१० महिनामा ३१ करोड ठगी

वैदेशिक रोजगारकिो नाममा ठगीका उजुरी बढ्न थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशिलताको नीति अपनाएका छन् । सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने क्रियाशील संयन्त्र बनाइने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको १० महिनामा व्यक्तिगत ठगीको उजुरी रकम ३१ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ५०५ वटा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ६० वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएकोमा अदालतले ७ करोड ३६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरेको छ । यसैगरी ९२ वटा उजुरी ७ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँमा मिलापत्र गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइएको छ ।
ठगीमा परी उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानुनी समस्या भए पनि समाधान गरिने समेत बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर विभिन्न बहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिए । अर्यालले इजाजतवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सीमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारवाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा स्तरोन्नति गरी अनियमितता नियन्त्रण गरिने बताए ।
मेनपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने भएको छ । हाल ३ हजार श्रमिक पठाउने मेनपावरले २ करोड, ५ हजार श्रमिक पठाउने मेनपावरले ४ करोड र ५ हजार भन्दा बढी श्रमिक पठाउने मेनपावरले ६ करोड धरौटी राख्ने गरेका छन् । धरौटी रकमका आधारमा उजुरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मेनपावरले राखेको बैंक ग्यारेन्टीलाई द्रुत प्रयोग गरी श्रमिकलाई रकम फिर्ता दिन मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी बढेको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायत निकायसँग समन्वय गरी शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमनमा कडाइ गरिने बताए ।

शैक्षिक परामर्श संस्थासमेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएपछि यसलाई रोक्न मन्त्री श्रेष्ठले कारवाही तिव्र बनाएका छन् । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैयाँ असुली गरी सञ्चालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । विभागले गत महिना इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेका मध्ये हाल ३ वटा मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर गरिएको बताए । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाँबराबरको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि पीडितले पाइन् न्याय
अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–३ का निशान बगालेले ठगीविरुद्ध दिएको उजुरीको तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । पीडित बगालेलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि मासिक १००० डलर तलब हुने होटलको काममा अष्ट्रेलिया पठाइदिने भन्दै काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–६ का हरिशरण खड्काले १० लाख लिएका थिए । पीडित बगालेले दिएको उजुरीमन सम्बन्धमा विभागले बिहीबार नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनसँगै कारवाही प्रकृया सुरु भएपछि पीडितले खुसी व्यक्त गरेकी छन् ।