बजेटमा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरे । समग्रमा बजेट सन्तोषजनक रहेको पोखराका उद्योग व्यवसायी एवं अर्थविद्हरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी नै छ । संघीय सरकारको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कातर्फ सामाजिक सुरक्षातर्फ राम्रो नै देखिन्छ । तर, यसले दीर्घकालीन रूपमा भने असर पार्न सक्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । सामाजिक क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्दा सीमित केही व्यक्तिसम्म बजेट पुगे पनि त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । सरकारले खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्दा राम्रो हुने उनीहरूको तर्क छ । संघीय सरकारले ल्याएको बजेट निजी तथा पर्यटनमैत्री रहेको पर्यटन क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । भूकम्प अनि कोभिड–१९ ले थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० लाख पर्यटक भित्रयाउने सरकारको लक्ष्यले पोखराका व्यवसायीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । संघीय सरकारले हालै ल्याएको बजेटका बारेमा पोखराका उद्योगी, अर्थविद् एवं पर्यटन व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन पाटो हेर्न बाँकी छ
अर्जुन पोखरेल
वाणिज्य उपाध्यक्ष
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
समग्रमा हेर्दा संघीय सरकारको बजेट स्वागतयोग्य नै छ । तर, कार्यान्वयनको पक्ष प्रायः कमजोर हुने गरेको पाइन्छ, अबको वर्ष त्यसो नहोस् । कोरोना संक्रमण तथा युक्रेन–रूस युद्धले गर्दा हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा विभिन्न खाद्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जसरी सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व तथा कृषिक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ, कृषिलाई प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोडिनुपर्छ । बजार नियन्त्रणका लागि आयातित वस्तुहरू रोक्नुले मात्र हुँदैन, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गरेसँगै निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशले पनि संघीय सरकारकै मोडलमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्नुलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा हेर्ने गरेका छौं । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धिसँगै स्थानीय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न सहयोग तथा अनुदान बढाउनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार भनेकै कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग हो । यसको प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यावसायिक जीवनरक्षा कोष कार्यान्वयनमा निकै कठिन भयो, अझै पनि कोरोनाका कारण धेरै व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र संघ सरकारले देशको समय परिस्थितिअनुसार ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।
सरकारको अझै पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले जहिले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ, देशमा संघीयता आए पनि गाउँगाउँबाट सहरबजारमा बसाइँसराइ हुने क्रमलाई अबको बजेटले रोक्न सक्नुपर्छ । हरेक पालिकामा उत्पादनको सम्भावनाको खोजी गरी त्यसको प्रवद्र्धनमा सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक हुनुप-यो । गण्डकी प्रदेशमा भारत तथा तराई क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा खाद्य पदार्थहरू आयात हुने भएकाले यस क्षेत्रबाट पनि भारतसहित तराई क्षेत्रमा निर्यात गर्न मिल्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा लाग्नुप-यो । त्यसले गर्दा वस्तुको मूल्यमा कमी आउँछ ।

अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ
धर्मराज बराल
अर्थविद्
संघीय सरकारको बजेट राम्रो छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कातर्फ सामाजिक सुरक्षातर्फ राम्रो देखिन्छ । तर, यसले दीर्घकालीन रूपमा भने असर पर्न सक्छ । सामाजिक क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्दा सीमित केही व्यक्तिसम्म बजेट पुगे पनि त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रमा पर्छ ।
अनुत्पादनमा बढी खर्च भयो भने त्यसको दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ । कृषिलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारीको सिर्जना गर्ने गर्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सकिन्छ । कृषिसँगै प्रदेशमा पर्यटन, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुप-यो । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटजस्तै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले पनि समग्र प्रदेशको हित हुने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने कार्यक्रम समेटिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिँदा अनुगमन गरेर उत्पादनको आधारमा वितरण गर्नुपर्छ । अनुदान बाँड्दा डकुमेन्टमा हुने वितरण प्रणालीलाई निरुत्साहित गरी अनुत्पादनमा जान रोक्नुपर्छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिएकाले यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्छ, करको दायरामा छुट, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन, उत्पादनमा वृद्धिसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने वातावरण बनाउने बजेट प्रदेशले ल्याउनुप-यो । संघीय सरकारअनुरूप बजेट बनाउँदा कृषि, पर्यटन, हस्पिटालिटी क्षेत्र तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने आउनुपर्छ । वितरित बजेटभन्दा उत्पादनमूलकमा जानुपर्छ, आयातमुखीभन्दा निर्यातमुखी दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गरी त्यस्ता ठाउँमा लगानी गर्नुप-यो । राज्यबाट व्यक्तिलाई भन्दा मेगा परियोजना पर्यटन घोषणा गरेर पैदल मार्ग पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । पोखरामा हालै निर्माण भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जोडिनुपर्छ । जलस्रोतबाट पनि प्रदेशमा धेरै विकास गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्मा लगानीमा प्रोत्साहन र लगानी गर्ने वातावरण प्रदेशले खेल्नुपर्छ । प्रदेशले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ ।
कर छुट र करका दायरा बढाउँदै उत्पादनमा जोडिएका सहकारीलाई फिल्ड भिजिटका आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग राज्यले सहकार्य गर्नुप-यो । राज्यले शैक्षिक संस्थाको उत्थान हुने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

