अवकाश उमेरहदमा पुनरावलोकनको आवश्यकता

सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने गरी स्थायी जागिर खाएका प्रायः जुनसुकै पदाधिकारीले निश्चित अवधि पूरा गरेपछि आजीवन निवृत्तिभरण पाउने कानुनी व्यवस्था छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सेवानिवृत्त भएका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतलाई प्रदान गरिने पेन्सनको दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । पेन्सन खानेको संख्या निजामती क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६८ हजार १ सय ८, नेपाली सेना ६७ हजार ४ सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार ६ सय १२, शिक्षक ३२ हजार ७ सय २०, सशस्त्र १ हजार ४ सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान ३ सय ३६ रहेका छन् । कुल २ लाख ११ हजार ६ सय ६७ जनाले मासिक रूपमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । यस चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ । पेन्सनले सार्वजनिक खर्चको झन्डै ४ प्रतिशत ओगटेको छ । हरेक चार वर्षमा पेन्सनको व्ययभार दोब्बर हुँदै गएको देखिन्छ । राज्यकोषबाट यतिका रकम बुझ्ने जनशक्तिको सदुपयोग राज्यले खासै गर्न सकेको छैन । वर्तमानको विभेदकारी पेन्सन नीतिलाई परिवर्तन गरी निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद कम्तीमा ६० वर्ष पु¥याउन सकेमा केही हदसम्म पेन्सनमा राज्यको व्ययभार कम गर्न टेवा पुग्नेछ । विद्यमान अवकाश उमेरहदमा पुनरावलोकनको आवश्यकता भएको छ ।
निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाश उमेर निर्धारण गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन् । देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था आदिका अतिरिक्त मुख्यतः नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानिन्छ । अवकाश हुने उमेर खासगरी देशका जनताको औसत आयु र देशको आर्थिक अवस्थाले निक्र्योल गर्छ । अनिवार्य अवकाश प्रणालीको उद्देश्य शारीरिक रूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासका लागि अवसर दिने र नयाँ प्रवेशलाई निरन्तरता दिनु हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ ले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको थियो । वि.सं. २०४९ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो । निजामती सेवामा अवकाश उमेरहद वृद्धि गर्ने चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । नेपालमा नीति नियमको परिमार्जन अध्ययन–अनुसन्धान तथा विश्व परिवेशको आधारभन्दा पनि हचुवाको भरमा हुने गरेको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छ, जसको एक उदाहरणका रूपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५८ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनचेतनामा उल्लेख्य विकास र विस्तार हुँदै गइरहेको वर्तमान परिवेशले गर्दा आगामी वर्षहरूमा औसत उमेर अझ बढ्नेमा शंका छैन । अहिले पनि राज्य कोषबाट तलबभत्ता खाने विभिन्न पेसाको उमेरहदमा विविधता र विभेद पाइन्छ । राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्न ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ । जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षसम्म सेवामा बस्न पाउने सुविधा छ । शारीरिक र बौद्धिक रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षकहरूका लागि ६० र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूका लागि ६३ वर्षको अवकाश उमेरहद तोकिएको छ । अर्कातर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त हुने भनिएको निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएका ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका निवृत्त कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदहरूमा ६५ वर्षसम्म नियुक्तिको अवसर प्रदान गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ । वर्तमान प्रावधानअनुसार पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसरी ४० वर्षमा सेवाप्रवेश गरेका महिला ५८ वर्षमा अवकाश हुँदा १८ वर्ष नोकरी अवधि हुन्छ, जबकि पेन्सन पाउन २० वर्ष नोकरी अवधि पुग्नुपर्छ । यस अर्थमा पनि अव्यावहारिक उमेरहद मान्न सकिन्छ । राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय तहमा बस्ने यस्ता पदाधिकारीको उमेर बढी र नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेरमा ७ वर्षसम्म कमीको फरक हुनुमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा लिइने निजामती सेवामा दूरगामी असर पार्ने निर्णय तथ्य र सत्यको विश्लेषण नगरी आदेश र निर्देशको भरमा अवकाश उमेर घटाउने अवैज्ञानिक र विभेदकारी निर्णय रहनु दुर्भाग्य हो ।
अन्य देशहरूको अवकाश उमेर क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइन्छ । सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको सबभन्दा कम अवकाश उमेर छ । भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानको ६० वर्ष, भुटानको ६५ तथा बंगलादेशको ५९ वर्ष छ । चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशहरूमा ६० वर्षे उमेरहद छ । त्यस्तै विकसित देशहरू नर्वे, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, ग्रिस, इजरायल आदि देशहरूमा ६७ वर्ष तोकिएको छ । अस्ट्रेलिया, लक्जम्बर्ग, साइप्रसलगायतका कतिपय युरोपियन देशमा ६५ वर्ष अवकाश उमेर भएको पाइन्छ । अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, चीन, रसिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र आदि देशहरूमा पुरुषको भन्दा महिलाको अवकाश उमेर कम राखिएको पाइन्छ ।
उमेरहद बढाउने सन्दर्भमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमा नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउन न्यायोचित हुने सुझाव सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगले समेत उमेरहद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई पहिल्यै दिइसकेको छ । पेन्सनलगायतको खर्च वृद्धि, सरदर आयुमा वृद्धिको कारणबाट जीवनको ऊर्जाशील समयमा नै वहिर्गमन भई निष्क्रिय रहनुपर्ने बाध्यता तथा राज्यले कर्मचारीको कार्यदक्षताको क्षमता बढाउन लगाएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने यथार्थतालाई समेत सम्बोधन गर्न पनि उमेरहद बढाउनु उचित हुन्छ ।