धादिङका चेपाङ खाद्य अधिकार खोज्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा

हेटौंडा-धादिङ जिल्लाका महाभारत लेकमा बस्दै आएका चेपाङहरु खाद्य अधिकार खोज्दै बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौंडा आइपुगेका छन् । आफूहरु सयौं वर्षदेखि खानेपानी र खाद्यान्न अभावमा रहेको र २०३२ सालमा जग्गा नापी भएर पनि अहिलेसम्म लालपूर्जा नपाएकोले खाद्य अधिकार हनन् भएको भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानार्कषणपत्र बुझाएका छन् ।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं. २ ब्रुसवाङ र पार्लाकका चेपाङ समुदायको ध्यानार्कषण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले चेपाङ समुदायलाई समेटेको मात्र नभई राम्रा कार्यक्रम पनि तय भएको बताए । अब बजेट पनि राम्रै आउने बताउँदै उनले ब्रुसवाङलाई स्थानान्तरण गर्न बजेट आउने बताए । ‘नयाँ ब्रुसवाङमा एकीकृत बस्ती हुने छ । जहाँ घर, शौचालय, करेसावारी, घरघरमा खानेपानीसहितको धारा, बिजुली, सडक, सामुदायिक सिकाइका लागि भवन, विद्यालय नजिक, स्वास्थ्य संस्था नजिक र महिला तथा पुरुषका लागि रोजगारीको अवसर भएको ठाउँमा नयाँ ब्रुसवाङ सार्नेछौं,’ उनले भने ।
चेपाङहरुलाई ढाडस दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले थपे, ‘अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति नै त नभनौ । नमुना योग्य बस्तीमा बस्न पाउनु हुन्छ । केही समय ढिला भयो । खानेपानी योजना माग्दा बस्ती सार्ने कुरा म आफैले गरेको हुँ ।’ यसैगरी पार्लाकका चेपाङ समुदायले २०३२ मा नापी भएको जग्गाको अहिलेसम्म पूर्जा नपाएको विषयमा छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख सचिवलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । केही दिनमा जग्गाधनी पूर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
बु्रसवाङ खाद्य अधिकार समूहको तर्फबाट संयोजक प्रेम बहादुर चेपाङ, सदस्यहरु महेन्द्र चेपाङ र पूर्ण बहादुर चेपाङले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बुझाएको पत्रमा प्रतिपरिवार आवाससहित २ रोपनी जग्गा, खानेपानी, बिजुली बत्ती, स्कुल र सडक भएको ठाउँमा छिटो भन्दा छिटो बसाइँ सारिनु पर्ने मुख्य माग उल्लेख छ । उनीहरुले बस्ती स्थानान्तरण नगर्ने भए प्रत्येक घर परिवारमा खानेपानी सहितको धारो निर्माण हुनुपर्ने वा आकासे पानी संकलन गर्न प्रत्येक घरलाई १०/१० हजार लिटरको हिल ट्यांक र १० पात १२ फुटे जस्तापाता पाउनुपर्ने र बाह्रै महिना पर्याप्त पोषणयुक्त खान पाउने व्यवस्थाका लागि उत्पादन मूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसैगरी जनता आवास कार्यक्रमबाट सबै घर बनाई दिनुपर्ने, बालकक्षालाई दरवन्दी बनाई कक्षा ३ सम्म पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, आफूहरुले बुनेका डोका, भकारी विक्री गर्न बाह्रै महिना यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, गाउँलाई चेपाङ पर्यटक क्षेत्र बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुुपर्ने उनीहरुका माग छन् ।
यसैगरी हाल बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं. २ पर्लाकका चेपाङ समुदायको जग्गा नापी कार्य २०३२ वैशाख १६ गते काम शुरु गरी २६ गते काम सम्पन्न भएको थियो । तर २०३५ मा धादिङबाट श्रेस्ता चितवन जिल्ला भूमिसुधार (मालपोत तथा नापी) कार्यालय पठाइएको रहेछ । नापीपश्चात जग्गाधनी पुर्जा दिन नआएका कारण नम्बरी जग्गा भएर पनि पुर्जा नभएको जितबहादुर चेपाङले बताए । ‘अब हामीलाई विना झन्झट जग्गाधनी पूर्जा चाहियो भन्न मुख्यमन्त्री समक्ष आएका हौं,’ उनले भने । चेपाङहरुको समस्या समाधानमा सक्रिय पूर्व वडाध्यक्ष टंक बहादुर थापा पनि मुख्य मन्त्री भेट्न हेटौडा पुगेका थिए । खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था फियान नेपालले चेपाङहरुलाई सहजिकरण गरिहेको छ ।