Logo

बजेटले सबैलाई खुसी पार्नुभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै त्यसका पक्ष तथा विपक्षमा छलफल सुरु भएको छ । विपक्षीले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा र राजस्वको लक्ष्य ठूलो भएको आरोप लगाएका छन् भने सदाझैं सत्ता पक्षले बजेटले ठूलो छलाङ मारेको दाबी गरेका छन् । तर, वास्तवमा पछिल्ला चार वर्षका बजेट तथा त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्ने हो भने त्यति सकारात्मक देखिँदैन । अझ, पछिल्लो एक दशककै बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा सुखद छैन । यसबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूमा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । अघिल्लो सरकार इतिहासमै बलियो तथा करिक दुईतिहाइको भनिँदै गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन गराउन सकेन, जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयनमा कमजोर नै देखिन्छ । वास्तवमा अर्थ मन्त्रालय स्रोतको व्यवस्था गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने निकाय मात्र हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले जति उत्साहित भएर बजेट ल्याए तापनि कार्यान्वयन गर्ने विशेषतः बढी बजेट भएका पाँच मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले बजेट माग गर्दा दोब्बर गर्ने तर खर्च गर्ने बेलामा आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयका लागि बजेट बढाउन आवश्यक छैन । बजेटको आकार बढाउँदै जाने तर कार्यान्वयन क्षमता भने घट्दै जाने भएका कारण पनि नागरिकमा बजेट तथा सरकारप्रति विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ । तसर्थ, अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको कमान्ड सम्हालेका कारण उनले अब आफ्नो कमान्डर स्वरूप नदेखाउने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा जसरी बजेट कार्यान्वयनप्रति उपेक्षा भयो, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् कमजोर हुने देखिन्छ । किनकि चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्र उही हुन्, कानुनहरू पनि उनै हुन्, निर्माण व्यवसायीहरू पनि तिनै हुन् । तसर्थ, अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याइदिँदैमा बजेट कार्यान्वयन हुुने कुनै पनि आधार छैन । त्यसमाथि मंसिर अन्त्य वा कात्तिक पहिलो साता संघीय तथा प्रादेशिक चुनाव हुने हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनावको रन्कोले पनि ढिलाइ गर्छ । जसरी स्थानीय चुनावका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो, संघीय तथा प्रादेशिक चुनावले त झन् बजेट कार्यान्वयनमा झन् ढिलाइ गर्ने पक्का छ । त्यसैले बजेट ल्याउँदा जति उत्साहित अर्थमन्त्री तथा सरकार एवं सत्ताधारी गठबन्धन छ । त्यति नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा हुनु आवश्यक भएको हो । अन्यथा बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने परम्पराले बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता तथा औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
संसद्मा बजेट भाषण भएपछि त्यसको छलफल हुने चलनअन्तर्गत मंगलबार तथा बुधबार छलफल गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसद्हरू तथा सत्ता गठबन्धनका संसद्हरूबीच बजेटमा जुहारी चलिरहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको अवस्थामा आएको बजेटले त्यसलाई अवमूल्यन गरेको, बजेटको आकार निकै ठूलो रहेको, स्रोतको सामथ्र्यभन्दा बाहिर रहेको, राजस्वको लक्ष्य निकै ठूलो भएको, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा पनि ठूलो भएको जस्ता विषयमा विपक्षीले जवाफ माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले भने बजेटले ठूलै चमत्कार गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य अविश्वसनीय रहेका साथै कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा छरपस्ट अनुदान छुट सुविधा तथा आश्वासनहरू दिएको भए तापनि यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नगर्ने विपक्षीको आरोपलाई गलत साबित गर्न पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा नागरिकका लागि बजेटले बजारमा महँगी बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन पनि नहुने हुँदा मुलुक झन् परनिर्भर अर्थतन्त्र बन्दै जाने पक्का छ । बजेटले जतिसुकै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्य बनाए तापनि कार्यान्वयनबिना कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुँदैनन् । र बजेटले लिएको दूरगामी सोच, नयाँ दृष्टिकोण कार्यान्वयनको अभावमा कागजमा नै सीमित हुन पुग्छन् । त्यसैले बजेटले सबैलाई खुसी पार्नुभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्