लगानीकर्ताका लागि ‘नो–हार्म’ बजेट «

लगानीकर्ताका लागि ‘नो–हार्म’ बजेट

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७.९३ खर्ब रुपैयाँको विनियोजन बजेट प्रस्तुत भएको छ । ‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फको प्रस्थान’ बजेटको रूपमा सरकारबाट प्रस्तुत बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवम् पुँजीबजार सुधारका लागि बजेटमा समेटिएका लघुवित्त कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) को सेयर निष्कासन अनि बुँदा ३३२ का कार्यक्रम प्रस्थान बिन्दु हुने जनाएको छ । स्वघोषित नेताहरूले ‘ऐतिहासिक’, ‘हर्ष न बिस्मात’, ‘अपेक्षाअनुसार नभए पनि राम्रो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै छन् ।

अपेक्षा र यथार्थता
धितोपत्र बजार परिसूचक उच्चतम बिन्दुबाट करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् ११२० बिन्दु तथा बजार पुँजीकरण पनि १५.०९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी घटेको अवस्थामा बजेटले मनोबल उकास्न पुँजीगत लाभकर कटौती र तरलता सहजीकरणका लागि उल्लेख्य प्रयासको अपेक्षामा थिए । आहत लगानीकर्ताले व्यावहारिक कर प्रणालीबाट राहत खोजेका थिए । लाभांश कर, लाभकर र ब्याजकरको व्यावहारिक समाधानको अपेक्षामा थिए । पुँजीगत लाभकर अग्रिम नै संकलन हुँदा पनि ‘दफा ९५ क’ नभई ‘दफा ९२’ अनुसार हुनेमा आशा राखे । स्वाप तथा सेयर प्रिमियममा करको विषय टुङ्गिने अपेक्षामा थिए । हो, लगानीकर्ता र कारोबारीका कुनै पनि करगत अपेक्षा पूरा भएनन् । खुसीचाहिँ पुँजीगत लाभकरको दर बढेन । प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने काम र लगानी प्रतिकूल नीतिगत हस्तक्षेप भएन । त्यसैले प्रस्तुत बजेट लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल असरबिनाको ‘नो–हार्म बजेट’ मान्न सकिन्छ । सायद, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक सर्वेक्षणको आँकडाअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरिएको होला ।

१. आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९
(क) सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७८ असार मसान्तमा २८८३.४ कायम नेप्से परिसूचक भदौ २ गते ३१९९ पुगेर फागु नमसान्तमा २६६८.१ बिन्दु कायम; (ख) सूचीकृत सेयरको चुक्ता मूल्य ६.५१ खर्ब रुपैयाँ; (ग) सूचीकृत कम्पनी २२८; (घ) बजार पुँजीकरण २०७७ फागुनको तुलनामा ११.७ प्रतिशतले बढेर २०७८ फागुनमा ३७.८२ खर्ब रुपैयाँ कायम हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बजार पुँजीकरणको अनुपात ७८ प्रतिशत कायम; (ङ) सीडीएससीमा दर्ता कम्पनी २१७ र निक्षेप सदस्य (डीपी) ८२; (च) अभौतीकृत धितोपत्र संख्या ८.३९८ अर्ब; र (छ) हितग्राही खाता (डिम्याट) ५०.९६ लाख पुगेको छ । २०७९ जेठ २० गते डिम्याट बढेर ५१.९५ लाख पुग्दा परिसूचक करिब ३५ प्रतिशतले घटेर २०७८.७० बिन्दु र पुँजीकरण पनि २९.५९ खर्ब रुपैयाँमा ओर्लिएको छ, जुन २०७८ भदौ २ गते करिब ४४.६८ खर्ब रुपैयाँ थियो ।

२. नीति तथा कार्यक्रम
आव २०७९–८० को ‘नीति तथा कार्यक्रम’ को बुँदा २० मा ‘पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने; आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिने; र बिमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने’ उल्लेख छ । ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि’ भनेर सम्भवतः उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योग सूचीकृत गर्दै लगानीको अवसर र विकल्प सिर्जना गर्ने आशय हुनसक्छ । अरूभन्दा क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुन सके अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनमा केही सहजता पक्कै हुनेछ ।

