बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला नहोस्

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब, ४० करोड, पुँजीगततर्फ खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड बेहोरिने उल्लेख छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चयमा परेको असरका बीच सरकारले गत वर्षको भन्दा यसपटक बजेटको आकार १ खर्ब ४६ अर्बले बढाएको छ । यसैबीच सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता कोभिड महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य संरचनामा ठूलो बजेट खर्च गरेको सरकारले यो पटक उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको लक्ष्य, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा तिनको व्यावहारिकताका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बजेटबाट सम्बोधन भएन
चण्डीप्रसाद अर्याल
अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघ
सरकारले आगामी वर्षका लागि ठूलो रकममा बजेट त ल्यायो तर तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक विषयहरू पनि सम्बोधन हुन सकेन । हरेक वर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । आव २०७८/०७९ मा पनि व्यापारघाटा उच्च दरले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा व्यापारघाटा एकतिहाइभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन । आव २०६९/०७० मा व्यापारघाटा पाँच खर्ब २४ अर्बमात्रै थियो । एक दशककै बीचमा नेपालको व्यापारघाटा १३ गुणाले बढेको छ । नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवामा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । व्यापार घटाउन कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त देशको निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच वर्षयता उद्योगको वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तुहरू र रेमिट्यान्सले बढाएको उपभोगका कारण व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । यसैबीच निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको क्षेत्र तयारी पोसाक क्षेत्र सधैं छायामा परिरह्यो । सरकारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखको हाराहारीमा रोजगारी दिएको यस क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेन, जसका कारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा तयारी पोसाक क्षेत्रले दिन सक्ने अपेक्षित योगदान पनि दिन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन १५ देखि २५ प्रतिशत महँगो छ । उत्पादन लागत घटाउन नसकेसम्म नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । यो विषय सरकार, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेता, मन्त्री सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, पनि सम्भावना भएको क्षेत्रलाई सरकारले किन संरक्षण गर्न सक्दैन ? बंगलादेशमा तयारी पोसाकबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा धेरै योगदान दिने देश हो । हामीले बंगलादेशबाट धेरै सिक्न जरुरी छ । नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले कम्तीमा बंगलादेशमा १० वर्षअगाडिको तयारी पोसाकको अवस्था र अहिलेको प्रगतिलाई राम्रोसँग अध्ययन गरे मात्रै पनि धेरै परिवर्तन यहाँ ल्याउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो उत्पादन लागतले सक्दैन । त्यसैले सरकारसँग कम्तीमा १० प्रतिशत निर्यातमा नगद अनुदान माग गरेका थियौँ तर सुनुवाइ भएन । उत्पादन लागत घटाउने उपाय के त ? व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न तयारी पोसाक क्षेत्रले योगदान दिन सक्छ भने सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणकारी नीति लिनुपर्छ । निर्यात गर्न क्षेत्रलाई यसैगरी छायामा पार्दै जाने हो भने अबका केही वर्षमा यो क्षेत्र नै धराशायी बन्छ । सबै कुरा समय नघर्किंदै गर्न सकियो भने प्रभावकारी नतिजा हात पार्न सकिन्छ अन्यथा नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन ।

साना मझौला उद्योगको उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ चुक्यौं
प्रवलजंग पाण्डे
व्यवसायी
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको छ । देशका लागि चाहिएको नीति त यस्तै हो तर यसका लागि हाम्रो पूर्वतयारी के त ? हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न हाम्रा उद्योगहरूलाई कति सक्षम बनायौं, उत्पादन वृद्धिका लागि के–कस्ता प्याकेज दियौँ, लगानीमैत्री नीति नियमहरू बने त ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने भन्न सजिलो छ तर त्यसका लागि हाम्रो वास्तविकता के हो त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । निर्यात गर्न भनिरहँदा निर्यात उद्योगहरूमाथि सरकारले लिएको नीति, सुविधा कस्तो हो त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ठूला उद्योगलाई विद्युत्मा छुट दिएको छ । तर, साना उद्योगीहरू यसबाट वञ्चित छन् । अर्थतन्त्रमा साना मझौला उद्योगको योगदान धेरै छ । साना मझौला उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । यद्यपि बजेटमा जेजति विषयहरू समावेश भए त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीति पनि सँगै आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बजेटका कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुने भन्ने प्रष्ट हुन सकिएला । बजेटमार्फत निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने विषय वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक हुन् तर त्यसका लागि आधारशिला भने तयार गर्न जरुरी छ । देश नै गम्भीर आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला जनताको आशा पलाउने र सहजताको श्वास फेर्नका लागि आशा गर्ने बजेट हो । बजेटले आर्थिक नीति र भविष्यमा केके गर्ने भन्ने मार्गनिर्देशन गर्ने हो र गर्नुपर्छ । हुन त बजेट हरेक वर्ष नै आउँछ । बजेटमा आएका सबै विषय कार्यान्वयन हुँदैनन्, जसका कारण सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई खासै हर्षको रूपमा लिन छोडिसकेका छन् । अर्थात् सरकारका नीति तथा कार्यविधिहरू बन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा आउँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा परिसकेको छ । बजेट आउनेबित्तिकै निजी क्षेत्रले पनि तत्काल स्वागत गर्ने र पछि विरोध गर्ने प्रचलन छ । जसले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँछ, हरेक वर्ष निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गर्छ । तर, हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक उत्पादनको योगदान कम हुँदै गइरहेको छ । हरेक वर्ष कृषिमा परनिर्भरता बढ्दो छ । हरेक वर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ र हरेक वर्ष रोजगारीको अवसर कम हुँदै छ । हामी सामान्य करमा परिवर्तन भयो भने क्षणिक फाइदाका लागि रमाउँछौं । जबसम्म सञ्चालनमा रहेका साना मझौला उद्योगको समस्या समाधान हुँदैन र साना मझौला उद्योगको लागत कम गराएर प्रतिस्पर्धी बनाइँदैन तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको जग कहिल्यै पनि बलियो हुँदैन ।

