभागको अनुरोधमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत अनुगमन थालेको हो । रेल्वेको जग्गा अतिक्रमण मात्र नभई सिमरासहित बारा–पर्साका विभिन्न भागमा वेचविखन समेत हुने गरेको पाइएको भन्दै केही महिनाअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचारसमेत सम्प्रेषण गरेको र अख्तियारमा लिखित उजुरीसमेत परेपछि रेल विभागको अनुरोधमा स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडास्थित क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव देवकुमार राईले बताए ।
सन् १९७० मा बन्द भएको रक्सोल–अमलेखगन्ज रेलसेवाको जग्गा तथा भौतिक संरचना अतिक्रमण भएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै सिमराको रेल्वेको जग्गामा बसेका स्थानीयसँग सोधपुछ गरेको छ । अनुगमनका क्रममा रक्सोलदेखि वीरगन्जसम्मनै रेल्वेको सम्पत्ति अतिक्रमण भएको पाइएको आयोगका उपसचिव राईले बताए । “रेल्वेको सम्पति धेरै अतिक्रमण भएको पायौं, हामीले यो विषयमा रिपोर्टिङ गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,” उनले भने, “व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका र किनबेच गरेको खोजीसमेत मालपोत र नापीमा गएर गरिने छ ।”
भारतको रक्सोलमा रहेको नेपाल रेलवेको अर्बौं रूपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा अतिक्रमित भएको छ भने बाराको सिमरा, अमलेखगन्जसहित विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी जग्गा अनधिकृतरूपमा नम्बरी बनाई किनबेच हुँदै आएको थियो । अन्य क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएपछि रेल्वेको जग्गा हेरविचार गर्ने निकाय नहुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिले नै किनबेच गर्न थालेका हुन् । अख्तियारको कार्यालय हेटौंडाको टोली रेल्वेको स्टेसन रहेको बाराको अमलेखगन्ज हुँदै सिमरा आइपुगेको हो ।
अतिक्रमित रेल्वेको कतिपय जग्गा जिल्लास्थित नापी र मालपोतजस्ता सरकारी अड्डाबाट जग्गा दलालले कागजात मिलाई नम्बरी बनाएर बिक्री भइरहेको पाइएको छ भने धेरैजसो ऐलानी जग्गासमेत भोगचलनकै आधारमा किनबेच हुँदै आएको छ ।
यसैगरी सो जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने स्थानीयले भने सरकारले बसोबासको विकल्प नदिएसम्म आफूहरूले स्थान नछाड्ने अडान लिएका छन् । सिमराका रमेश पौडेलका बाबु रेल सञ्चालन हुँदा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहेको र उनले त्यतिबेलैदेखि रेल सञ्चालन हुन छाडेपछि रेल्वेको जग्गामा बसोबास सुरु गरेकोे भन्दै रेल्वेको जग्गा भनिए पनि स्पस्ट पूर्जा नभेटिएको तर्क गर्छन् ।
सोही स्थानका तत्कालिन वडाअध्यक्ष भरतबहादुर साह पनि ६० वर्षदेखि रेल्वेकै जमिनमा बस्दै आएका छन् । २०३५-३६ सालसम्म भारतको रक्सोलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म रेल सञ्चालनमा रहेको रेलसेवाका नासिने र चोरिन नसक्ने अचल सम्पत्तिको वस्तुस्थिति अतिक्रमणको स्तरमा पुगेको छ । रेलवेकै जग्गामा स्थानीय तहले सार्वजनिक पक्की र कालोपत्रे बाटोसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।
यसैबीच जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले रेलवेको जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्र सरकारको निर्देशन बमोजिम गर्ने बताए । रेलवे सेवा र जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको मातहतमा रहेको भन्दै उनले ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूको स्थानान्तरणमा समस्या देखिएको भए पनि अतिक्रमण गरेर किनबेच गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए ।