सीमावर्ती सहरमा सबैभन्दा पहिले निर्यात गरिने

सरकारले पहिलो पटक सिमेन्टलाई निकासीजन्य वस्तुको सूचीमा राखेपछि उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । आन्तरिक माग धान्ने गरी आत्मनिर्भर भइसकेको सिमेन्ट उद्योगको सम्भावित बजार खोज्न आफैं अग्रसर भइरहेका व्यवसायी सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्दै विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेपछि उत्साहित भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आयव्यय विवरण (बजेट)मा सिमेन्ट तथा क्लिङ्करलाई उच्च निर्यात सम्भावना भएको वस्तुका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।” बजेटले निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्दै यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुवकुमार थापाले आफूहरुले सरकारसँग १० प्रतिशतको निर्यातमा नगद अनुदान माग गरेकोमा सरकारले ८ प्रतिशतसम्म भए पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई सुरुवातको रुपमा लिएको बताउँछन् । कार्यविधि बनाएर जतिसक्यो छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । पहिलो चरणमा भारतका सीमावर्ती सहरमा सिमेन्ट निर्यात गर्दै विस्तारै अन्य सहरमा पनि निर्यात बढाउने उद्योगीहरुको योजना छ । हाल भएका उद्योगले वार्षिक १ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भएको भन्दै अध्यक्ष थापाले व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा सिमेन्ट उद्योगलाई निकासीको सम्भावना बोकेको उद्योगका रुपमा लिइएकै कारण विद्युत महशुल छुटजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको बताएका छन् । बजेटमा वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था तत्कालका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई हेरेर लिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । “अरु उद्योगले पनि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् तर तत्कालका लागि सिमेन्ट र छड उद्योगबाट निकासी गर्न सकिन्छ भनेर ल्याइएको हो,” मन्त्री शर्माले भने । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले बजेटमा सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक रहेको र यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा नेपाली सिमेन्ट भारतको सीमावर्ती क्षेत्र भन्दा सस्तो हुने उनको भनाइ थियो । सिमेन्ट निकासीका लागि भारतीय गुणस्तर चिन्हसरह मान्यताका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष थापा बताउँछन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहार तथा उत्तरप्रदेशमा चुनढुंगा खानी नभएकाले नेपालबाट निकासी गर्न सकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको देखाउँछ । मुलुकका ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग ९० लाख ५० हजार टन रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सोही अध्ययन अनुसार आन्तरिक रुपमा यी उद्योगहरुबाट ७४ लाख ९० हजार टन सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भने १५ लाख ६० हजार टन आयात भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४५.८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरुको क्रमशः ५०.१२ प्रतिशत र ६३.७८ प्रतिशत रहेको छ । यसरी जडित क्षमताभन्दा कम क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुँदा विगतमा आयात भए पनि पछिल्लो समय भने आयात नगन्य रहेको अवस्था छ ।