सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

नेपालीमा उखान छ, नखाऊँ भने रातभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै छन् । राजनीतिक संयन्त्रहरू आयोग, संस्थाहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै भएका छन् हाम्रा संस्थानहरू र व्यावसायिक दक्षता नभई या त धराशायी छन्, बन्द वा रुग्ण, जो नाफामा छन् जनताको ढाड सेकाएर मात्र छन्, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमहरू ढाड सेकाएर नाफामा छन् भने बजारमा ७ सयमा पाइने पानीको मिटर, ग्राहकलाई २५ सय तिराउने र अरू प्रतिस्पर्धी नभएका केयुकेएललगायत धेरै संस्थान घाटामा छन् । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण तथा अहिलेको बजेटमा उल्लिखित विषयहरूमा आधारित भई संस्थानहरूको केही चर्चा गर्ने यो लेखको अभिप्राय रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमै राजस्व, कर सरकारलाई बुझाउँछ, यो सरकारी एकाधिकार प्राप्त संस्थान हो, यसले मासिक १२ अर्बभन्दा बढी सरकारलाई राजस्व बुझाउँछ । यस आवको विगत १० महिनामा २ खर्ब २३ अर्बबराबरको इन्धन आयात गरेर १ खर्ब ६ अर्ब राजस्व बुझाएको छ, शुल्क र कर उच्च छ, पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरणबाटै सरकारले आव ०७७/७८ मा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार र आव ०७६/०७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख २४ हजार रकम आम्दानी गरेको छ । पछिल्लो समय डिजेल, पेट्रोल, ग्याँस, हवाई इन्धन गरी २५ लाख ४३ हजार ६ सय ९४ किलि पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ देशमा । सबैभन्दा बढी डिजेल १४ लाख १ हजार किलि, पेट्रोल ४ लाख ८३ हजार ३ सय ८२ किलि, मटीतेल १४ हजार १ सय ९० किलि, हवाई इन्धन १ लाख २४ हजार ३ सय ८० किलि र ग्याँस ४ लाख १९ हजार ९ सय ३७ मे टन आयात भएको छ ।
सरकारले पेट्रोलमा भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क भन्दै २५.२३, मूअकर २०.७१, पूर्वाधार कर १०, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १.८०, प्रदूषण कर १.२५, सडक मर्मत कर रु. ४ लिन्छ । डिजेलमा भन्सार प्रज्ञापन १२, सडक कर २, प्रदूषण १.५०, पूर्वाधार १०, मूअकर १८.७५, स्थिरीकरण १.६३ भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर ६३.२३, डिजेलमा ४५.९१, मटीतेलमा १३.६६ र ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ३२७.३७ लाजै नमानी उठाउँछ, पूर्वाधारबारे अहिले अस्पष्ट छ । अहिलेसम्म उठाएकोे कर वा प्रदूषण करले के व्यवस्था गरियो स्पष्ट छैन । बाध्यता छ, एकैछिन यिनको अभाव भए सबैको ओठमुख सुक्छ, विकल्प छैन । भारतमा यी वस्तु महँगो भएर सरकारले सब्सिडी दियो, भाउ घटाइयो । अर्को संस्थान नेविप्रा नाफामा छ, एकाधिकार छ, संसारमै हाम्रो बिजुली महँगो छ । अर्को छ टेलिकम, उसले अन्यसँग प्रतिपर्धा त गर्नुपर्छ तर हावा बेचेर उसले पैसा थुपार्छ । प्रतिस्पर्धी नै नभएको खानेपानी पनि घाटामा छ, धारामा पानी आउँदैन, बिल मात्रै आउँछ, हिजोआज त स्थानीय तहका प्रतिनिधि र केयुकेएलको दैनिक भनाभन भएको पंक्तिकार आफैले देखे/भोगेको छ, संयन्त्रहरूका बीच समन्वय छैन, बिलको आधा रकम केयुकेएलले ढल चार्ज भनी उठाउँछ, उसले ढलको काम गरेको देखिँदैन, सहरमा टोलसुधार समिति भनी अनेकौँ समितिहरू छन्, लगाम छैन, रकम वर्षै, महिनैपिच्छे उठाउन खोज्छन्, दिएन भने गैरकानुनी रूपमा धम्क्याउँछन्, ढल बन्द गरिदिन्छौँ भन्छन् ।