३. बजेट २०७९–८०
बजेट वक्तव्यमा वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत धितोपत्र बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निम्न नीति तथा कार्यक्रमहरू उल्लेख छन् ।
(क) बुँदा ३२९ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार र संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने; पुँजीबजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आमलगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने;
(ख) बुँदा ३३० मा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने; वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षणको व्यवस्था;
(ग) बुँदा ३३१ मा वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने; संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने; उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने;
(घ) बुँदा ३३२ मा १ अर्ब वा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
साथै बजेटमा (क) किसानको घरदैलोमा नै लघुवित्तमार्फत सहज कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँको ‘लघुवित्त कोष स्थापना’; ख) ग्रामीण विकास लघुवित्तको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि; (ग) ‘एक परिवार एक बिमा’ कार्यक्रम; लघु बिमा कम्पनी र बिमा सूचना केन्द्र स्थापना; (घ) दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था र वैदेशिक लगानीमा जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर प्रिमियममा जारी गर्दै प्राप्त प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कतिपय व्यवस्था विगतकै निरन्तरता हुन् । अर्थमन्त्रालयले लगानीकर्ताका लागि विशेष उपहार भन्दै आएको बुँदा ३३२ पनि परिमार्जित व्यवस्था मात्र हुन् र कार्यान्वयनमा सरकारको भन्दा सम्बन्धित कम्पनीहरूको निर्णायक भूमिका रहनेछ । अझ ‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त’ निकै विवादास्पद हुनेछ । उल्लिखित कम्पनीहरू सूचीकृत हुँदा पनि सामान्यतः प्रिमियमसहित उच्च मूल्यमा सेयर निष्कासन हुँदा आमलगानीकर्ताको ‘जोखिम र प्रतिफल’ (रिस्क–रिवार्ड) प्रभावित हुनेछ । प्रिमियम मूल्यकै लागि बुक बिल्डिङबिना रियल सेक्टर कम्पनी सूचीकृत गर्न सकिन्न भन्दै नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कम्पनीहरूबाट आमलगानीकर्ताको कतिको हित हुन्छ भन्न सकिन्न । अझ सूचीकृतमध्ये गायब वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको संख्याले प्रतिफलभन्दा उच्च जोखिम इंगित गर्छ ।
सरकारले विशेष भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण, लघुवित्त कोष, लघुबिमा कम्पनी स्थापना र नेविप्राको सेयर निष्कासनले धितोपत्र बजारमा प्रभाव पार्न सक्नेछ । हुन त अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयौं नेपालीले कार्यरत मुलुकबाटै धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी तथा कारोबार गर्दै आएका छन्, तैपनि सरकारले श्रमिकले वैधानिक माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउन भन्ने आशयले आरक्षण दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । तर, धितोपत्रजस्तो उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सरकारले विदेश रहेका श्रमिकलाई आरक्षणमार्फत धकेल्नु कत्तिको हितकर हुन्छ, समयले नै बताउला । यसको कार्यान्वयन थप जटिल हुने र निष्कासन लागत बढ्ने निश्चित छ ।
उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा पनि लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असरभन्दा लगानीका विकल्प र अवसर बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अपेक्षित करगत सुधारै नगरे पनि प्रस्तुत बजेटलाई ‘नो–हार्म बजेट’ मान्न सकिन्छ । हुन त यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको आशंका मात्र होइन, अपनाइने प्रक्रिया र लाग्ने समयावधि पनि अनिश्चित छ । विगतमा पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर विनिवेश गर्ने भनेकै हो, तर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको मात्र होइन, बजेटमा केही उल्लेख छैन । सूचीकृत कम्पनीले न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी प्रावधानविपरित कम सेयर जारी गरेर पनि कारोबार भइरहेकै छ । राज्य र नियामक नदेखेजसरी चुपचाप छन् ।
आशा गरौं, बजेटले नसमेटेका तर बजार र लगानीकर्ताले खोजेका सुविधा–सहुलियत सम्भव भएसम्म मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध हुनेछ । अहिले नै ७.३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र बढ्दो उपभोक्ता मूल्यसँगै तरलताको चरम अवस्था भोगिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र र धितोपत्र बजारले लक्षित मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्न अझ कति मूल्य, कसरी चुकाउनुपर्ने ? भविष्यले तय गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्