कृषि विकासमा बजेटको चुनौती

मुलुकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको थियो । सोही क्रममा हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी हो । अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई सरकार परिवर्तनसँगै गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विस्थापित गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विधेयक ल्याएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सीमा पठाएको थियो । यसका साथसाथै आव २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य एकातिर छ भने मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित पारिने सम्बन्धित क्षेत्रले दाबी गरेको छ । यसरी स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बजेटको सिलिङमा आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको बजेटको आकारभन्दा केही बढी भएको छ । मूलतः कोभिडले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको थिलथिलो प्रभावलाई उकास्ने गरी बजेटको प्राथमिकता तय भइरहेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । त्यसबाहेक ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइने र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई सक्नका लागि पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएको छ । त्यसका साथसाथै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलगायत विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत विभिन्न दैनिक जीवनमा अति आवश्यक सेवा तथा वस्तुहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुनेछ । तर, कोरोना महामारीपछिको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत कमजोर भएका कारण योजना आयोगले केही बजेटलाई बढाएको हो । यसैअनुरूप सरकार विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि एकआपसमा छलफल, विचार आदानप्रदानका कार्यक्रमहरू तदारूकताका साथ गर्न तल्लीन छ । यसमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको सन्त्रासले सबैलाई चिन्तित तथा भयभीत बनाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउने कुरा आफैंमा ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण रहेको एकातिर छ भने अर्कातिर बजेटको आकार घटाउने या बढाउने भन्ने कुरामा एकमत हुन सकिरहेको अवस्था पनि छैन । विभिन्न अर्थविद्हरूको भनाइअनुसार बजेटले कुन–कुन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने । गत जेठ १० गते नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ । नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ । यसमा खासगरीकन वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, आपूर्ति, भू–उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ । खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसंकर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्न सक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप आगामी वर्षमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउनेछ । यसरी ठूला एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य गरिनेछ । रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पु-याइनेछ । उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ । उखु कृषकलाई उखु प्रवद्र्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइनेछ । यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइनेछ । पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ । स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले कृषि मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २४.२४ प्रतिशतले बजेटमा वृद्धि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेटको आधारमा कृषि बजेट २.७६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यक्रमअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत र साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरतामा कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसर्थ रासायनिक मलका लागि भने बजेट कम गरेको भन्दै पूर्वकृषिसचिवले गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य तथा नेपालमा त्यसको डिमान्डलाई आधार मान्ने हो भने मल खरिदका लागि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यसरी देशका लागि कम्तीमा ५ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ तर अहिले दिएको १५ अर्बले २ लाख मेट्रिक टन मल पनि आउँदैन । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाका लागि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धिको नारासहित आगामी आवको बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसरी आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास, गरिबी निवारणका लागि आत्मनिर्भरका लागि राष्ट्रिय वर्ष मनाइने र कृषिक्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय समिति बनाइने छ । यसका अतिरिक्त प्रतिएकाइ कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कृषिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिने, कृषिका प्रत्येक वडामा कृषि विज्ञको व्यवस्था गर्ने, ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं खाली जग्गा प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । त्यसैगरी बजेटमा कृषकहरूलाई सहज र सरल रूपमा बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि आधुनिकीकरण गरिनेछ । कृषकहरूलाई सहज र सरल रूपमा बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्नेजस्ता कार्य आवश्यक रहेको छ । विगत दुई वर्षभन्दा पहिलेदेखि देशमा कोरोना समस्याले आर्थिक स्थितिलाई शिथिल बनाएको थियो, जुन कोरोना कहरको समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या बढी नहोला भन्न सकिन्न । यसर्थ कृषि नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक विकासको आधार भएकाले यस क्षेत्रको विकासमा राज्यले थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी कृषिप्रधान देश नेपाल भनेर गर्व गर्ने गर्छाैं, तर खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, तेलहनजस्ता उपभोग्य वस्तुहरू ठूलो रकम खर्च गरेर खरिद गर्न बाध्य छौं । यसका पछाडि विविध कारण रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष मासिक १ अर्बका दरले तरकारी तथा फलफूल आयात गरेको तथ्यांक कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्रले देखाएको छ । हामी उत्पादनमा अब्बल नभएका पनि होइनौं र पनि किन यति ठूलो रकम खर्चेर तरकारी तथा फलफूल आयात गर्छौं त ? यस्तो हुनुमा बजारको सुनिश्चतता नहुनु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।
अनेकौं समस्याको सामना गरेर बल्ल–बल्ल उत्पादन गरिन्छ, जब बजारीकरणको समय आउँछ तब उचित मूल्य नपाउने अवस्था सामान्य नै भएको छ । मूलतः कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १९ अर्बको चामल आयात भएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुने गर्छ । यसर्थ खाद्य आयात बढ्दो अवस्थामा रहेको तथा स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्न नसकेको बेला थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी साना किसानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । यसका लागि साना किसानलाई थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर, कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइअनुसार कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, कीटनाशक औषधि, शीतभण्डार र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने नीतिअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट हाम्रो देशको कृषि विकास गर्न आवश्यक पर्ने दाबी गरेका छन् ।