कर्णालीमा १० अर्ब समानीकरण अनुदान

जुम्ला-संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न चार वटा शिर्षकका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आव २०७९/०८० का लागि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई विनियोजन भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको आइतबार सार्वजानिक गरेको बजेट अनुसार मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको हो ।
अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रदेशगत अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको छ । न्युनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानका आधारमा प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान गत वर्ष जस्तै कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी पाएको छ ।
सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशलाई ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले प्रदेश–१ मा ९ अर्ब ८२ लाख, बागमती प्रदेशका लागि ८ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख समानीकण अनुदान पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ९ अर्ब ७५ लाख समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
यस्तै कर्णालीमा सर्शत अनुदानतर्फ ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ६० लाख र समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २१ करोड ५० लाख छुटाइएको छ । चार वटै अनुदानका शिर्षकबाट कर्णालीमा कुल १८ अर्ब ३० करोड ६१ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ५१ करोड १८ लाख विनियोजन भएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति अनुदान ?
समानीकरण अनुदान सबैभन्दा बढी पाएको कर्णालीले कुल अनुदान भने कम प्राप्त गरेको छ । प्रदेशगत रुपमा कुल सैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख अनुदान पाएको छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख अनुदान प्राप्त गरेको हो ।
त्यस्तै, प्रदेश–१ मा १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख, मधेश प्रदेशमा १९ अर्ब १५ करोड ९ लाख गण्डकी प्रदेशमा १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख र कर्णाली प्रदेशले १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।