चिनीको भन्सार विवाद «
Logo

चिनीको भन्सार विवाद

नेपालमा उद्योगधन्दा तथा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था निराशाजनक रहेका बेला स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सायदै कसैको विमति होला । मुलुकभित्र उद्योग स्थापनाले आर्थिक गतिविधि बढाउने मात्र नभई कच्चापदार्थको सदुपयोग, राज्यको स्रोत वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनमा समेत उत्तिकै सहयोग पुग्ने भएकाले राज्यले यसका लागि अधिकतम लचकता अपनाउनुपर्छ । यससँगै स्वदेशी उद्योगलाई बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको नीति अख्तियार गरेर भए पनि औद्योगिक वातावरण बनाउनु जरुरी हुन्छ ।
नेपालको औद्योगिक इतिहास लामो छैन भने पछिल्लो समय तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी भारत र चीनका उद्योगसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण नेपाली उद्योगलाई अधिकतम संरक्षण जरुरी छ । यतिबेला स्वदेशी चिनी उद्योगहरू यस्तै सरकारी नीतिको अस्पष्टताको सिकार बनिरहेका छन् । चिनी उद्योगी विदेशबाट आयातसँग सधैं डराइरहने, उद्योग घाटामा गएको जिकिर गरिरहने तथा किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने दीर्घरोगबाट ग्रसित छन् । उनीहरूकै मागअनुसार सरकारले भ्याट फिर्ताको सुविधा पनि दिएको छ भने अन्य सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । चिनी उद्योगीका गुनासा कहिल्यै सकिँदैनन् भने उनीहरूले आयात रोक्ने प्रयास पनि फेरि गर्दै आएका छन् ।
चिनी उद्योगीको माग औद्योगिक वातावरणका हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिए पनि उपभोक्ता अधिकारका दृष्टिले जायज मान्न सकिँदैन । उपभोक्ताले चिनी उद्योगीलाई माया गरेर महँगोमा चिनी किन्नुपर्छ भन्ने तर्क उचित होइन । खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अँगालेको र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपाली उपभोक्ताले विश्वव्यापीकरणबाट फाइदा लिनैपर्छ । यसका लागि भ्याट छुटजस्ता सुविधा माग उचित नै मान्न सकिए पनि आयातमा महँगो कर लगाएर रोक्नुपर्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन । बरु नेपाली उत्पादनलाई कसरी कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग सहयोग माग्न सकिन्छ र सरकारले पनि त्यस्तो सहयोग दिनुपर्छ । उखुको अधिकतम उत्पादनबाट लागत कम गर्नेदेखि फ्याक्ट्री सञ्चालनसम्ममा लागत घटाउने उपायहरू सोच्न सकिन्छ । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई मनपरी गर्ने छुट भने दिइनु हुँदैन ।
व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा भन्सार वृद्धिको पक्षमा लबिङ गर्नु झनै दुःखद पक्ष हो । नेपाल चिनी उद्योग संघले कृषिलगायत अर्थमन्त्रालयसँग पटक–पटक आयातित चिनीमा ५० प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धिका लागि माग राख्दै आएको थियो । चिनीमा हाल लाग्दै आएको १५ प्रतिशत आयात महसुललाई तीन गुणभन्दा बढीले वृद्धि गर्ने प्रस्तावले फाइदा व्यवसायीबाहेक उपभोक्तालाई हुँदैन । चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउँदा व्यवसायीले आयातित चिनीलाई रिप्याक गरेर स्वदेशी भनेर महँगोमा बिक्री गर्ने जोखिम पनि रहन्छ । किनकि नियमन र अनुगमनमा सरकारी संयन्त्र कमजोर रहने गरेको छ र यसको फाइदा उठाउन व्यवसायी माहिर देखिन्छन् । अर्कातर्फ साविकको भन्सारशुल्क वृद्धि गर्दा बजारमा चिनी महँगो पर्न सक्ने देखिन्छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । यसको अनुपातमा नेपालका चिनी उद्योगले लागत घटाउन सकेका छैनन् । जबकि मुलुकमा उत्पादित चिनीले कुल मागको करिब ४० प्रतिशत धान्दै आएको र ६० प्रतिशत आयात गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । ३५ प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लगाउँदा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढी हुने भएकाले यसरी उपभोक्तालाई मार पार्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्