सहकारीमा कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने

सहकारी संघ–संस्थामा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले सोमबार सहकारी संघ–संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीको नियामक निकाय विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा सहकारीका सदस्यहरूले सेयर खरिद, बचत जम्मा, कर्जा वा ब्याज भुक्तानी र रेमिट्यान्समा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन–अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार, क्यासिनो र रियलस्टेटमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बैंकमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थापछि धेरै रकम बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा आएको अनुमान गरिँदै आएको थियो ।
“बैंकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू भएपछि स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा आएको आरोप सहकारीले खेप्दै आएको छ,” विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्टार केशवप्रसाद रेग्मीले भने, “सहकारीमा पनि शुद्धीकरणका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ ।” निर्देशनबाट सहकारीलाई लागेको आरोपबाट मुक्त हुने र सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उनले दाबी गरे ।
निर्देशनमा सहकारी संघ–संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई कारोबारमा आधारमा न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सूचना राख्नुपर्नेछ । यस्तै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भने विषेश पहिचाहन गरी सोहीअनुसारको सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानि सोहीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइका साथै सहकारी डिभिजन कार्यालय र विभागमा समेत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारीमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने र वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई भने डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सहुलियत दिइएको छ । यसैगरी ५ करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र र अन्य संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।
निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि बैंकहरूमा स्रोत खुलाउनुपर्ने र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत समेटिएको थियो । तर, हालसम्म सहकारीहरूले यस्तो विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाएका छैनन् । अब सहकारीका लागि छुट्टै निर्देशन जारी भएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताइएको छ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थाले ६३ लाख सदस्यबाट ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् ।