‘व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई अनुदान’ «

‘व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई अनुदान’

विराटनगर-व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने गरी आगामी बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पूर्वका उद्योगीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मुलुकको व्यापार घाटा हरेक दिन बढ्दै गएकोमा उद्योगीहरूले चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको संयोजनमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्ने उद्योगीहरूले निर्यातमा नगद अनुदान दिई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले निर्यात बढाउन नगद अनुदान दिनु आवश्यक रहेको बताए । “कुनै पनि वस्तु जुनसुकै देशमा निर्यात गर्दा भ्याल्लु एडिसनलाई आधार बनाएर नगद अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ,” अध्यक्ष सारडाले उद्योगीहरूका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, “जसमा ३० प्रतिशतसम्म भ्याल्लु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतसम्ममा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भ्याल्लु एडिसन भएको उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ ।”
हाल मुलुकको व्यापार घाटा मासिक झन्डै १ खर्ब पुगेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा छ । तीन दशकअघिसम्म धान, चामल, तोरीलगायतका कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय खाद्यन्नको आयातसमेत बढेको छ ।
उनीहरूले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन् । सारडाले सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट्रट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडको ६ सय ५० बिघा जग्गामा विद्युत्, सडक, पानी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरी उद्योग ग्रामको स्थापना गरिदिन आग्रहसमेत गरे । “जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन,” सारडाले भने, “नयाँ उद्योगका लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नै हो ।”
तरलताको अभावका कारण बैंकले ऋण दिन नसकिरहेको अवस्थामा जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्ने स्थिति नरहेको उनको कथन छ । सारडाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उद्योगका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ । वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि भने एकद्वारा प्रणाली लागू गरेको छ । “उद्योगका सबै काम एकै ठाउँबाट भयो भने धेरै झन्झट कम हुन्छ,” सारडाले भने, “अहिले त एउटै कामका लागि पनि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”

श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्याला कामको प्रवृति हेरी एवं प्रादेशिक हिसाबले तोकिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, भारतीय कामदारको हकमा सामाजिक सुरक्षा काट्न र बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाई हुने र १९५० को सन्धिविपरीत हुने हुँदा पुनरावलोकन गर्न उनले आग्रह गरे ।
उद्योगहरूले आयत गरेको कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा महसुल दर कम्तिमा १५ प्रतिशत बनाउन सारडाले आग्रह गरे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ५ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी’को अवसर सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरूले ५० प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष घिमिरेले भने, “करदाताले मुद्दा जितेमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने एवं नगद धरौटी राखेको खण्डमा रकमको ब्याजसहित फिर्ता दिने नीतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा कम मालवस्तु विदेश निर्यात गर्ने उद्योगहरूले कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम नगदमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा उत्पादनको कम्तीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश निकासी गर्ने उद्योगलाई निकासीको तथ्यांकको आधारमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने महसुलबापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि घिमिरेले सुझाए ।
विद्युत् महसुल दरमा २५ प्रतिशत छुटः उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा विद्युत् महसुल दरमा २५ प्रतिशतसम्म छुट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले माग गरे । जसबाट उद्योगहरूका उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक हुने र विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न बल पुग्ने उनको सुझाव छ ।
उनले सगरमाथासम्मको बाटो बनाउने कार्यमा बजेट विनियोजन, पाथिभरादेवी, चतराधाम, हलेसी महादेवलगायतका स्थानको प्रवद्र्धन, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलको रुपमा स्तोरन्नती गरी पोखरा, सिमरा र नेपालगञ्जसम्मको उडानको व्यवस्था मिलाउन, विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माण कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योगीसमेत रहेका सांसद मोती दुगड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीलगायतले निर्यातमूलक उद्योगको लगानीले मात्रै मुलुकको व्यापार घाटा कम हुने विचार व्यक्त गरे ।
अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ : अर्थमन्त्री
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिंडाउने काम भइरहेको बताए । खतिवडाले आफू क्षणिक लोकप्रिय कुरा गरेर अर्थतन्त्रको प्रणाली बिगार्ने काम नगर्ने प्रस्ट्याए । “अहिले लोकप्रियता कमाउन दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा म छैन,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “हालको अर्थतन्त्र निकै उत्साहजनक छ ।” खतिवडाले आफू राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएपछि बैंक ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको दाबी गरे । बैंकहरूको स्प्रेड दर साढे ९ प्रतिशत हुँदा नबोल्ने व्यवसायी स्प्रेडदर साढे ४ प्रतिशतमा झरेपछि चर्को ब्याजदर भयो भनेर विरोधमा उत्रिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
“व्यापारमा एकदिनमै पनि नाफा हुने तर बैंकले लिने ब्याज वार्षिक भएकाले बैंकले लिने ब्याज र व्यापारको मुनाफा तुलना गर्नुहुँदैन,” उनले भने । उत्पादन मुलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा हुनुपर्नेमा भने अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिए । सरकारले दिएको सुविधाको नाजायज फाइदा लिने प्रयास नगर्न उद्योगी व्यवसायीलाई सुझाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यका नीतिलाई चुनौती दिने काम स्वीकार नगर्ने बताए । वस्तुको उपयोगिताका आधारमा भन्सार दर निर्धारण हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको जिकिर थियो । मुलुकलाई आवश्यक र गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्