Logo

तयारी पोसाकलाई उपेक्षा गरेको आरोप

सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएकोे नगद अनुदानमा तयारी पोसाकलाई उपेक्षा गरेको नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले बताएको छ ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उच्च निर्यात हुने वस्तुको अनुदान बढाए पनि तयारी पोसाकलाई नसमेटेर विभेद गरेको बताए । उनले सरकारसँग विगत १० वर्षदेखि संघले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत अनुदान माग गदै आए पनि ८ प्रतिशतसम्म समेटनु जाहेज भएको बताए । तर, अन्य वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत रहेको अनुदान ८ प्रतिशत पु-याउँदा तयारी पोशाकलाई नसमेटिएको बताए । उनले सरकारले उच्च निर्यात हुँदै आएको पोशाकलाई पनि अन्य वस्तु तथा सेवा सरह ८ प्रतिशत नै नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले तयारी पोशाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे । उनले बजेटमार्फत केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म बढाए पनि तयारी पोशाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको बताए । विगत लामो समयदेखि सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको पोसाकमा सरकारले अनुदान नदिएको बताए । अध्यक्ष अर्यालले सरकारले तयारी पोसाकमा ८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध गराए निर्यात दोब्बर बनाउन सक्ने दाबी गरे ।
सरकारले बजेटमार्फत् उच्च निर्यात हुने वस्तुमा ३ रुपैयाँदेखि ५ प्रतिशत दिने गरेकोमा नयाँ बजेटमार्फत् ८ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू पहिचान गरी प्रवर्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।
सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएकोे नगद अनुदानमा तयारी पोशाकलाई उपेक्षा गरेको नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले बताएको छ ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उच्च निर्यात हुने वस्तुको अनुदान बढाए पनि तयारी पोशाकलाई नसमेटेर विभेद गरेको बताए । उनले सरकारसँग विगत १० वर्षदेखि संघले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत अनुदान माग गदै आए पनि ८ प्रतिशतसम्म समेटनु जाहेज भएको बताउनु भयो । तर, अन्य वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत रहेको अनुदान ८ प्रतिशत पु-याउँदा तयारी पोसाकलाई नसमेटिएको बताए । उनले सरकारले उच्च निर्यात हुँदै आएको पोसाकलाई पनि अन्य वस्तु तथा सेवा सरह ८ प्रतिशत नै नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले तयारी पोशाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे । उनले बजेटमार्फत केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म बढाए पनि तयारी पोसाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको बताए । विगत लामो समयदेखि सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको पोशाकमा सरकारले अनुदान नदिएको बताए । अध्यक्ष अर्यालले सरकारले तयारी पोसाकमा ८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध गराए निर्यात दोब्बर बनाउन सक्ने दाबी गरे ।
सरकारले बजेटमार्फत उच्च निर्यात हुने वस्तुमा ३ रूपैयाँदेखि ५ प्रतिशत दिने गरेकोमा नयाँ बजेटमार्फत् ८ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्