पोखरालाई खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ
चन्द्रकृष्ण कर्माचार्य
अध्यक्ष
प्रजातान्त्रिक व्यवसायी संघ, गण्डकी प्रदेश

संघ र प्रदेश सरकारको एकआपसमा बाझिने र विरोधाभास हुने नियम–कानुन तथा कार्यक्रम नहोस् । जसरी संघीय सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्यायो त्यसलाई आत्मसात् गर्दै अब गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आउने बजेटमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै प्रदेशलाई खाद्य सुरक्षा र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको बजारीकरण र मूल्यको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सकेको खण्डमा किसानलाई कृषि पेसामा टिकाउन सकिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशवासीहरूले कहिलेसम्म भारत र तराई क्षेत्रको चामल, दाललगायतका खाद्य वस्तु खाने ? अब यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । भूकम्प, कोरोनालगायतका कारणले गर्दा व्यवसायीहरू मर्कामा पर्दै आएको अवस्थामा अब सरकारले उनीहरूको उत्थान हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वस्तु उत्पादनसँगै त्यसबाट धेरै मुनाफा कमाउन उद्योग स्थापना गर्दै कच्चा पदार्थको प्रशोधन गर्न सकेको खण्डमा मनग्य लाभ लिन सकिन्छ, यसमा राज्यले उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण र प्रोत्साहन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुप-यो । प्रत्येक जिल्ला वा पालिकामा हुने उत्पादनको पहिचान गरी त्यसबाट आर्थिक विकास र समृद्धि गराउन सरकारले थप सहुलियत दरमा कच्चा पदार्थ, कर छुटलगायतका प्याकेज दिँदा राम्रो हुन्छ । पछिल्लो समयमा जग्गाको मूल्य अकासिएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा करिब ५० प्रतिशतजसो जग्गाकै मूल्य पर्न जाने भएकाले राज्यले औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्नुप-यो । हाम्रो गण्डकी प्रदेशको विषयमा कुरा गर्दा पोखरा ३३ को पुडिङटार, नवलपुरको लोकाहाखोला, गोर्खाको पालुङटार, तनहुँको सिसाघाटमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि हामीले प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गरेका छौं ।
विकास रेखाका रूपमा रहेको सडक पूर्वाधार निर्माण, जसमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पोखरा–काठमाडौं, पोखरा–बुटवल, पोखरा–चितवन फास्टट्र्याकमा निर्माण गर्न आवश्यक छ । पोखरामा निर्माण भएको विमानस्थललाई सञ्चालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्रयाउदै पोखरा क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्न सरकारले केही पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । प्रदेशको गौरव र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कोरोना त्रिवेणी सडकखण्ड सञ्चालनमा ल्याएसँगै प्रदेशको नाका भन्सार कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ । प्रदेशको राजधानी पोखरामा रिङरोड बाइपास रोड, सिटी बसपार्क र क्षेत्रीय बसपार्क आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ । पोखरालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदको हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

स्वरोजगार बनाउन सीपमूलक तालिम आवश्यक छ
पार्वती पाण्डे
अध्यक्ष
महिला पर्यटन व्यवसायी (ओटेफ)

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिलाई उपेक्षित भएको अवस्थामा यस वर्षको बजेटले कृषिलाई केही प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । जसरी केन्द्र सरकारले कृषिलाई जोड दिएको छ, साँच्चै अब प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो प्रदेशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी, किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी कर्जासहितका सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
संघीय सरकारले हालै ल्याएको बजेट निजी तथा पर्यटनमैत्री छ । भूकम्प अनि कोभिड–१९ ले थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० लाख पर्यटक भित्रयाउने सरकारको लक्ष्यले हामी व्यवसायीहरूलाई थप उत्साहित बनाएको छ । नेपाल अनि पोखरा क्षेत्र पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार र आगन्तुक पाहुनालाई केही सहुलियतका कार्यक्रम, मेला–महोत्सवजस्ता कार्यक्रममा निम्तो दिएर यसमा राज्यको समेत उपस्थिति हुने कार्यक्रम आउनुप-यो । अझै पनि हाम्रो देशमा धेरै महिला उद्यमी र व्यावसायिक बन्न सकिरहेका छैनन् । महिलाहरूलाई उद्योगधन्दा तथा व्यवसायमा लाग्ने वातावरण सहज हुने राज्यले नीति ल्याउनुप-यो । महिलाले स्थापना गरेका उद्योग तथा व्यवसायमा कर्जासहितका सहुलियतका कार्यक्रम समेटिनुप-यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरूका लागि राहतस्वरूप ल्याएको १ अर्बको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष सानोतिनो व्यवसाय गरेका महिलासहित अन्य व्यवसायीहरूले खासै प्रयोग गर्न पाएनन् । ऋणधन गरेर सञ्चालन गरेका उद्योग तथा व्यवसायीहरूले थप धितो जुटाउन मुस्किल भएको छ ।
कुनै उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नामबाट बिनाधितो सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुप-यो । कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरूलाई राज्यले अझै पनि केही न केही राहत प्याकेज कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । दुई वर्षको कोरोनाको प्रभाव पाँच–सात वर्षसम्म पर्न सक्छ । महिलाहरूलाई उद्यमशीलता र रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुप-यो । महिलाहरूले अवसर र सहज वातावरण पाएको खण्डमा स्वदेशमा केही गर्न सक्छन् । देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।