राष्ट्र बैंकको बदलिएको भूमिका

देशको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको ६३ वर्ष पूरा भएको छ । २०१३ सालमा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुँदा यसका पछाडि मुख्य दायित्व थियो, भारतीय मुद्राको कारोबार विस्थापन गरेर आफ्नै मौद्रिक प्रणाली स्थापना गर्नु । स्थापना भएका वर्षदेखि नै नेपाली नोट स्थापना गरे पनि देशभरि आफ्नै मौद्रिक प्रणाली स्थापनाका लागि निकै समय लाग्यो । पटक–पटक गरेर देशभरि नै स्वदेशी मुद्राको चलनचल्ती अनिवार्य गराइसकेपछि बल्ल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वका विषयमा ध्यान दिन थालेको पाइन्छ । सन् १९८५ मा सीमित वित्तीय उदारीकरण र ९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरिएपछि व्यापक रूपमा खुलेका निजी बैंकहरूसँगै केन्द्रीय बैंकको भूमिका र दायित्व पनि बढ्दै गएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ८२ लघुवित्तीय संस्थासहित १६७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षणसँगै समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गराउनु राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व हो । यसका अतिरिक्त सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएका हुनाले सरकारले लिने वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्नु र सबल आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्नु पनि यसको दायित्वभित्र पर्छ । धन्न मान्नुपर्छ, पछिल्ला दुई वर्षयता मुद्रास्फीतिदर निकै न्यून तहमा रहँदै आएको छ । यसका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुद्रास्फीतिको चाप घट्नुको प्रभाव यहाँ पनि पर्नु त मुख्य कारण हो नै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पहल गरेकै हो ।
यद्यपि, देशको झन्डै समानान्तर रूपमा कायम रहेको अनौपचारिक मौद्रिक प्रणाली राष्ट्र बैंकका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेका करिब ५ खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै आधामात्रै बैंकिङ प्रणालीमा छ भन्ने गरिन्छ । यसमध्ये ठूलो रकम सहकारी संस्थाहरूसँग सञ्चितमा बसेको छ । सहकारी संस्थाहरूले जम्मा गरेको साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेपमध्ये केही हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमा आए पनि राख्नुपर्ने तरलता वा अन्य नाममा त्यसको आधाभन्दा बढी रकम सहकारी संस्थाहरूसँगै छ । यसबाहेक पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बैंकिङ कारोबारमा थपेका केही झन्झटिला प्रावधानका कारण पनि धेरैजसो मानिसले नगदमा आधारित कारोबार बढाउँदै लगेका छन् ।
एसियाली वित्तीय संकट र सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि विश्वभरिकै केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिका केही बदलिएको छ । मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्व कायम गराउने केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने समग्र मुलुकले त्यसको असर झेल्नुपर्ने हुन्छ । धन्न मानौं, हालैका वर्षहरूमा नेपालमा कुनै ठूलो वित्तीय समस्याका समाचार सुनिएको छैन । तर, योमात्र पर्याप्त भने छैन । यदि वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ र चुस्त दुरुस्त राख्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । देश अब संघीयतामा गइसकेको अहिलेको परिवेशमा वित्तीय प्रणालीलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार ढाल्नका लागि अब राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । जुन ढंगले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पु¥याउन हाल पहल भएको छ र सबै नेपालीको बैंक खातासम्बन्धी अभियान आरम्भ गरिएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन वित्तीय शिक्षा वा वित्तीय साक्षरता बढाउनु पनि राष्ट्र बैंकको काँधमा दायित्व थपिएको छ ।