Logo

आयात प्रतिस्थापनको बाचा कागजमै सीमित हुने आशंका

खेतीको समयमा मल पाउन अझै समस्या

रासायनिक मलको समस्या छिटै समाधान हुने संकेत नदेखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् । भारतसँग सरकारी तह (जीटुजी) मार्फत मल आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको भनिए पनि मागअनुसार मल आपूर्ति हुने नसक्ने नदेखिएको विज्ञहरुले बताएका हुन् ।
नेपालमा वार्षिक ५ देखि ७ लाख टन रासायनिक मलको माग हुने गरेको छ । तर, मल आयातका लागि सरकारसँग कुनै दिर्घकालिन सोच नहुँदा हरेक वर्ष खेतीको समयमा किसानले मलको अभाव खेप्दै आएका छन् ।
नेपालमा आधिकारिक रुपमा रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति पाएका दुईवटा कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग अहिले मलको अभाव भएपछि कृषकले मल पाएका छैनन् । साल्ट ट्रेडिङसँग मल नै छैन भने कृषि सामग्रीसँग निकै कम मल रहेको छ । एकातिर सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा पनि आशंका भएको विज्ञहरुको धारणा छ ।
त्यसमाथि रुस तथा युक्रेनको युद्धका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मलको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ । झण्डै दोब्बरले मूल्य वृद्धि भएकाले सरकारको अनुदानले डेढ देखि २ लाख टनमात्र मल आयात गर्न सम्भव हुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रतिटन ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् कृषकलाई वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने ५ लाख टन मल आयात गर्न कबिर ५४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मल आयातका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकमले मागको आधामात्र मल खरिद गर्न सक्ने देखिन्छ । “प्रतिटन ४ सय ६० डलरमा पाइने मलको मूल्य अहिले ९ सय पुगेको छ । हामीलाई ७ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । अहिलेको बजेटले त साढे दुई लाख टनमात्र खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।”
उपलब्ध बजेटबाट सरकारले मल खरिद गर्न सक्ने भए पनि कहाँबाट खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अलमल देखिन्छ । मलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले केही महिनाअघि भारतसँग जीटुजी सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी भने भारतले सम्झौता गरेअनुरुप केही मल दिन तयार भएको सुनिएको बताउँछन् । “५० हजार टन मल भारतले दिने भन्ने कुरा सुनिएको छ । तर त्यति मलले कृषकको माग धान्न सक्दैन,” उनले भने । हरेक वर्ष यही समयमा मलको समस्या देखिने गरे पनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा समस्या दोहोरिएको उनको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले पनि छिटै मल आउने स्थिति नदेखिएको बताए । “मल केकति छ, कहिले आउँछ भन्ने विषयमा त मन्त्रालयले नै बोल्नुपर्छ होला तर, हामीले बुझेअनुसार छिटै मल आउने स्थिति देखिँदैन,” उनले भने । मलको अन्य विकल्प नरहेको भन्दै उनले छिटोभन्दा छिटो भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व कृषिसचिव उत्तम भट्टराई मलका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नै नछुट्याउने गरेको बताउँछन् । “कृषकलाई यति मल चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका हुँदाहुँदै बजेट विनियोजन गर्न नसकेको देखिन्छ,” उनले भने, “५ लाख टन मलका लागि चाहिने पर्याप्त अनुदान सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मलको अनुदान घटाइएको भन्ने कुरा सुनिएको छ ।”
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिलेको मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार हिसाब गर्ने हो भने डेढ लाख टन मल खरिद गर्न यो बजेट नपुग्ने देखिन्छ । सरकारले एकातर्फ कृषिको आयात बढाउने नीति लिने तर अर्कोतर्फ मलको व्यवस्थापन नै गर्न नसक्दा कृषिको उत्पादन झनै घटेर जाने र आयात बढ्ने सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्