Logo

उदार मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ७ प्रतिशतको मुद्रस्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बजारमा अहिले पनि तरलताको समस्या यथावत् नै छ । यस्तो समयमा राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजारमा तरलताको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । अर्कातिर अहिले विश्व बजारमा नै मुद्रास्फीति उच्च दरले बढेको छ । नेपालमा त्यसको उच्च रूपमा प्रभाव परिरहेको समयमा ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले एकातिर वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ, अर्कातिर राष्ट्र बैंकले कर्जाको आपूर्ति घटाउने नीति लिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि बडो चासोको विषय हो । त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत पुँजीबजारको समस्या समाधान नगरेको भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन् । सोहीअनुरूप आज सेयर कारोबारकर्ताहरूले सरकारलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले ४/१२ को क्याप हटाउनुपर्ने, सीसीडी रेसियोलाई पुनः सीडीमै कायम गर्नुपर्ने, भारित औसत दर १०० नै कायम गरिनुपर्ने, सेयर बजारलाई देशव्यापी विस्तार गर्न सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा रहेका बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बिमा क्षेत्रमा पनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । तर, सरकारको विगतको अभ्यास हेर्दा बजेट आएपछि वाहावाहा हुने तर कार्यान्वयनमा जान नसक्ने देखिन्छ । यो बजेटले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन भएनन् भने त्यसको कुनै औचित्व नहुने देखिन्छ । सरकारले बजेटमा बैंक–वित्तीय संस्था, सेयर बजार तथा बिमा क्षेत्रमा ल्याएका कार्यक्रमहरूको विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको विषय बैंकिङ क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषय हो
अनलराज भट्टराई
बैंकर

बजेटमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको विषय बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषय हो । वृद्धिलाई पुग्ने किसिमले बजारको व्यवस्थापन गर्ने र तरलता व्यवस्था गर्ने एकातर्फ छ भने आर्थिक वृद्धि बढ्दै जाँदा ब्याजदर र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुन्छ । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तथा ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्दा आउन सक्ने कठिनाइहरूलाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्र बैंकमाथि नै रहन्छ । ८ प्रतिशतको वृद्धि हुनका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, यो वर्ष निक्षेप वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने र कर्जा वृद्धि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनका लागि १० खर्बको कर्जा चाहिन्छ । त्यसका लागि १२ खर्ब निक्षेपको वृद्धि हुनुपर्छ । यो वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पनि निक्षेप वृद्धि हुने नहुने भन्ने अवस्थामा बसिरहेका छौँ ।
स्रोतको माग अति नै रहने, तर आपूर्ति कम हुने समस्या देखिने अवस्था छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ । एकातर्फ राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारणले लचिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो, त्यसलाई कसिलो बनाउँदै जाने भनेर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि बताइएको छ । यो अवस्थामा एकातर्फ कसिलो मौद्रिक नीतितर्फ जानुपर्ने अर्कातर्फ तरलता व्यवस्थापन गर्दै वृद्धिदरलाई हासिल गर्न पनि चुनौती छ । हाम्रो मुद्रास्फीति अहिले नै ७.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । आगामी वर्षमा त्यसलाई केही कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ भने वृद्धि पनि प्राप्त गर्नु छ । अहिलेको मुद्रास्फीति नेपालको कारणले नभई विदेशमा भएको वस्तु, सेवा तथा ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा भएको अवस्थामा मुद्रास्फीति हामीहरूले त्यही लेभलमा रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । मुद्रास्फीति उकालोतर्फ दौडिरहेको छ । निक्षेप परिचालन जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन, रेमिट्यान्स आउने दर पनि जुन रफ्तारमा बढ्नुपर्ने हो, बढेको देखिँदैन ।
विश्वमा नै यो दुई–तीन वर्षमा केही घटनाहरू भए । एउटा कोरोनाको कारणले गर्दा उत्पादन र वितरणको चक्र विभिन्न ठाउँमा टुट्न पुग्यो । त्यसपछि रसिया र युक्रेनबीचको युद्धले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । अहिले विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने अर्को चुनौती छ । हामीहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ । कसिलो मौद्रिक क्षेत्र बनाउने भन्ने आशय त छ । तर, कुन–कुन क्षेत्रमा कसिलो बनाउने र कुन–कुन क्षेत्रमा खुकुलो रहने भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिमा गयौँ भने ब्याजदर पनि वृद्धि हुन जान्छ । पुनर्कर्जालाई पनि घटाउँदै लैजानुपर्छ । ‘सर्ट टर्म लिक्युडिटी’ पनि घट्दै जान्छ । त्यसले ब्याजदर बढाउँदा निजी क्षेत्रलाई दबाब सिर्जना हुन्छ । ब्याजदर महँगो हुनु भनेको आममानिसलाई चाप पर्नु हो । यसले खराब कर्जाको वृद्धि गराउने सम्भावना पनि छ । यो सबै प्रक्रियामा कुन क्षेत्रलाई कसिलो गर्ने भनेर जानुप-यो ।
बैंक–वित्तीय संस्थाले पनि डेढ वर्षदेखि दबाब लिएर बसेका छन्, खराब कर्जा बढ्न गयो भने निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्न सक्छ । त्यसलाई चलायमान गराएर नाफा आर्जन गराउनुपर्ने अवस्था पनि छ । यी सबै कुरा हेर्दा चुनौतीको ठूलो पहाड देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई कम्पनीमार्फत ल्याउन सहज छैन
डा. फत्तबहादुर केसी
बिमा

