Logo

बजेटमा तयारीबिनै आयोजना

बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले पूर्वतयारी बिना नै बजेटका कार्यक्रमहरु आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले पूर्वतयारी बिना बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले बजेट निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीसँग स्रोत नै नहुने गरेको बताए । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहदेखि कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्न नै अधिकांश स्रोत खर्च हुने गरेको पाण्डेको तर्क छ । “सर्वप्रथम त प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउनुप-यो । बाँकी रहेको रकममा आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नुप-यो । त्यसपछि कर्मचारीको तलब भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु वितरण गर्नुप-यो । त्यसपछि बाँकी रहेको बजेट संवैधानिक अंगहरुमा खर्च हुन्छ । अर्थमन्त्रीसँग नयाँ कार्यक्रम ल्याउन ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बच्दैन,” उनले भने । स्रोत अभावमा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने र त्यसले आर्थिक विकासको खाका तयार गर्न मुस्किल हुने गरेको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा बोल्दै उनले अधिकांश आयोजना पूर्वतयारी बिना नै आएको जनाए । “बजेटलाई हेर्दा पूर्वतयारी बिनै कार्यक्रमहरु समावेश भएको देखिन्छ । त्यसैले साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भावना कम छ,” उनले भने ।
आगामी वर्षको बजेट अघिल्ला बजेटहरुभन्दा सैद्धान्तिक रुपले भिन्न नरहेको बताउँदै पाण्डेले आर्थिक वैचारिक बहसको अन्त्य भएको बताए । “साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएका कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न दिने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु आर्थिक वैचारिक बहसको अन्त्य हो,” उनले भने ।
बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ८ प्रतिशतको नगद प्रोत्सान दिने कार्यक्रम ल्याएको सन्दर्भमा पाण्डेले उक्त सहुलियतको फाइदा उत्पादकले भन्दा पनि ठूला निर्यातकर्ता र विचौलियाले लिने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाएको बताए । “बजेटले ४१ लाख किसानलाई पेन्सन, निर्यातकर्तालाई ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन, ६७ लाख घर परिवारलाई इन्डक्सन चुलो, विपन्न तथा गरिबको १ लाख घर निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसैले कोही बेखुसी हुनुपर्ने देखिँदैन,” उनले भने ।
तर, चुनावी वर्ष भएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिने उनको तर्क छ । “चुनावी वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुन्छ । दशैं तिहार अगाडि योजना बन्दैन । त्यसपछि चुनाव आउँछ । चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयन त्यति सहज छैन,” उनले भने ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउ गरे । बजेटको आकार ठूलो भयो भन्ने गुनासो सुनिएको बताउँदै उनले विगत चार वर्षको बजेटलाई हेर्दा बजेटको वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा कम भएको जनाए । “विगतका वर्षको बजेटको आकार हेर्दा यो वर्ष थोरै मात्र बजेटको वृद्धि भएको छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर पनि कम छ, राजस्वको लक्ष्य पनि तुलनात्मक रुपमा कम नै वृद्धि गरिएको छ,” उनले भने । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई निकै नै विश्वास गरिएको जनाउँदै मरासिनीले विकासका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी अति नै महत्वपूर्ण हुने बताए ।
अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले बजेटको प्राथमिकता सकारात्मक देखिएको भए पनि आकार ठूलो रहेको बताए । “प्राथमिकता हेर्दा ठिकै देखिन्छ तर, १६ खर्ब बराबरको बजेट आउनुपर्नेमा आकार बढाएर ल्याइएको छ,” उनले भने । त्यस्तै उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर समेत हासिल गर्न निकै नै चुनौती रहने जनाए ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बजेट निर्माण गर्न अति नै चुनौतीपूर्ण रहेको सुनाए । “स्रोत र साधन निकै नै कम छ । त्यसमा सबैको अपेक्षा धेरै हुन्छ । त्यसमाथि आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ र जनतालाई पनि खुसी बनाउनुपर्छ,” उनले भने । यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझ्ने र आर्थिक समृृद्धि ल्याउने बजेट निर्माण गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको उनले बताए ।
तर, आगामी वर्षको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझेको उनको तर्क छ । “स्थानीय तह तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने बजेट १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो निकै नै ठूलो कुरा हो,” उनले भने । त्यस्तै बजेटले निजी क्षेत्रलाई पिलरको रुपमा अगाडि सारेको समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैको स्वाधिनता कायम हुने गरी सरोकारवाला पक्षहरुसँग बारम्बार छलफल गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । “यो बजेट तपाईंहरुको हो, म त केवल प्रतिनिधिमात्र हुँ,” उनले भने, “मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबैको विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट बनाएको छु । अब यसलाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्