Logo

भूकम्पका चार वर्षमा नसिकिएका पाठ

नेपालका भूकम्पपीडितहरूले हाइटीका बासिन्दाले जस्तै वर्षौंसम्म पालमुनि र पाउरोटी खाएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि पुनर्निर्माणमा विलम्ब भएको पक्कै हो ।

आज दोस्रो पटक महाभूकम्प गएको ठीक चार वर्ष पुगेको छ । वि.सं. १९९० को महाभूकम्पपछि २०७२ वैशाखमा गएको ८ म्याग्निच्युटको भूकम्पले व्यापक विनाश ग-यो । उक्त भूकम्पले देशका ३२ जिल्लालाई प्रभावित तुल्याए पनि १४ जिल्लाको ८ लाख परिवार पूरै प्रभावित भए । उक्त भूकम्पमा परी ९ हजारको ज्यान गयो भने झन्डै २५ हजार घाइते भए । भूकम्पकै कारण करिब ५ हजार व्यक्ति अपांगताको अवस्था बेहोर्न बाध्य भए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि भवन निर्माण गर्न अनुदान लिने भनेर सूचीकृत (लाभग्राही) हरूको संख्या ८ लाख २४ हजार ९ सय ५८ मध्ये प्राधिकरणसँग ७ लाख ६२ हजारले मात्र अनुदान सम्झौता गरे भने हाल ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेकोमा ३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ घरमात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यो पुनर्निर्माणको निकै सुस्त गति हो । भूकम्प गएको चार वर्ष र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको ४० महिनामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको केवल ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा सुस्त गतिको संकेत देखाउँछ । केही आलोचकहरूले सुरुबाटै नेपालको पुनर्निर्माण हाइटीको पथमा लम्किएको बताउँदै आएका छन् । नेपालका भूकम्पपीडितहरूले हाइटीका बासिन्दाले जस्तै वर्षौंसम्म पालमुनि र पाउरोटी खाएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था नभए पनि पुनर्निर्माणमा विलम्ब भएको पक्कै हो । पुनर्निर्माणसँग जोडिएका थुप्रै मुद्दालाई अझैसम्म सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्नु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै कमजोरी हो । खासगरी पुराताŒिवक निर्माणका सवालमा प्राधिकरण चुकेकै छ ।
भूकम्प गएको लगत्तै २०७२ असारमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा जुन ढंगले दाताहरूले लगानी सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, चार वर्षसम्म घोषित प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग किन परिचालन भएन भनेर सम्बन्धित दाताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो । छिमेकी मुलुक भारतले त अझैसम्म आफूले घोषणा गरेको सहयोग परिचालन गर्नका लागि सर्त राख्दै आएको छ । अन्य दाताहरूले पनि प्रक्रियागत समस्या देखाएका छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ-आईएनजीओ) हरूसहित केही निजी व्यवसायीले समेत आफूले यति, उति घरहरू बनाइदिने भनेर घोषणासमेत गरेका थिए । तीमध्ये केहीले टिनका अस्थायी टहरा बनाएर केवल प्रचारबाजी मात्रै गराए भने धेरैजसो एनजीओ-आईएनजीओहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाएको सहयोग दुरुपयोग गरेको समेत खबर प्रकासमा नआएको होइन ।
धुर्मस–सुन्तली, दिनेश तामाङ, श्वेता खड्कासहितका व्यक्तिगत पहलमा बसाइएका; गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अक्सफामलगायतका संगठित संस्थाहरूको पहलमा निर्माण भइरहेका २९ स्थानका एकीकृत बस्तीहरूले केही आशाको सञ्चार पनि गराएका छन् । तर, अझै झन्डै ६ सय बस्ती जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहनु भनेको खतराको घण्टी नै हो, तीमध्ये २ सय ७२ बस्ती पूरै असुरक्षित रहेको र ३ सय ५६ बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सकिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । ठूलो भूकम्प गएको चार वर्ष नबित्दै पुनर्निर्माण मापदण्ड मिचेर घरहरू बनाउने क्रम बढेर गएको छ । यससँगै देशका विभिन्न भागमा असुरक्षित र कमजोर निर्माण संरचना भएका घरहरूको संख्याहरू पनि लाखौं छ । यो चार वर्षका बीचमा भूकम्पीय सचेतना बढाउन अति नै नगण्य मात्र काम भयो भने सार्वजनिक खुला स्थानहरू पनि मास्ने क्रम उत्तिकै बढेर गयो । यस्ता गल्तीहरूमा तत्कालै सुधार गर्न सकिएन भने भोलि अर्को जोखिम आइलाग्दा पछुताउने सिवाय अरू केही विकल्प बाँकी हुनेछैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्