युवाका लागि कार्यक्रम राम्रो आएको छ, कार्यान्वयनमा ढिला नहोस्
चिराग गोयल
अध्यक्ष, युवा उद्यमी मञ्च काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा धेरै विषय समेट्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । खासगरी उद्यम–व्यवसाय र युवाहरूलाई लक्षित गरी आगामी वर्षका लागि धेरै कार्यक्रम अटाएका छन् । सरकारले आर्थिक सङ्कटसँग जुध्नका लागि कृषि उत्पादन, औद्योगीकरणपछि पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्न सकिन्छ । औद्योगीकरणको प्रोत्साहनका लागि उद्योगहरूलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने, उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने लागत पनि घटाइने कार्यक्रम छन् । सरकारले स्वदेशमै चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने विषय निकै राम्रो हो । वैदेशिक लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सार्दै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको अर्थबाट सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्दै सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि सराहनीय छ । सरकारले उद्यम प्रस्तावको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । युवालाई उद्यमशील विकास गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको उद्यमका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको हुनुपर्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास र नव–प्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै फेरि स्टार्टअप व्यवसायलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यी कार्यक्रमहरू केवल बजेटको पानामा मात्रै सीमित नहुन्, कार्यान्वयनमा लैजान पहल होस् । बजेटमा स्टार्टअपलाई बजेट छुट्ट्याउनु र कार्यक्रम घोषणा गर्नु नयाँ विषय होइन । एक दशकदेखि स्टार्टअपका लागि बजेट विनियोजन भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक छ । बजेट आउने बेला उत्साहित हुने युवाहरू कार्यान्वयनको पाटोमा पुग्दा निराश हुने गरेका छन् । आगामी वर्ष यस्तो नहोस्, हामी सफल कार्यान्वयनको अपेक्षामा छौं । बीउ पुँजी, च्यालेन्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । तर, झन्डै एक दशक हुन लाग्दासम्म सरकारले घोषणा गरेका यस्ता सहयोग कुनै पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् । घोषणाकै लागि मात्रै कार्यक्रम ल्याउनु उचित होइन । नेपालमा स्टार्टअपलाई कतिसम्म बेवास्ता गरियो भन्ने लाग्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्ष नै ‘स्टार्टअप नीति, २०७८’ को मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसलाई अगाडि बढाइएको छैन ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ
उमेशप्रसाद सिंह
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विद्यमान कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराउने सकारात्मक पक्ष हो । आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्षका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ । किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको मनोबल बढाउन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने जस्ता कृषिमैत्री कार्यक्रमहरू आउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको छ । मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–८९ सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बजेटको सबल पक्ष भएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको छ । उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने साथै चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र १ सय ५ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको विस्तार गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पु-याउन एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि बजेटको सबल पक्ष भएको छ ।
बजेटमा उद्योग क्षेत्रका विद्यमान कानुनहरू परिमार्जन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै बनेको औद्योगिक नीति–२०६७ को पुनर्लेखन गरी वर्तमान प्रादेशिक संरचनाअनुरूपको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सम्बन्धमा प्रादेशिक संरचनाअनुरूप मुलुकले गत पाँच वर्षमा भोगेको अनुभवका आधारमा विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई समेत परिमार्जन गरी पुनर्लेखन जरुरी छ । कोभिड–१९ ले थलिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पुनरुत्थान तथा राहतका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्छ ।