वनको बजेटमा सुधार भएन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि झन्डै १८ खर्बबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको ठूलो आकारको बजेटमा वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड, जलाधार व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनलगायतका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । यसपटक बजेटको आकार ठूलो हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्रका लागि भने बजेट खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा यो वर्ष भने वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेटको आकार झन्डै १ अर्ब घटाइएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमले समावेश गराएका सबल पक्ष र छुटेका कार्यक्रमहरू, कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौं
शिव वाग्ले
निमित्त सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि करिब १३ अर्बको बजेट आएको छ । बजेटको आकार बढ्दा वन क्षेत्रको बजेट भने कटौती भयो भन्ने पनि छ । तर, स्वीकृत गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त हुने गरी नै बजेट राखेका हुन्छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गरिने योजना छ । सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार, वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने योजना तय भएको छ । काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत थप तीन लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ । वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रण, कृषि, वन तथा बृहत्तर हरियाली प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवद्र्धन र विकास सहरहरूलाई हरियालीयुक्त, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना छ । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भन्दा पनि कार्यान्वयन अलि ढिलो भएको भन्ने हो । असार मसान्तसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउनेछौं । ऐन, कानुन, नियमको परिधिभित्र रहेर कार्यविधि बन्नेछ । कार्यक्रम त्रैमासिक रूपमा विभाजन भएको हुन्छ । कुनै कार्यक्रम पहिलो चौमासिकबाट नै सुरु हुनेछ भने कुनै कार्यक्रमहरू अन्तिम चौमासिकबाट मात्रै सुरु गरिनेछ ।
हामीले अनुगनका सूचकहरू पनि बनाउनेछौं । हरेक कार्यक्रम कहाँ पुग्यो, कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? अनुगमन हुनेछ । एक्सन प्लान बनाउने बेलामा नै यो कार्यक्रम यति सम्पन्न भयो, यो महिनामा यति काम गर्ने भनेर योजना बनाउनेछौं । नियमित रूपमा मासिक प्रगति के–कस्तो भयो भन्ने विषयमा बैठक गरिरहन्छौं । आगामी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं । मन्त्रालयका सचिवज्यू र विभागीय प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार हुनेछ । उक्त करारअनुसार काम हुनेछ । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौं ।

वन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखियो
डा. राजेश राई
वनविद्
विगतमा झैं यो वर्षको बजेटले पनि वन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । वनलाई छुट्ट्याएको बजेटको आकार मात्र घटेको छैन, कुल बजेटमा वनक्षेत्रको बजेट हिस्सा पनि क्रमशः घट्दै छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक वर्ष वन क्षेत्रले पाउने बजेट घटिरहेको छ । देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रले कुल बजेटको ०.७२ प्रतिशत मात्र पाएको छ, जुन गत आर्थिक वर्ष ०.८५ र आ.व. २०७७/७८ मा ०.९९ प्रतिशत थियो । एकातिर पूर्वाधार विकास र जलवायु परिवर्तनले वनक्षेत्रमा चुनौती थपिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ बजेट घटिरहेको अवस्था छ ।
बजेटमा समावेश भएका राम्रा पक्ष भनेको यो बजेटले मुख्यतः वन संवद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट वनक्षेत्रलाई उत्पादनको स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको छ, जसबाट आयात र निर्यातबीचको खाडल कम गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै निजी वन धनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ, जसबाट वनक्षेत्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
बजेटमा समावेश गर्न छुटेका कुरा भनेको वनको पैदावारको आपूर्ति बढाउँदै जाँदा समग्र वनक्षेत्रलाई एक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने कुरामा बजेट चुकेको छ । वन कटान तथा ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न प्रविधिको आवश्यकता छ । यसले वर्तमान अवस्थामा भइरहेको श्रमको अभाव र कटानी क्रममा हुने नोक्सानी दुवैलाई कम गर्छ । तर, बजेटमा कृषि सामग्रीमा जस्तो वन व्यवस्थापनका सामग्रीमा छुट हुने कि नहुने स्पष्ट छैन । काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा मात्र नभई प्रविधिमा आधारित वन हार्भेस्टिङ तथा फर्निचर उद्योगहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह र नीतिगत वातावरणतर्फ विचार पु-याउन नसकेको महसुस भएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूको बजेट वक्तव्यमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गत वर्षको बजेटमा खासै वन क्षेत्रका लागि उत्साहजनक कार्यक्रम थिएन । नियमित खालका कार्यक्रमहरू थिए । चुरे तथा तराई मधेसमा गरिने भनेको १ करोड ५० लाख बिरुवा रोपण कार्यक्रमले पनि खासै प्रभाव छाड्न सकेन । वन व्यवस्थापनको अभावमा उपभोक्ताहरू आफै पनि सक्रिय देखिएनन् । समग्रमा अघिल्लो वर्ष निराशाजनक रह्यो भने त्योभन्दा अघिल्लोमा त सरकार आफैले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरेर खारेज ग-यो । योभन्दा बेथिति त के नै होला र ?
कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यतः वन कर्मचारी र उपभोक्ताहरू दुवैको क्षमता अभिवृद्धि मुख्य कडी हो । अहिले दुवै पक्षमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रमका लागि क्षमताको अभाव र समान बुझाइमा कमी छ । वन व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त र बजारसँग जोड्नुपर्नेछ । संघ र प्रदेशबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । नेपालको वन स्रोतलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएमा वनक्षेत्र आफैं आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्ने कुरा सर्वविदितै छ । वन व्यवस्थापनलाई वनभित्र मात्र सीमित नगरी उपभोक्तासम्म पु-याउने सहज वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कटानीदेखि लिलामीसम्मको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ भने मूल्य श्रृंखलामा रहेका उद्यमहरूलाई प्रोत्साहनको जरुरी छ । अर्कातर्फ संरक्षण लगानी गर्नेे निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत दिन आवश्यक छ । संरक्षणमा योगदान पु-याउने समुदायहरूलाई त्यसबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।

वनको बजेट विनियोजनमा सुधार देखिएन
घनश्याम पाण्डे
सामुदायिक वन अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नेपालको एउटा लामो ऐतिहासिक, लामो र सफल कार्यक्रमका रूपमा रहेको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई पनि समेटेको छ । यसलाई सबल पक्षका रूपमा हेर्न सकिन्छ । नेपालको वन व्यवस्थापन पद्धति के हुने ? भन्ने विषयमा बेलाबेलामा विवाद हुने गथ्र्यो । नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । तर, काठ आयात विदेशबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसकारण यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले वन पैदावार उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यो राम्रो छ । वन व्यवस्थापनको हिसाबले दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई नै अंगीकार गर्दै नेपालको वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाने र समृद्धिको आधार वनलाई बनाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको हुनाले यो बजेटको सकारात्मक पक्ष छ । तेस्रो पक्ष भनेको खास गरी सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनबाट जडिबुटी, काठको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने राम्रा कुराहरू आएको छ । काठ प्रशोधनका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कुरा आएको छ, सामुदायिक वनको हकमा पनि । बजेटको यो सुन्दर पक्ष हो । बाँझो रहेका भूभागको सदुपयोग गर्दै कृषि वन प्रणालीमा जाने भनिएको छ । पारिवारिक निजी वन र निजी आबादीमा भएको वनको काठलाई वा वन पैदावारलाई कृषि उत्पादनसरह बिक्री–वितरण गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तय गरिएको छ । यसले नेपालमा सामुदायिक वन तथा अन्य वन पद्धतिका अतिरिक्त किसानहरूको निजी आबादी जग्गामा पनि खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, चुनौती के हो भने बजेटले संघीयतामा वन क्षेत्रका अवधारणालाई अहिले पनि आत्मासात् गरेको छैन । नेपालको कानुनले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारलाई, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिकजस्ता समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूको स्थानीय सरकारले गर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय वन नीति संघीय सरकारले बनाउने कानुनी व्यवस्था छ । संघीयताको भवनालाई अहिलेको बजेटले आत्मसात गर्न सकेको छैन । अहिले पनि संघीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमलाई आफू मातहतमा नै केन्द्रित गरेर राखेको छ । यो चुनौती छ । यसलाई सुधार गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । संघीयता मर्मअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न सकिएन । यो दुःखद पक्ष रह्यो । अब यस विषयमा बहस गरेर रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
समग्र वन क्षेत्रको बजेटचाहिँ घटेको देखिन्छ अहिले । बजेटको आकार त बढ्यो तर त्यो अनुकूल वनको बजेट विनियोजनमा सुधार देखिएन । अर्को भनेको राष्ट्रपति चुरे तराई कार्यक्रमलाई अहिले पनि ठूलो प्राथमिकतामा राखेर दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, त्यति धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । किनकि संघीयता लागू भएपछि चुरे संरक्षणका अधिकांश काम स्थानीय सरकारले गर्छ । त्यो बजेट बरु स्थानीय तहलाई सशस्त्र अनुदानको रूपमा दिएको भए बरु स्थानीय तहबाट अझ बढी प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षणका कामहरू हुने थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्थे । नेपालको गौरवको रूपमा रहेको सामुदायिक वनको पद्धति विकासलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसको पहिचान गर्ने कुरामा बजेटले त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन । नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष फितलो देखिन्छ । बजेटको समग्र पक्ष हेर्दाचाहिँ बजेटको आकार बढाइयो । अहिले नेपालको खुम्चिएको अर्थतन्त्रले यो बजेटको आकार पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । बजेट भनेको एउटा अनुमान हो । त्यो यथार्थमा अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दा त्यो पूरा हुने देखिँदैन । बजेट महत्वाकांक्षी र प्रचारात्मक, धेरै कुरा समेटेको तर कार्यान्वयनको पक्षचाहिँ पुरानै हुने हो कि भन्ने छ । यसका लागि वन क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला मिलेर राम्रो सँग काम गर्नुपर्छ । संघीयतामा वनको नीति तथा कार्यक्रमहरू के हुने भन्ने विषय अझै पनि अझेलमा छ ।