विगतमा फले/फुलेका संस्थानमध्ये हिमाल सिमेन्ट पनि हो, हेटौँडा, उदयपुर सिमेन्ट प्रयोग भई बनेका वाल सिस्टमका घरहरू पनि ७२ को भूकम्पमा बचेको अनुभव छ, सिमेन्ट मात्रै होइन इँट, टायल कारखाना, छालाजुत्ता, गोरखकाली रबर, ट्रलिबस, भृकुटी कागज, औषधि कम्पनी, धागो, कपडा के थिएन ०४६ को परिवर्तनअघि, निजीकरणका नाममा बेचिए, धान–चामल कम्पनीले खाएर बढी भएको निर्यातसमेत गथ्र्यो । अब नेतृत्वको होस खुलेर होला बजेटमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावित सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ भनिएको छ । वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ भनिएको छ, यसअघि पुनर्संरचनामा परेका राष्ट्रिय व्यापार निगम र खाद्य संस्थानहरूको प्रगति आशालाग्दो छैन । अहिले अधिकांश संस्थानहरू घाटामा छन्, सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्दै वित्तीय सबलीकरण गर्न व्यावसायिक सुधार गर्ने, कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने नीति लिने भनिएको छ । संसारमा सरकारले मात्रै उत्पादन र सेवा दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानहरू टेनेसी भ्याली अथोरिटीका रूपमा देखिएर बिस्तार हुँदै आएका हुन् । हामीकहाँ सरकार नियन्त्रित र सरकार आफैंले सुशासन दिन नसकेको बेला संस्थानको व्यावसायिक क्षमतामा कम खर्चिलो, बढी सेवा वा उत्पादन भन्नु दिवास्वप्न भइरहेको छ । दक्ष नेतृत्वको अभाव र राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएका छन्, सबैजसोे यी संस्थाहरू । ३२ वर्षपछि सरकारको होस खुलेर रुग्ण भएका कृषि औजार कारखाना, मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोटजस्ता संस्थानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । यता संस्थान स्वामित्व क्षेत्रहरू अनेकौँ नयाँ राजनीतिक संस्थाहरूले कब्जा गरेका छन् । संस्थानहरू सञ्चालनमा ल्याउने उपयुक्त रणनीति दिइएको छैन, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई स्वदेशी कपडा प्रयोग गर्न लगाइने भनिएको छ । सार्वजनिक उच्च संस्थाहरू संसद् र मन्त्रालयहरूमा छिर्दा सुट, टाई र रवाफसहित छिर्ने राष्ट्रिय पोसाकलाई दुत्कार्ने गरिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ, पुरुष महिलाको कति राम्रो नेपाली पोसाक शैली थियो पहिले, अब त्यो मात्रै होइन मौलिक संस्कार पनि हामीले गुमाइसकेका छौँ, केवल कलात्मक शब्दावली प्रयोग भएको बजेटलाई कतिले त गठबन्धन बा दलहरूको मृत्युपत्रको हस्ताक्षरसमेत भनेका छन्, संस्थानको अर्को नाम दिइएको साइनबोर्ड फेरेर प्रगति देख्नु भनेको असारमा पुँजीगत खर्च गरेर माटो छोप्नुजस्तै हो ।
हालको सर्वेक्षणअनुसार देशमा सञ्चालित संस्थानमध्ये १९ नोक्सानमा र २२ वटा मात्रै नाफामा छन् । आव ०७७/०७८ मा सरकारले यिनबाट ६ अर्ब ७२ करोड, १४ लाख लाभांश पाएको थियो, अघिल्लो वर्ष लाभांशको रकम १४ अर्ब ९ करोड, ९५ लाख छ र घटेको प्रतिशत भनेको ५२.३३ हो र दुई वर्षयता निरन्तर घटेको छ । नाफामा सञ्चालित २२ संस्थानको खुद नाफा पनि ४०.३० प्रतिशतले घटेको छ । नोक्सानमा सञ्चालित १९ संस्थानको खुद नोक्सानी भने ३.६१ प्रतिशतले बढेको छ, यता उपलब्धि कम तर प्रशासनिक खर्च २.३८ प्रतिशत बढी छ, खर्च कटौती छैन, संस्थानमा सरकारको लगानी भने अघिल्लो आवको तुलनामा ९.१८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ । आव ०७६/०७७ मा खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख भएका संस्थानहरूको आव ०७७/०७८ मा २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख मात्रै छ । करिब २८ हजार कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन्, संस्थानहरूमा ।
२०७७ असारसम्ममा संस्थानहरूप्रति सरकारको सेयर लगानी ३ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ७ लाख देखिन्छ भने ऋण लगानी २ खर्ब ५२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख । भएका ४४ संस्थानमध्ये चुरोट कारखाना बन्द छ, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी सञ्चालन भइसकेको छैन । बुटवल धागो र म्याग्नेसाइड कम्पनीको कारोबार नै छैन, रेलवे कम्पनीको प्रशासनिक खर्च मात्र छ, व्यावसायिक कार्य खासै छैन । अघिल्लो वर्षसम्म २४ संस्थानहरू नाफामा भएका तर हाल तिनको संख्या ओरालो लाग्नुमा दोष कसको र यो क्रम नबढ्ने के ग्यारेन्टी ?