बजेटमा बिमाका थुप्रै कार्यक्रमहरू आएका छन् । पहिलो कुरा त माइक्रो इन्स्युरेन्समा नयाँ कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने भनेको छ । माइक्रो इन्स्युरेन्सलाई अहिलेका कम्पनीहरूले राम्रोसँग समेटेर अगाडि लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यति गम्भीरतापूर्वक लगेको देखिँदैन । बजेटले नयाँलाई लाइसेन्स दिने भनेको छ । कतिवटा कम्पनीहरू हुन्छन् । त्यसको कार्यक्षेत्र कसरी विभाजन हुन्छ, त्यो त आउने दिनहरूमा देखिएला । तर, माइक्रो इन्स्युरेन्सलाई व्यापक रूपमा लैजानु आवश्यक छ ।
अर्को जीवन बिमा गर्दा आयकरमा पहिला २० प्रतिशत छुट दिइन्थ्यो । त्यसपछि २५ बनाइयो । अहिले ४० हजारसम्म प्रिमियम तिरेकोलाई आयकरमा छुट दिने भनेपछि बिमामा आकर्षण बढ्छ । तेस्रो कुरा स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई कम्पनीमार्फत ल्याउने भनेको छ । त्यो त्यति सहज छैन । निकै नै जटिल प्रक्रिया हो । बिमाको सिद्धान्तलाई ध्यान दिने हो भने बिमा कम्पनीहरूलाई र त्यी कम्पनी पुनर्बिमाबाट ब्याकअप हुन जरुरी हुन्छ । तर, सरकार आफैंले गरेको छ, जसका कारणले प्रभावकारी काम भएको छैन । कम्पनी आए पनि उनीहरूको गतिविधिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कृषि बिमामा अनुदानहरू दिएको थियो । सुरुमा ५० प्रतिशत थियो, त्यसपछि ७५ प्रतिशत भयो । चालू वर्षमा ८० प्रतिशत बनाइएको थियो । आगामी वर्षमा ८० प्रतिशतलाई कायम नै राखेको छ । यसले कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर, त्यसलाई ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको भनिएको छ । सबैले बिमा गर्न थाले भने त्यसले नपुग्ला, तर सरकारले बिमा क्षेत्रलाई अगाडि नै बढाएको छ जस्तो लाग्छ । कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, कुन रूपमा जान्छ भन्ने कुुरा हेर्न बाँकी नै छ । कतिपय बजेटमा राम्रा–राम्रा कुराहरू आउँथे तर कार्यान्वयन फितलो भएका उदाहरणहरू छन् । आगामी वर्षको बजेट पनि सुरुदेखि कार्यान्वयन भयो भने बिमा क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ, अन्यथा कुनै प्रभाव पार्दैन ।
बजेटमा बिमा कलेजको स्थापना गर्ने भनेको छ । त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन । हुन त अहिले बिमा प्रतिष्ठान छ । त्यसलाई यत्तिकै थाती राखेर नयाँ कलेजको स्थापना गर्ने हो कि त्यसलाई पनि गाभ्ने हो भन्ने कुरा भने प्रस्ट छैन । बिमामा उल्लेख भएको सन्देश जनशक्ति कम भएको समयमा राम्रो नै भन्नुपर्छ ।

संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको करमा सम्बोधन भएन
अम्बिका पौडेल
सेयर लगानीकर्ता

