कृषिको बजेट विकास निर्माणमा

विराटनगरः कृषिको विकासका लागि कृषि मन्त्रालयले पूर्वका १६ जिल्लालाई पठाएको बजेट स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि छुट्याएपछि कृषि कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । 

कृषि मन्त्रालयले विभिन्न ८ प्रकारका नियमित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वका १६ जिल्लाका स्थानीय तहलाई निःशर्त १ अर्ब १८ करोड १२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर कृषिका लागि आएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा विनियोजन गरेपछि कृषिका सबै कार्यक्रम प्रभावित भएको क्षेत्रीय कृषि विकास कार्यालय विराटनगरका निर्देशक हस्तबहादुर विष्टले बताए । 

कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट स्थानीय तहले बढीमा ३० प्रतिशतमात्र कृषिका लागि छुट्टाएको पाइएको छ ।  निर्देशक विष्टले पूर्वमा सञ्चालन भइरहेका कृषि प्रसार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका पकेट र ब्लक कार्यक्रम, साना सिंचाई, मल बीऊ ढुवानी, वागवानी विकास, आलु तरकारी तथा मसला वाली विकास कार्यक्रम, वाली विकास कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम र मत्स्य विकास कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । “पूर्वमा सञ्चालित ८ वटै कृषि कार्यक्रम प्रभावित भएको छ,” उनले भने, “स्थानीय तहले बढीमा ३० प्रतिशत बजेट मात्रै कृषि क्षेत्रमा छुट्याएका छन् ।” 

कृषि मन्त्रालयले नियमित कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निःशर्तरुपमा ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई ५ करोड ३० लाख २६ हजार, पाँचथरमा ५ करोड ५८ लाख ५१ हजार, इलाममा ६ करोड २३ लाख ८८ हजार, झापामा १० करोड १० लाख २८ हजार, संखुवासभामा ४ करोड ३३ लाख ६ हजार, तेह्रथुममा ५ करोड १५ लाख १९ हजार र भोजपुरमा ६ करोड ५९ लाख ६३ हजार निकासा गरेको उनले जनाए ।

त्यस्तै धनकुटामा ५ करोड ३५ लाख ६५ हजार, सुनसरीमा ११ करोड ८१ लाख ३७ हजार, मोरङमा १० करोड २९ लाख ९४ हजार, सोलुखुम्बुमा ६ करोड ३७ लाख ७४ हजार, खोटाङमा ६ करोड ८० लाख ६० हजार, उदयपुरमा ६ करोड ११ लाख, ओखलढुङगामा ५ करोड ८७ लाख ९९ हजार, सप्तरीमा १० करोड ४९ लाख ७१ हजार र सिरहामा ९ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । 

निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रायः सबै जिल्लाका स्थानीय  तहले उक्त बजेटमध्ये बढीमा ३० प्रतिशतमात्र कृषि कार्यमा छुट्याएर बाँकी रकम विकास निर्माणका योजनामा विनियोजन गरेको पाइएको क्षेत्रीय निर्देशक विष्टले बताए । नगर र गाउँपालिकामा रहेका कृषि सेवा केन्द्रका कार्यालयलाई वडा कार्यालयमा परिणत गरेर सेवा केन्द्र नै हटाएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

“स्थानीय तहले अधिकार दुरुपयोग गर्दा पूर्वका हरेक जिल्लाका नियमित कृषि कार्यक्रम नै ठप्प छन्,” उनले भने । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मनोमानीले विगत ६ दशकमा कृषि कार्यालयले तयार गरेको सम्बन्धित संरचना नै ध्वस्त हुने स्थिति देखापरेको निर्देशक विष्टले बताए ।