४/१२ को सीमालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीकर्ताको सबैभन्दा बढी विरोध रहेको ४/१२ करोडको सीमालाई मौद्रिक नीतिमा यथोचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पुँजी बजारलाई सुदृढ र बलियो बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्राथमिकता दिएको दबी गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२९, ३३०, ३३१ र ३३२ ले धितोपत्र सुधार, नियमन र सुपरिवेक्षणका विषयहरु उल्लेख गरेको पनि बताए ।
तर लगानीकर्ताहरु भने बजेटमा केही पनि नीतिगत कुरा नआएका कारण सेयर बजार लगातार घटिरहेको तथा सरकारले आफ्ना गुनासा पनि सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउँछन् । बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३० औँ वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने, एक अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने गरी सूचीकृत हुन लगाउनेलगायत व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको जनाए ।
उनले पुँजी बजारको निरन्तर सुधार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पुँजी बजारका बारेमा नियमित सूचना प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई ज्ञान अभिवृद्धि गर्न नियामक निकायहरुलाई निर्देशन पनि दिए । “पुँजी बजार सम्बन्धी ज्ञान र वित्तीय साक्षरता हुनुप-यो तथा तालिम दिन जनशक्ति परिचालन गर्नुप-यो,” उनले भने, “अहिले यो अपर्याप्त भएको छ । गाउँ गाउँसम्म पुगेर नयाँ र साना लगानीकर्तालाई पुँजी बजारका बारेमा बुझाउने कुरामा कमी भएको छ ।”
पुँजी बजारका नियामक निकायबीच समन्वय गरी साना, मझौला र ठूला लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नविन प्रविधिको प्रयोग गरी सेयर कारोबार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लगानीकर्तालाई गुनासो गर्न नदिने गरी बजार सञ्चालन हुनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि उनको जोड थियो ।
केही समयपहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निष्कासन गर्न ताकेता गरेका मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय सधैँ नियमनकारी निकायहरु स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरु स्वायत्त नै रहेको दाबी पनि गरे । उनले नियमनकारी निकायले स्वायत्तमात्रै नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने पनि बताए । आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै खोज्यो भन्ने कुरा नमिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
मन्त्री शर्माले नेपालको धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताए । उनले धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको ऐना बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो रहेको तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आगामी चार महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जअन्तर्गत साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने बताए । अध्यक्ष हमालले अबको चार महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्थासमेत लागू हुने भन्दै बजारको स्तर अभिवृद्धि गर्न आगामी चार महिनाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर बजार लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने दाबी गरे ।
साथै, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले बैंकहरु मर्जर हुँदा लामो समयसम्म लगानीकर्ताको सेयर बन्धक हुने समस्याको लागि सम्बन्धित निकायहरुबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।