बजेटले समग्र पुँजीबजारका करसँग सम्बन्धित मागहरूलाई सम्बोधन गरेन । बजेटले पुँजीबजारको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा केही हदसम्म भनेको छ । नयाँ कम्पनीहरू ल्याउनेदेखि एनआरएनका कुराहरू ग-यो । तर, लगानीकर्ताले भइराखेको बजारमा गर्र्नैपर्ने सुधारको सन्दर्भमा कुनै सम्बोधन गरेन । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि हामीहरूले करको कुरा गरेका थियौँ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको करलाई अन्तिम करको रूपमा दफा ९२ मा राखिदिन भनेका थियौँ । संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको करमा अहिले पनि ठूलो ग्याप छ, त्यसको सम्बोधन भएन । बजेटले लगानीकर्ता खुसी हुने सामान्य कुराहरूलाई पनि उठाएको अवस्था रहेन ।
अब मौद्रिक नीति आउँदै छ, त्यसमा यस्तो नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्दा पनि नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । जहिले जतिबेला पनि पुँजीबजारका क्रियाकलापमाथि संकुचन लगाउने, लगानीकर्ताको लगानीलाई खुम्च्याउनका लागि मौद्रिक नीतिमा जुन कुराहरू आइरहेका छन् अब त्यस्ता खालका नीतिहरू नआइदिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ । पुँजीबजारले नै अर्थतन्त्र बिगारेको हो, अहिलेको अवस्था पुँजीबजारको कारणले मात्र आएको हो भन्ने तवरले मौद्रिक नीतिमा एकपछि अर्को गर्दै पुँजीबजारलाई कमजोर बनाउने नीति ल्याइयो, ती नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारको संकुचन गर्नका लागि लिएका नीतिहरूमात्र हटाइदियो भने हामीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन । पुँजीबजार निरुत्साहन गर्न बैंक–वित्तीय संस्थालाई पुँजीबजारमा लगानी गर्न नदिने, माइक्रो फाइनान्सको तत्काल अपक्लोज गर्नुपर्ने नीति ल्यायो । ४/१२ को नीति ल्यायो । त्यसपछिको मौद्रिक नीतिमा यति वर्ष कारोबार भएकालाई दिन पाउने, यसलाई नपाइने, यतिको वेटेज लिनुपर्ने जस्ता विभिन्न टेबल नै बनाएको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । अहिले आएर जोखिम वहनका कुराहरू बढाएको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ, ४/१२ लाई पनि हटाउनुपर्छ । हामीहरूलाई धेरै केही चाहिँदैन । विगतमा लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेका कुराहरू लागू गर्दिए हुन्छ ।
केही नयाँ ल्याएर पुँजीबजारलाई यस्तो गर्छु भन्दा पनि पुरानो अवस्थामा फर्काइदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

अहिलेको समस्या विदेशी विनिमय सञ्चिति नै हो
कृष्ण शर्मा
बैंकर

बजेट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने तरिकाले ल्याएको देखिन्छ । कृषि उत्पादनदेखि लिएर आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन तथा गरिबी निवारणका लागि बजेट आकर्षक नै छ । कार्यान्वयन के–कति हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बैंकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जति पनि कार्यक्रमहरू राखिएका छन् त्यसका लागि पुँजी चाहिन्छ । तर, बैंकहरूमा तरलताको कमी छ । बैंकहरूको तरलता जम्प गरेर पहिलेको अवस्थामा आउने देखिएन । हामीले असारसम्ममा होला भन्ने सोचेका थियौँ तर अपेक्षाअनुरूप हुन सकेन ।
नेपालमा जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको आकार ठूलो छ । जीडीपीको १ सय १४ प्रतिशत डिपोजिट रहेको छ । १ सय १० प्रतिशत कर्जा छ । तर, अन्य देशहरूमा जीडीपीको ६०/७० प्रतिशतभन्दा कर्जा छैन र ८/१० प्रतिशतको वृद्धि पनि छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सबै स्रोत बैंकिङ प्रणालीमा आइसकेको जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दा बैंकहरूलाई तरलताको खाँचो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति केही उदार गर्नुपर्ने पो हो कि जस्तो लाग्छ । तर, लामो समयसम्म पुनर्कर्जा दिइरहेकाले राष्ट्र बैंक टाइट रूपमा गइरहेको छ । यसले नेपाल सरकारको नीति र राष्ट्र बैंकको नीति फरक तरिकाले अगाडि जान्छ जस्तो लागिरहेको छ ।
सरकारले बढी पैसा सप्लाई गर्ने खालको नीति ल्याएको छ । बैंक तथा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएको छ, ताकि पैसाको आपूर्ति घटोस् । त्यसले पैसाको मागलाई घटाउँछ । माग घटेपछि आयात घट्छ । त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । यी दुवैलाई मिलाउने गरी राष्ट्र बैंकले कसरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । वास्तवमा अघिपछिको भन्दा अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ ।
सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले आफ्नो पैसा त दिँदैन । कृषि उत्पादन बढाउने भन्छ । त्यसका लागि पुँजी त बैंकले दिन्छ । सरकारले केही सहुलियत देला तर बैंकहरूसँग पैसा नै छैन भने कसरी लगानी गर्छन् । त्यसैले तरलता आपूर्ति गर्नुभन्दा त्यसलाई कडा गर्ने अहिलेको नीति देखिएको छ । त्यो भयो भने सरकारले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ प्रणालीबाट सहयोग हुन निकै गाह्रो हुन्छ ।
नेपालको अहिलेको समस्या विदेशी विनिमय सञ्चिति नै हो । किनभने त्यसको सञ्चिति तल झ-यो भने अर्थतन्त्र सखाप हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कायम राख्दै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गरी वृद्धिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले माग घटाउने खालको नीति लिएको छ । माग घटाउँदा अन्य उत्पादनमा समस्या हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्