श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई मन्त्रीको निर्देशन

श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्न श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कतारका लागि नियुक्त भएका काउन्सिलर र श्रम सहचारीलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।
श्रम सहचारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू दूतावासमा आउँदा पनि आफ्नो समस्या नसुनिएको गुनासो व्याप्त रहेको बताउँदै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिए । श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण, समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगारदाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सिलरर श्रम सहचारीहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काउन्सिलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरू विदेशी कानुन तथा आप्रवासी कामदारको मुद्दाबारे जानकार हुनुपर्ने बताए ।
अभिमुखिकरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली, श्रम आप्रवासन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कूटनीति, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन लगायतबारे विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए । विदेशमा कामदारको सहयोगका लागि श्रम सहचारी राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, रियादको काउन्सिलरमा देवेन्द्र कार्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दीनबन्धु सुवेदी तथा बहराइनको श्रम सहचारीमा जमुना काफ्ले र कतारका लागि कृष्ण काफ्लेलाई नियुक्त गरेको थियो ।
काउन्सिलर कार्की, सुवेदी तथा श्रम सहचारी काफ्ले असारको दोस्रो साता श्रम गन्तव्यका नियोगमा जाने जनाइएको छ । श्रम सहचारी र काउन्सिलरले श्रम मन्त्रालयले दिने ३ दिने अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले दिने ७ दिनको कूटनीतिक र ७ दिनको भाषा तालिम लिनु पर्नेछ । काउन्सिलर (श्रम) तथा सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ बमोजिम मूल्यांकनबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयले सिफारिस गरिएको थियो ।

मलेसियाको मागपत्र कार्यान्वयन गर्ने समय तीन महिना थपियो
सरकारले मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्न मेनपावर कम्पनीले ल्याएको मागपत्रको म्याद तीन महिना थप गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको मात्रपत्र प्रमाणित भई पूर्वस्वीकृति लिइसकेका तर यही जेठ २१ मा म्याद सकिने मागपत्रको म्याद तीन महिना थप गरेका हुन् ।
कोभिड महामारीका कारण मलेसिया सरकारले केडिएन (गृह मन्त्रालय) प्रमाणीकरणको म्याद एक वर्ष थप गरेको र भिसा आउन समय लाग्ने भएकोले आगामी भदौ २२ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो । यसअघि लकडाउनअघि म्यानपावर कम्पनीले कामदार आपूर्ति गर्न ल्याएको मागपत्रको म्याद ६ महिना थपिएको थियो । फागुन २०७६ अघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यान्वयन गर्न २२ मंसिर २०७८ देखि २१ जेठ २०७९ सम्म कायम रहने गरी ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो ।
मलेसिया सरकारले हालै नेपालसहित विदेशी श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेका कारण यसअघि तलब मापनमा तयार भएका मागपत्र समेत संशोधन गर्न रोजगादारदातालाई अनुरोध गरेको छ । यसअघि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरणको लागि राजदूतावासमा पेश भई प्रमाणीकरण नभइसकेका मागपत्र र रोजगारी सम्झौतापत्रका सम्बन्धित पेजहरू समेत नयाँ पारिश्रमिक अनुसार मिलान गरी पेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।