बजेटमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रम «

बजेटमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रम

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा खर्च गर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब ४६ करोड बेहोर्दा न्यून हुने ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रहेको छ । यसरी न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गरेर बाँकी नपुग हुने खुद रकम खुद रु. २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिब निवारण गर्ने, जनप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने, मानव संसाधन विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण गर्ने, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा आवधिक निर्वाचन गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्ने प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा श्रम बजारमा प्रवेश गरेका योग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार जनशक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र कृषि तथा वन, पर्यटन र पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलुु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचामा परिमार्जन गरी प्रत्येक वर्ष २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै श्रम सहकारीमार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान १० करोडसम्मका विभिन्न विकास आयोजनामा मागका आधारमा कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने तथा देशभर सञ्चालित सीपमूलक तालिमको अभिलेख व्यवस्थित गरिने तथा विभिन्न सीपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सुमधुर श्रमसम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवद्र्धन, रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सीप विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने, न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्यसुरक्षा परिचयपत्रका आधारमा खाद्य सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई मागअनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, विभिन्न मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने र उपत्यकाबाहिरबाट पनि श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले आर्जन गरेको रकमलाई सञ्चित कोष सञ्चालन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि उनीहरूले आर्जन गरेको सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन उल्लेख छ । यस्तै सातवटै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै बजेटमा कार्यस्थलमा भेदभाव हुन नदिने, समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, श्रम अडिटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, बालश्रम निवारण कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सबै स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने–गराउनेबीच करार गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा कृषिक्षेत्रमा पनि श्रमिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ, जसमा किसानलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन ५ खर्बको एक ‘लघु वित्त कोष’ स्थापना गर्ने र यस कोषमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
बजेटले लिएको ध्येय, लक्ष्य र प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य विषय हो । बजेटमा श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरिने जुन उल्लेख छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा कति श्रमिक छन् ? कति रोजगारीमा छन् ? कुल श्रमशक्तिमध्ये कति श्रमिक बेरोजगारी ? वैदेशिक रोजगारीमा के–कति श्रमिक गएका छन् ? भन्ने तथ्य/तथ्यांक अद्यावधिक हुन नसकेको स्थिति छ । ट्रेड युनियनहरूले विगतदेखि हरेक पालिकास्तरमा नै श्रमिक पञ्जीकरण गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । अहिलेको बजेटले यसलाई सम्बोधन त गरेको छ, अब यसको कार्यान्वयनका लागि हरेक पालिकामा नै सूचना तथ्यांक शाखा नै खडा गरेर तथ्यांक संकलन गर्ने र यसरी संकलित तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर तथ्यांक अपडेट हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुँदा आयोगले यस किसिमको काम गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, बजेटमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने उल्लेख छ र प्रतिष्ठानले श्रम बजारको अध्ययन–अनुसन्धानको काम पनि गर्ने उल्लेख छ । सरकारले यस किसिमको संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख गरेपछि शब्दमा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । श्रम क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको श्रमिकहरूलाई छिटोछरितो न्याय दिने पनि हो । अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोगले हाल श्रम अदालतले गर्दै आएको काम पनि गर्ने गरी अर्धन्यायिक अंगको रूपमा गठन गरिँदा श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी विवाद र हितसम्बन्धी विवाद छिटोछरितो ढंगबाट समाधान भई श्रमिकले चाँडो न्याय पाउने र श्रमसम्बन्ध पनि व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार श्रम मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी श्रम अडिट, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक वा गएका श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारलाई परामर्श दिने, तिनको लगत राख्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले आय आर्जन गरेको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न परामर्श र प्रेरित गर्न, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने जुन कार्यहरू छन्, यसका लागि कम्तीमा हरेक जिल्लामा श्रम कार्यालयहरू स्थापना गर्न जरुरी छ । हाल श्रम मन्त्रालयको संरचना केन्द्रीकृत खालको छ । देशभर जम्मा ११ वटा मात्रै श्रम कार्यालय छन्, त्यहाँ पनि न्यून जनशक्तिका कारण श्रम कार्यालयले गर्नुपर्ने काम सम्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । बजेटमा श्रम मन्त्रालयको संरचना बिस्तारबारेमा उल्लेख छैन । यसले गर्दा बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । यस्तै कर्मचारीतन्त्रभित्र बारम्बार कर्मचारीहरूको अझ खासगरी उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा भइरहने स्थितिले गर्दा पनि काम/कार्यक्रम योजनाबद्ध/प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ ।
बजेटमा न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरी स्थानीय पालिकाहरूबाट सुपथ मूल्यका पसलहरूबाट सहुलियत दरमा बिक्री–वितरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने जुन उल्लेख गरिएको छ, यसको कार्यान्वयन गर्न बजेटमा उल्लेख छैन । प्रथमतः न्यून आय भएका श्रमिक तथा गरिब परिवारको पहिचान गर्ने कार्य अझै हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले स्थानीय तहका सरकारहरूलाई नै अग्रसर गराएर तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ । यसका लागि जनशक्तिसहितको छुट्टै स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, तर बजेटमा यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै सुपथ मूल्यका पसल के–कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बजेट उल्लेख छैन र बजेटमा रकम पनि विनियोजन पनि भएको देखिँदैन । यसमा संघ सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानी तथा स्थानीय सरकारहरूकै सुपथ मूल्यका पसलहरूको व्यवस्थापनमा सुपथ मूल्य स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
बजेटमा स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर तीन वर्षअगाडि सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २/३ प्रतिशत मात्रै आबद्ध भएको जुन स्थिति छ, यसले गर्दा यो अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपालमा झन्डै ९ लाख जति प्रतिष्ठान प्रकृतिका निजी तथा कम्पनीको रूपमा रहेको सन्दर्भमा यी सबैलाई कोषमा आबद्ध गर्न बजेटमा उल्लेख हुन आवश्यक थियोे तर यसबारेमा उल्लेख छैन ।
यस्तै किसानहरूलाई दिइने सहुलियतपूर्ण पुँजी उपलब्ध गराउन ‘लघु वित्त कोष’ खडा गरिने र यस कोषमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम लगानी गर्ने उल्लेख छ । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरूको योगदानबाट खडा भएको सन्दर्भमा कोषको लाभग्राही भनेको योगदान गर्ने श्रमिकहरू नै हुनुपर्छ । यस कोषको रकम अन्य ढंगबाट लगानी गर्दा योगदान गर्ने श्रमिकहरू लाभग्राही बन्न नसक्ने जुन स्थिति उत्पन्न हुन्छ, यसबारेमा सरकार र ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वितरण मुखी होइन, उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी हुने गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका रोजगारीका कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर सञ्चालन गरिनुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको मुख्य शक्ति भनेकै श्रमिक शक्तिको देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने अभिभारा छ । यो अभिभारा पूरा गर्न सरकारले एकीकत श्रम तथा रोजगार रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । रणनीतिको प्रकाशमा नै कार्यक्रमहरू चरणबद्ध सञ्चालन गरेर नै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अतः श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दै श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै बजेटले राखेको उद्देश्य पूरा हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्