Logo

बजारभाउले सीमा नाघ्ने चिन्ता

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मुद्रास्फीतिले सीमा नाघ्ने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् । बाह्य कारणले मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पारेको समयमा ल्याइएको ठूलो आकारको बजेटले मूल्य वृद्धिमा थप उछाल ल्याउने उनीहरूको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० औँ महिनामा मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने वर्षको अन्त्यसम्ममा दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो समयमा सरकारले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
त्यसमाथि चुनावी वर्षलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले थुप्रै वितरणमुखी कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइएको छ भने वृद्धभत्ताको उमेर समेत घटाइएको छ । यसले बजारमा पैसाको प्रवाहलाई बढाई मूल्य वृद्धिमा उछाल ल्याउने उनीहरूको तर्क छ । यति ठूलो आकारको बजेट खर्च हुँदा त्यसको प्रभाव पनि मुद्रास्फीतिमा पर्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा केही महिनादेखि बाह्य अर्थतन्त्रको दबाब परेको छ । युक्रेन र रुसको युद्धका कारण इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै महँगो भएको छ । त्यसमाथि भारतले आन्तरिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चिनी, गहुँ तथा चामलको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसरी प्रतिवन्ध लगाउँदा उक्त वस्तुको मूल्य अकासिने अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । त्यसमाथि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वतयारी विना सरकारले खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनेपनि त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउने देखिन्छ । त्यसमाथि आगामी मंसिरमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको चुनाव भएमा त्यसले प्रत्यक्ष/अप्रत्क्ष्य रुपमा खर्च बढाउँछ । त्यसले समेत मूल्य वृद्धि गराउने अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । तर, सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई कायम गर्न नसक्ने बताउँछन् । “एक त राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मुद्रास्फीतिको तथ्यांकमा मेरो सहमति छैन । सोही तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि आगामी वर्षमा विभिन्न कारणले मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिँदैन,” उनले भने । आगामी आवमा हुने चुनाव, अर्थतन्त्रको बाहिरी प्रभाव तथा आन्तरिक उत्पादनमा कमीलगायतका कारणले मुद्रास्फीतिले सीमा नाघ्ने उनको तर्क छ ।
“आन्तरिक उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने भनेको छ । तर, सरकारसँग कुनै योजना छैन । भारतले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउन थालेको छ । त्यही मौका पारेर व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । रुस र युक्रेनको युद्ध रोकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसमाथि चुनावले मुद्रास्फीति बढाउने देखिन्छ,” उनले भने । चुनावी वर्ष असाधारण हुने बताउँदै उनले सरकारको सबै ध्यान चुनावमा जाने भएकाले मुद्रास्फीतिलाई रोक्न नसकिने नेपाल बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रको संकटलाई हल्का रुपमा लिएकाले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भन्दा माथि जाने बताउँछन् । त्यसमाथि बजेटको कुल आकार बढ्दा पुँजीगत बजेटको हिस्सा घटाइएकाले फजुल खर्च बढ्ने र मुद्रास्फीति बढाउने उनको तर्क छ । “सरकारी बजेट विकास निर्माणमा खर्च नभई फजुल खर्च बढी हुने देखिन्छ । यसले मूल्य बढाउँछ,” उनले भने । साथै अर्थतन्त्रको बाह्य दबाब तथा चुनावले समेत यसलाई थप प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्