पर्वतीय क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको सवाल बजेटमा समेटिनुपथ्र्यो
गीता पाण्डे
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी युवा अभियन्ता
बजेट वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखियो । अहिले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ । पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको पाइयो । समग्रमा हेर्दा बजेट सकारात्मक रूपमा आएको छ ।
विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्दै स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ । यो सबै कुरा हेर्दा सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा बजेट आएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य कार्बन रणनीतिक योजनालाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । त्यो कुरा सरकारले बेलायत स्थित ग्लास्कोमा भएको २६औं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषणा गरेको छ कि सन् २०४५ सम्ममा नेपालले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नेछ भनेर । योलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सभामा गएर नेपालले गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सहयोग गर्नेछ ।
विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विकासलाई सहयोग पुग्ने किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् । त्योअनुरूप बजेट आएको छ । यसले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ । यसकारण बजेटलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
खनिज इन्धनलाई वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने भन्ने कुराहरू पनि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ भनिएको छ । तर, स्पष्ट रूपमा आएन । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई एउटा मात्रै मन्त्रालयले वा संघले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, प्रशासनिक र कार्यक्रमको संरचना वा खाका जे छ त्यसको आवश्यकता पर्छ । बजेटले यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा दिन नसकेको हो कि ? संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आजको आवश्यकता हो भनिरहँदा परम्परागत रूपमा यो स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । यसले मात्रै पुग्दैन । योसँगै कार्यक्रमको कार्यान्वयन, साझेदारीको स्पष्ट खाका तय हुनुपर्छ । जुन बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न अलिकति चुकेको हो कि भन्ने लाग्छ । कृषिक्षेत्रमा पनि जलवायु अनुकूलन तथा कृषि बिमा गर्ने भनिएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिक्षेत्रमा पारेको प्रभाव र यसको न्यूनीकरणको उपायका बारेमा त्यहाँ जोडिएर आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा खाद्य संकट निम्त्याएको छ, उनीहरूका लागि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, लगानीको अभाव हुन सक्छ । जति पनि तोकिएका कार्यक्रमहरू छन् तिनिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिले बजेटले तोकिएका कार्यक्रम सम्बोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने लाग्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका हिमश्रृंखलाका कुराहरू पनि उठेका थिए । नेपालका हिमश्रृंखला, पारिस्थितिकीय प्रणाली, वनजंगल जलवायुका कुराहरू विश्वसामु दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्ने र वित्तीय सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने भनेर राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा भन्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका कुराहरू प्रस्ट रूपमा राख्न हामीले वार्ताहरूमार्फत वकालत गर्ने सरोकारवालाको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रियस्तरका संयन्त्र तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । उनीहरूको राष्ट्रिय क्षमता विकास हुनुपर्छ । यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको भए अझै राम्रो हुने थियो ।
पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा उठाउँदै आएका छौं । त्यसमा पनि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय महत्व जुन छ त्यो सबैभन्दा बढी जोखिममा छ भन्ने कुरा महत्वका साथ उठाउनु जरुरी छ । यी कुराहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जोखिम र न्यूनीकरणको उपायका बारेमा केही कुराहरू त उठाइएको छ । हिमतालको पानी घटाउने कुरा छ । यतिले मात्रै हुँदैन । जलवायुले असर पार्ने सबै पक्षका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ । पर्वतीय क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्छ । ती कुरा छुटेका छन् ।
बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू थपिदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो । सरकारलाई सहयोग गर्ने हामी सरोकारवालाको भूमिका रहन्छ । हामी पनि सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछौं ।