साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा बढाउन जोड

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी/विश्व बैंक) को संयुक्त आयोजनामा सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधिकरण सम्बन्धि कार्यक्रममा विज्ञहरुले अर्थतन्त्र साना तथा मझौला व्यवसायले चलाउने भएकाले कर्जा बढाउन जोड दिएका हुन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने निजी क्षेत्र–विशेषगरी घरेलु, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई वित्तीय साधनको पहुँचमा कठिनाइ हुनुले उनीहरुको विकास एवं विस्तारमा बाधा पुगिरहेको आम गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर्जा विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एवं वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिका लागि सिबिफिन र आईएफसी, (विश्व बैंकको सदस्य संस्था) ले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेका हो ।
नेपालमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरु साढे ३ अर्ब रुपैयाँको कर्जाको ग्याप रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । विकास निर्माणको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करिब ५७ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस क्षेत्रको अति महत्वपूर्ण योगदान रहदा रहँदै पनि घरजग्गा धितोको अभावका कारण कर्जा र वित्तीय पहुँचमा समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।
मुलतः यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित कारोबार ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नु र लघु तथा घरेलु उद्य उद्योगको वित्तीय पहुँचमा सहयोग पु¥याउनु उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
“हालको उन्नत बजारमा चल सम्पत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्तीका लागि धितोको प्राथमिक आधारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ” आईएफसी/विश्व बैंकका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले भने ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले भने, “चल धितो सम्पत्तिको अवधारणाले लघु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायी, कृषि व्यवसायी कारोबारी एवं पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुको वित्तीय पहुँचसहित विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ ।”
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) र संस्थागत क्षेत्रको वित्तीय पहुँच बढाउन एवं वित्तीय समावेशीकरण र आयात प्रतिस्थापनको वृहत उद्देश्य प्राप्त गर्न देशका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले एकजुट भएर चल धितो सम्पतिको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहभागिता जनाएका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा सुरक्षित कारोबार, चल धितो सम्पत्ति र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका विषयमा थप जानकारी दिएको र कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।