दुर्गमलगायत अन्य क्षेत्रमा खाद्यान्न वितरण गरिरहेको सस्था खाद्य संस्थान र व्यापारिक सरसामग्री आयात गरी बिक्री–वितरण गरिरहेको अर्को संस्था नेसनल ट्रेडिङ लि. झन्डै धराशायी देखिएपछि यी दुवै गाभिएर एउटै भए । साबिकमा कृषिक्षेत्रमा रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त कृषि सामग्री कम्पनी लिले हाल सो मल कारोबारको ७० प्रतिशत कोटा पाएको छ । हालसम्म नुनको एकाधिकार पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले साबिकको साथै ग्याँस आपूर्ति र बाँकी ३० प्रतिशत रासायनिक मलको समेत आपूर्ति र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको छ । देशमा १० लाख मे टन बढीको रासायनिक मलको आवश्यकता छ । बाली लगाउने बेला सधैं मलको हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरिदका लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ तर अनुदान रकम अन्य प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुन्छ । सामाजिक दायित्व पाएका संस्थानहरू सरकारी संरक्षणकै कारण नाफामा छन् भने सरकारी जग्गा प्रशस्त पाएकै कारण राष्ट्रिय आवास कम्पनी नाफामा छ ।
सधैंझैँ सकेसम्म खर्च कटौती गर्ने भनिन्छ, तर हुन्छ उल्टो, अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन नकिन्ने, जग्गा, भवन, मेसिन जस्ता सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने, उपयोग हुन नसक्ने सामान लिलाम गर्ने, गैरव्यावसायिक प्रकृतिका सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण, विज्ञापन लगायतका खर्च नगर्ने भनिन्छ, तर भइरहन्छ, बेरुजुको चाङ पनि छ
कतिपय संस्थान पाल्नै नसकिने हात्ती भएका छन्, व्यवस्थापकीय पक्ष फितलो छ, कार्य दक्षताको अभाव छ, राजनीतिक हस्तक्षेप छँदैछ, दल निकटहरूले स्थान पाउने, व्यावसायिक सीप, दक्षता र अनुभव नचाहिने भयो । राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको सिद्धान्तले प्रश्रय पायो, संस्थानहरूले आफ्नो प्रतिफल देखाउन सकेनन् । निजीकरणमा परी कौडीका मोलमा गएका संस्थानहरू धेरै छन् इतिहासका पानामा ।
नाफा कमाउने सरकारी संस्थानले पनि सामाजिक दायित्व पूरा गरेनन्, उपभोक्ता हित हेरेनन्, निजी क्षेत्रले गरेनन् कसरी भन्नु ? कृत्रिम अभाव, कालो बजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, सहज आपूर्ति गर्ने राज्यको रणनीति अधुरो छ, ऊर्जा संकट कायमै छ, राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखे पनि हड्ताल गरियो, भाउ अचाक्ली भयो । हड्तालको मार र व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहने गर्दा आमनेपालीलाई ठूलो मार परेको छ, राज्यको आर्थिक विकासमा ठूलै असर परेको छ, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेर पनि आयल निगमबाट आमउपभोक्ताहरू जटिल मारमा छन् । चुहावटको नियन्त्रण, यसको मापदण्ड, बिक्री कमिसन, ढुवानीको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रका डिलरहरूको स्पष्ट दायित्व, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने थियो तर व्यक्ति मोटाउने, संस्था दुब्लाउने संस्कृति छ ।