रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई राहदानी र कन्सुलर सेवामा आधा छुट

रेमिट्यान्स आयमा सुस्तता आएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब बढेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि श्रमिकका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन नसकेर आलोचना खेपेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा केही राहतका कार्यक्रमसहित रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्राथमिकता दिने कार्यक्रम ल्याएको हो ।
वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशमा पसिना बगाउने १५ लाख भन्दा बढी युवाका लागि विगतमा तालिम बाहेकका कार्यक्रम नै बन्न नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न राहत सहित १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि त्यसको आधा राशि बराबरको विदेशी मुद्रा स्वदेश ल्याउने युवाको उद्धार र सहयोगका लागि केही कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको ७२ औं बुंदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विभिन्न प्रकारका तालिम दिने मात्र उल्लेख गरिएको थियो । देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब पर्न थालेपछि आगामी बजेटमा भने विदेशमा कार्यरत श्रमिकको पक्षमा केही बुंदा थपिएका छन् । यो पटक अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने विप्रेषण पठाउँदा छुट, सामाजिक सुरक्षा, श्रम गन्तव्यको माग अनुसार सीप तालिम लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
आगामी बजेटमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुर ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने भएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेश जाने व्यक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान प्रदान गरिने भएको छ । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि धेरै कार्यक्रम र काम गर्ने निकाय बनाउने भन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके विदेशमा पसिना बगाउने श्रमिकका लागि न्याय हुने बताउँछन् । उनले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना बनाउनु सकारात्मक भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताका प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन समेत गरिने उल्लेख छ । यसैगरी लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा महिला उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यसैगरी बजेटमा हाल काठमाडौंबाट प्रदान गरिँदै आएका श्रम स्वीकृति काठमाडौं बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने भएको छ । रोजगारदाताको बारेमा जानकारी नभएर ठगिने क्रम बढेपछि अब श्रम गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाए पनि यो कार्यक्रम भने विगत वर्षदेखि पूर्ण रुपमा असफल हुँदै आएको छ ।