Logo

भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भुँडी सुधार हुने बजेट आएको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्नेभन्दा पनि केही मान्छेको भूँडी सुधार हुने गरी आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक चौंधरीले सरकारले भूमि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दापनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भुँडी सुधार्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो । बजेटमा गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुलाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
सचेतक चौंधरीले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेको आरोपसमेत लगाए । उनले भने, ‘भूमि व्यवस्थालाई सुधार्नेभन्दा केही मान्छेको भुँडी सुधार्ने खालको देखियो । अव गरिवहरूलाई परिचय दिने भनिएको छ । त्यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म दिने भन्ने कुरा राखिएको छैन । अमूर्त छ । यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ हामी ३ वर्षमा गर्छौ भनेर अस्ती बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुनियो । तर, मन्त्रालयबाट आउँदाचाहिँ २ वर्ष गरि सकिनेछ भन्ने आयो । यो भन्दा अगाडिको सरकारले सबै काम सकिसकेको थियो । लालपूर्जा बाँडन बाँकी थियो । त्यतिधेरै काम सम्पन्न गरिसकेको आयोगलाई विघटन गरेर अनि फेरी यो सरकारले ती समस्या समाधान गर्न यो आयोग गठन गरेको हो भन्ने लाग्दैन मलाई । यो आयोग केवल कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र जनतालाई चाहिँ छारो हाल्ने काम गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
सचेतक चौधरीले सरकारले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्ने मितिसमेत एकिन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्