अर्बौंका कपडा कर छल्दै भित्रिरहेको दाबी

स्वदेशी कपडा उद्योगीहरूले नेपालमा वर्षेनी अर्बाैं रुपैयाँबराबरको कपडा अवैध माध्यमबाट भित्रिरहेको दाबी गरेका छन् । नेपाल कपडा उद्योग संघले नेपालमा वार्षिक ६ खर्बको कपडा खपत हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै त्यसमध्ये स्वदेशी उत्पादन र वैध आयातको हिस्सा १ खर्बमात्र रहेको जनाएको छ ।
“नेपालमा ६ खर्बका कपडाको खपत रहेकोमा वैध माध्यमले भन्सार तिरेर भित्रने तथा स्थानीय उत्पादन गरी एक खर्बको मात्र रहेकोले वैधानिक आपूर्ति ५ खर्ब न्यूनीकरण भएको देखिन्छ,” संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा सिमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको सहज पहुँचले ठूलो परिमाणमा कपडा आउने गरेको छ भने चोरी पैठारी तथा न्यून बिजकीकरणका कारण पाँच खर्बको कपडा आायातको कुनै हिसाब नै छैन ।” संघका अनुसार मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित र भन्सार नाकाबाट आधिकारिक रुपमा आयात भएको कपडाको हिस्सा १५ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ८५ प्रतिशत कपडा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अनधिकृत रुपमा भित्रिरहेको छ । संघले प्रतिव्यक्ति कपडा उपयोग (घरायसी तथा कार्यालय प्रयोजनसहित)को आधारमा वार्षिक खपत परिमाण निकालेको जनाएको छ ।
संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहिया भारतमा कपडा उद्योगलाई राज्यले सहुलियत दिएको र उत्पादन लागत सस्तो रहेका कारण चोरी पैठारीबाट ठूलो परिमाणमा कपडा भित्रिरहेको बताउँछन् । भारतमा कपडा उद्योगका लागि पाँच प्रतिशत जीएसटी मात्र रहे पनि नेपालमा भने मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत रहेका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ । “भारतीय सीमाबाट चोरी पैठारी पूर्ण नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपाली उद्योगलाई कुनै सुविधा नदिइए पनि हुन्छ,” उपाध्यक्ष लोहिया भन्छन्, “तर, सरकारले न अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण नै गर्न सकेको छ ।”
कपडा उद्योगले विगतमा ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पछि भने उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । यससँगै कपडा उद्योग धराशायी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । भ्याट फिर्ता हटाइएसँगै कपडा उद्योगका लागि ल्याइएको ५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुटको सुविधा समेत विगत दुई वर्षदेखि नपाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । मुलुकमा हाल करिब २ सय ५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने यी उद्योगबाट करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । कपडा उद्योगहरूमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको र भ्याट फिर्ताको नीति लागू भएपछि २०७१ सालपछि मात्र २ अर्ब थप लगानी भए पनि नीतिगत परिवर्तनसँगै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष लोहिया बताउँछन् ।

बजेटले समेट्न सकेन
सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट आफूहरू निराश भएको कपडा उद्योग संघको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्यालाई बजेटमा पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । संघले नेपाली कपडा उद्योगलाई आव २०७४/०७५ सम्म दिँइदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको ५ प्रतिशत जीएसटी सरह करको दर लागू गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई भ्याटमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ । अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कपडा बिक्रीवितरण गर्ने, फर्म, कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने माग संघको छ । यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबै किसिमको धागो आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने आयातकर्ताले बिलबिजक जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा उद्योगको नाम र भ्याट नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग छ ।